नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने आशंका गरेको छ । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेपनि त्यस्तो नआएको आशंका गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग नपुग्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यस सम्बन्धि निर्देशिका सार्वजनिक नभई यकिन हुन नसक्ने भनाई निजी क्षेत्रको छ ।
केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिएपनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चाूु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने ठहर निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर यथावत् राख्दै नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाएकोमा यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग नगर्ने निजी क्षेत्रले आशंक पनि गरेको छ ।
निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रिय बैंकलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।
ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतीमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण तथा पुनर्सरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्युन प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गर्न निजी क्षेत्रले यसअघि सुझाव दिएको थियो ।
यी सुझाव मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दावी निजी क्षेत्रको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको माग अनुसार चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएकोमा बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउने सम्भावना रहेकाले थप प्रष्ट हुनु जरुरी देखिएको धारणा निजी क्षेत्रले राखेको छ ।
ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएकोमा यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत वर्ष जारी गरिएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन भई निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका जन्माएको भनाई निजी क्षेत्रको छ ।
आवासिय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट बृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने व्यवस्थाको भने निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । तर, जोखिम भार कति रहने भन्ने विषय अन्यौलमै रहेकाले थप प्रष्ट पार्न पनि भनेको छ ।
वित्तीय श्रोतलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिएकोमा यसमा समग्र उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको धारणा निजी क्षेत्रले राखेको छ ।
