काठमाडौं । देशभरका विभिन्न नगरपालिका,उप-महानगरपालिका र महा-नगरपालिकामा जडान भएका सडक बत्तीको विद्युत बक्यौता ६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । दैनिकरूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत उपयोग गरेपनि महसुल नतिरेपछि विद्युत बक्यौता बढेको हो ।
पटक-पटक ताकेता गरेपनि कसैले सडक बत्तीको महसुल तिर्ने जिम्मेवारी नलिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । ‘सडक बत्तीको बक्यौता लामो समयदेखि उठ्न सकेको छैन,’ उनले भने,‘बत्ती बालिसकेपछि महसुल तिर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित महानगर,उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाले नलिँदा हामीलाई बक्यौता उठाउन समस्या भएको छ ।’
स्थानीय तहले प्राधिकरणसँग समन्वय नै नगरी आफु खुशी सडक बत्ती जडान गर्ने, तर महसुल तिर्न नखोज्ने प्रवृत्ति बढेका कारण विद्युत बक्यौता पनि बढ्दै गएको उनले बताए । सार्वजनिक सूचना जारी गरी आह्वान गर्दा समेत सम्बन्धित स्थानीय तहबाट महसुल भुक्तानीका लागि पहल नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सिलवालले बत्ती बाहेक अन्य वर्गका ग्राहकबाट नियमित महसुल संकलनको अवस्था राम्रो रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले प्राधिकरणले बिक्री गर्ने कूल विद्युतको ९५ प्रतिशत हाराहारीमा महसुल उठिरहेको छ ।
प्राधिकरणका साना घरायसी ग्राहकले हरेक महिना विद्युत महसुल भुक्तानी गर्ने गरेपनि ठूला ग्राहकको ६० दिनको बक्यौता सधैं रहने गरेको छ । अहिले पनि ६० दिनको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत बक्यौता रहेको सिलवालले बताए ।
यसबाहेक उद्योगीले तिर्न बाँकी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता १९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो विषय विवादमा परेका कारण प्राधिकरणले अहिलेसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता उठाउन सकेको छैन ।
यस्तै, केही उद्योगले २०७७ साल साउनदेखि नै विद्युत महसुल तिरेका छैनन् । ‘करिब ३ वर्षदेखि विद्युत महसुल नतिर्ने केही उद्योग पनि छन् । त्यस्ता उद्योग छनोट गरी लाइन काट्न सुरु गरिसकेका छौं । साइन काटिएपछि केही उद्योगले बक्यौता भुक्तानी गरेर उद्योग सुचारु गरेका छन्,’ उनले भने ।
अधिकांश उद्योगले भने अहिले उठेको विद्युत महसुलको हिसाब आफैं गरेर त्यसमा २ प्रतिशत छुट गरी भुक्तानी गर्ने कार्य गर्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा ४० अर्ब बक्यौता देखाएकोमा त्यसमा सडक बत्ती, ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर, ६० दिनको बक्यौता सबै हिसाब गर्दा पुगेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।