Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

पूर्वाधार निर्माणमा लापरबाही : १० महिनामा १० प्रतिशत काम


गलकोट । बागलुङको गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । नगरपालिकाले ४ वर्षको प्रयासबीच जग्गा व्यवस्थापन गरेर निर्माण गर्न थालेको प्रशासकीय भवन निर्माण ठेक्का सम्झौताअनुसार अगाडि नबढ्दा समस्या भएको छ ।

गलकोट नगरपालिका–६ मजुवाफाँटमा नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको आठ रोपनी जग्गामा प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नका लागि २०७९ असार १४ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको करिब १० महिना बित्दा बल्ल प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु भएको छ । १२ करोड ४१ लाख रूपैयाँको लागतमा रविना जुगल जेभीसँग २०८१ मङ्सिर ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म १० प्रतिशत कार्यप्रगति समेत नभएको गलकोटका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले जानकारी दिए ।

उक्त भवन निर्माण सम्झौता गरेको १० महिनामा १० प्रतिशत कामसमेत सम्पन्न नभएको भन्दै गलकोट नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराएको छ । ‘काम द्रुतगतिमा भएन, १० महिनामा बल्ल जमिनमुनि काम थालिएको छु’, नगरप्रमुख गैरैले भने, ‘समयमै भवन निर्माण नभए म्याद थपिँदैन, निर्माण व्यवसायीले हालसम्म २० प्रतिशत भुक्तानीसमेत लगिसकेको छ ।’

प्रशासकीय भवन निर्माणको जिम्मा पाएको रविना जुगल जेभीका प्रतिनिधि नरेश ओझाले असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै बर्खामा खोलाको छेउमा भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि ढिलाइ भएको बताए । खोला नजिकै भवन निर्माण थालिएकाले सुक्खायाममा काम थालेको ओझाले बताए ।

मुख्य प्रशासकीय भवन निर्माण रु १२ करोडको लागतमा निर्माण थाले पनि अन्य पूर्वाधारसहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) भने २७ करोड रूपैयाँ लागतकाे छ । सुविधासम्पन्न पाँचतले भवनसँगै अन्य शाखा कार्यालयसमेत निर्माण गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ । गलकोट नगरपालिकाले सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला व्यक्तिको सर्वदलीय भेलाले गरेको निर्णयअनुसार मजुवाफाँटमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयसँगै सोही क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गरेको थियो ।


Read Previous

सत्र परिवारद्वारा सञ्चालित होमस्टे, जहाँ पर्यटक फर्कीफर्की आउँछन्

Read Next

स्थानीय पूर्वाधारको लागि बेलायतको साढे १४ अर्ब सहयोग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *