नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रले बंगलादेशमा विद्युत व्यापार गर्न तयार रहेको भन्दै यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी उचित वातावरण निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा ढाकास्थित नेपाली दुतावासमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा निजी क्षेत्रबाट सहभागी प्रतिनिधिले देशभित्र जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गइरहेकाले बंगलादेशको माग बमोजिम विद्युत व्यापार गर्ने वातावरण तयार गरिदिन भनेका हुन् ।
उनीहरूले दुई देशबीच आवश्यक समझदारी गरी निजी क्षेत्रलाई अवसर दिएर अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्ने ढोका खुल्ला गरिदिँदा यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्न सक्षम रहेको बताए । छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघको ऊर्जा समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का कार्यसमिति सदस्य उत्तम ब्लोन,अविज्ञा मल्ल, ऊर्जा उद्यमी बटु लामिछाने लगायत सहभागी थिए ।
इपानको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सदस्य ब्लोनले नेपालको आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाले सन् २०२३ मा १०७१ मेगावाट, सन् २०२४ मा १७ सय ८३ मेगावाट, सन् २०२५ मा २८ सय १७ मेगावाट, सन् २०२६ मा २९ सय ५९ मेगावाट र सन् २०२७ मा ३५ सय ७६ मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था आउन लागेकाले दुई देशले नेपालको विद्युत खरिद–बिक्री गर्न अग्रसरता देखाएर अहिलेबाटै आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
निजी क्षेत्रले अहिले ३२ सय २३ मेगावाटका १३३ विद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको र १९ सय २ मेगावाटका ९१ विद्युत आयोजना निर्माण हुन लागेको बताउँदै उनले अन्दरदेशी विद्युत व्यापारको ढोका खुल्नासाथ काम गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।
ब्लोनले नेपालमा विद्युत आयोजनामा लगानी र व्यापारका लागि ठूलो सम्भावना रहेको तथा यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू पनि निर्माणको चरणमा रहेकाले बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न आउन आग्रह गरे ।
उनले जनशक्तिको उपलब्धता र सरकारले दिने सहुलियतको दृष्टिकोणबाट पनि नेपालमा जलविद्युतमा लगानीको ठूलो अवसर रहेकोमा उनले जोड दिए । उनले बंगलादेशसँग प्रत्यक्ष प्रसारण लाइन सम्पर्क नभएकोले तेस्रो देशसँगको स्वीकृति, देशीय र क्षेत्रीय भुराजनीति, विद्युत व्यापारको खुल्ला पहुँचका लागि नेपाल र बंगलादेशको आफ्नै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन र मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता र ठूलो लगानी जस्ता मुद्दा विद्युत व्यापारका लागि रहेको बताए ।
