भीम गौतम 
काठमाडाैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट तथा कार्यक्रममा वित्तीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने उल्लेख गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट तथा कार्यक्रममा उद्देश्यमा केही थप गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने फेरि घोषणा भयो । तर, यो आर्थिक वर्षमा घोषणा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न सुरु गरिएको स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरू समेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने कार्य यही वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरियो । यो आर्थिक वर्षमा आएर मात्रै देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी छुट्टै बैंक स्थापना गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ साल माघ २८ गते नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) लाई वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिपत्र दियो । यही वर्ष फागुन २२ गते देशकाे पूर्वाधार क्षेत्रको लगानीका लागि स्थापना भएको निफ्रा बैंकको उद्घाटन भयो । र, बैंकले औपचारिकरूमा काम गर्न सुरु गर्यो । अहिले निफ्रा बैंक स्थापना भएको ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । निफ्रा बैंकले यो अवधिमा पूर्वाधार परियोजनामा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । सबैभन्दा बढी जलविद्युतमा १८ अर्ब बढी लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । स्थापना कालको ४ वर्ष बितिसक्दा अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी समस्या देखिएको अवस्थामा भने निफ्रा बैंक आफैँ लगानी जुटाउन सरकारको इजाजत कुरिरहेको छ ।
लक्ष्य ठूलो, लगानी व्यवस्थापन सानो
अहिले देशको जलविद्युत जडित क्षमता करिब २५ सय मेगावाट हाराहारी छ । सन् २०३० सम्ममा विद्युत उत्पादन बढाई जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत परियोजनामा करिब ३० खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी आवश्यक पर्छ । यस्तै, सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युतको हिस्सा ५० प्रशित पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनको हिस्सामा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन हुने तथा ६० प्रतिशत घरधुरीको भान्छामा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि वार्षिक १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरकाे लगानी याेग्य रकम आवश्यक छ । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि निर्धारण गरेका लक्ष्य एवं योजना हेर्दा ठूला र महत्त्वकांक्षी मात्र छैनन्, यी लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक लागानीको आकार पनि ठूलै छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययन अनुसार ऊर्जा, यातायात, ढुवानी, सहकारी विकास, खानेपानी तथा ढल व्यवस्था कार्यका लागि प्रस्तावित पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्न वार्षिक १६ देखि २० खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । निफ्रा बैंकले गरेको अध्ययनले पनि ५ वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजना निर्माण गर्न ६६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको देखाएको छ । यो अध्ययनका आधारमा पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्न वैदेशिक सहायता समेत गरी सरकारले पौने २९ खर्ब लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । बाँकी ४५ खर्ब लगानी निजी क्षेत्र र विभिन्न बन्डहरू जारी गरेर मात्र जुटाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
सरकारले अहिले ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजना विकासमा खर्च गरिरहेको निफ्रा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पूर्वाधारमा बजेटको बाँडफाँड कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १० प्रतिशत हाराहारीमा भएको छ भने खर्च ४ प्रतिशत मात्र छ ।
यसको अर्थ, बजेट ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर विनियोजन हुने भएपनि खर्च भने २ खर्ब मात्र छ । अहिले पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनाका लागि ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट मात्र विनियोजन भइरहेकाले लगानी अभाव हुन नदिन बजेटको आकार बढाएर दोब्बर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्वाधारविज्ञ कमल पाण्डे बताउँछन् ।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजना तथा यीनको सफल कार्यान्वयनका लागि वार्षिक करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको खतिवडा बताउँछन् ।‘ सरकारले करिब ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम आन्तरिक स्रोत, विकास साझेदार संस्था लगायतबाट जोहो गरेता पनि अझै करिब ८ देखि ९ खर्बको अन्तर देखिन्छ ,’ उनी भन्छन्, ‘यो अन्तर परिपूर्ति गर्न पूर्वाधार परियोजना विकासमा ‘इन्फ्रा इको–सिष्टम’को अवधारणा मार्फत कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’
उनी निफ्रा बैंकले सरकार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूसँग समस्टिगत पूर्वाधार विकासका लागि हेजिङ्ग, कमर्शियल ब्लेंडिंग, राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना जस्ता नीतिगत व्यवस्थाका लागि, पूर्वाधार बन्ड, परियोजना तयारी कोष, पूर्वाधार कोष, ग्रीन बन्ड जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासका लागि कार्य गरिरहेको बताउँछन् । तर, अन्य बाणिज्य बैंकहरूको लगानीयोग्य पुँजी ५० अर्ब नाघिसक्दा पनि ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएको निफ्रा बैंकको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । निफ्रा बैंकसँग अहिले लगानीयोग्य रकम २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ ।
‘बाणिज्य बैंकहरूसँग दीर्घकालीन लगानी गर्ने कोष नभएका कारण ठूलो लगानी गर्न नसक्ने भएकोले निफ्रा बैंककाे स्थापना गरिएको हो । कुनै बाणिज्य बैंकको पुँजी नै ५५/५६ अर्ब पुगिसकेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामशरण पुडासैनी भन्छन्–‘देशको लगानी आवश्यकता हेर्ने हो भने अब त निफ्रा बैंक पनि सानो भइसक्यो ।’ उनी निफ्रा बैंकले धेरै पूर्वाधार परियोजनामा लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले पनि थप लगानीको स्रोत नभएको बताउँछन् । अब निफ्रा बैंकको लगानी क्षमता बढाउन पुँजी वृद्धि गरी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्देश्यनै पुँजी संकलन, निजी परियोजनामा लगानी
सरकारको प्राथमिकतामा समावेश भएको रेल, पानी जहाज, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुतमार्ग, स्मार्ट सिटी, पर्यटन पूर्वाधार लगायतका परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यसहित सरकारले निफ्रा बैंक स्थापना गरेको हो । समग्र मुलुकको पूर्वाधार विकास मार्फत आर्थिक सम्वृृद्धिको दिशातर्फ फड्को मार्न लिएको लक्ष्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरी आशातित भूमिका निर्वाह गर्न तथा अपेक्षाकृत उद्देश्य प्राप्त गर्ने निफ्रा बैंकको योजना छ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य पनि निफ्रा बैंकले राखेको छ ।
निफ्रा बैंकले नेपालमा पूर्वाधार को दीर्घकालीन र दिगो संरचनाको निर्माणका लागि लगानीको पहुँच बढाउँदै पूर्वाधारको विकास, समग्र अर्थतन्त्रको सबलीकरण तथा विस्तारमा हरसम्भव योगदान पुर्याउन निरन्तर प्रयास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निफ्रा बैंककै उद्देश्य र लक्ष्य विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूर्वाधार परियोजना विकासका लागि राष्ट्रको नोडल वित्तीय संस्था हुने दुर दृष्टि तथा पूर्वाधार परियोजनाको लगानीमा थप गति प्रदान गर्ने र विकासका सम्भावना उजागर गर्न आवश्यक वित्तीय पहुँच पुर्याउने ध्येय राखिएको छ । पिपिपी मोडललाई बढावा दिने, दीर्घकालिन स्थीर प्रकिृतिको पूँजी परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने, लगानीका लागि प्रमुख वित्तीय साझेदार बन्ने, समिश्रित पूँजी परिचालन गर्न समन्वय गर्ने लगायतका रणनीतिक दिशा निफ्रा बैंकले अपनाएको छ ।
निफ्रा बैंकले नवीनतम ढङ्गले स्रोतको प्राप्ति तथा सोको पूर्वाधार परियोजनामा परिचालन गर्ने लक्ष्य लिए अनुरुप स्रोतको प्राप्ति तर्फ डेट, ईक्युटी, सेक्टर फन्डहरूको स्थापना गर्ने, विदेशी तथा स्वदेशी वित्त बजारमा ऋणपत्रहरू जारी गरी स्रोत भित्र्याउने र उक्त रकम आर्थिकरूपमा सम्भाव्य पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सफल अभ्यासको रुपमा प्रमाणित भएको पिपिपी मोडल अन्र्तगत बुट, हाइब्रिड एम्युनिटी, न्यून परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) का साथै एसेट्स मोनिटाइजेशन, सेक्युरिटीजिङ एसेट्स लगायतका मोडलहरू अंगीकार गर्ने लगायत योजना पनि अघि सारेको छ । पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा प्लान्ट तथा मेसिनरी खरिद गर्न गैर–वित्त (नन–फन्डेड) सुविधाहरू (ग्यारेन्टीहरू, लेटर अफ क्रेडिट आदि) प्रदान गर्ने लक्ष्य पनि निफ्रा बैंकको छ । निफ्रा बैंकले अनसलिसेटेड र सलिसिटेड गरी दुवै रूपमा लगानी बढाउने पनि निफ्रा बैंकको लक्ष्य छ ।
निफ्रा बैंकले स्थापना भएपछिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखिनै विभिन्न बण्डहरू जारी गरेर पुँजी संकलन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसको अलावा निफ्रा बैंकले ३ वटै तहका सरकारहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडिबी), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि नियोग (डिएफआईडी) लगायतसँग पनि छलफल अघि बढाएको जनाएको छ । तर, लगानी जुटाउने गरी कुनै प्रगति भएको छैन ।
पुँजी वृद्धिमा बैंक आफैँ अलमलमा
सरकारले ल्याएको नीतिमा नै निफ्रा बैंकलाई नेपालमा पूर्वाधार लगानी जुटाउनका लागि नोडल एजेन्सीको रूपमा अघि बढाउने उल्लेख छ । तर, यसका लागि सहायता गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले चासोसम्म दिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले चासो नदिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । पूर्वाधार क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आउने लगानी हेर्ने अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म यो अधिकार अरुलाई दिन चाहेको छैन । सरकारकै नेतृत्वमा स्थापना भएको निफ्रा बैंकमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सरकारकै छ । २१ प्रतिशत स्वामित्व ५ वटा वित्तीय बैंकहरूको छ । १९ प्रतिशत इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको तथा ५ प्रतिशतमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता र बाँकी ५ प्रतिशत निजी प्राइभेट र लिमिटेड संस्थाहरूको सेयर स्वामित्व छ । ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ ।
४० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी, २० अर्ब रुपैयाँ जारी पुँजी र १२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निफ्रा बैंकमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव आइसकेको छ । पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि लगानी प्रस्ताव बढ्दै गए पनि २४ अर्ब मात्र स्रोत रहेको निफ्रा बैंकले जनाएको छ । निफ्रा बैंकका अनुसार, चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा बोनस सेयरबाट डेढ अर्ब आएको छ । बण्ड, डिभेन्चर र मुद्दती गरेर थप साढे २ अर्ब रुपैयाँ छ । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा स्थापना भएको निफ्रा बैंकले बढीभन्दा बढी पुँजी संकलन गरेर पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानीको सम्भावना छ । तर, हालसम्मको पुँजीको अवस्था कमजोर भएको हुँदा थप ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक ठूलो परिमाणको पुँजी छैन ।
अहिलेको अवस्थामा देशभित्र बन्ड जारी गरेर र विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निफ्रा बैंकका लागि पुँजी वृद्धि गर्नुनै ठूलो चुनौतीपूर्ण कार्य बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी), कमर्सियल ब्लेण्डिङ, पूर्वाधार बन्ड, पूर्वाधार कोष, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण जस्ता वैकल्पिक वित्त विधि अवलम्बन गरी लगानी हुने पूर्वाधार परियोजनाहरू निफ्रा बैंकलाई विशिष्ठकृत संस्थाको रूपमा कार्य गर्न सके मात्र निफ्रा बैंकले वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक पूर्वाधारका प्राथमिकता प्राप्त वा रणनीति परियोजनाहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय बजारबाट पूर्वाधार बन्ड/डिवेञ्चर सरकारको जमानतसहित जारी गरी स्रोत जुटाउन र लगानी व्यवस्थापन गर्न, हेजिङ कोषसहितको विदेशी मुद्राको हेजिङ सुविधा प्रदान गर्न निफ्रा बैंकले पेश गरेको व्यवसायिक योजनाको मूल्यांकन गरी नोडेल एजेन्सीको कार्य गर्ने लगायतका काममा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । तर, यसका लागि हालसम्म निफ्रा बैंकले उचित साथ र सहयोग पाएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले निफ्रा बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको खण्डमा सहजीकरण गरी सहयोग गर्ने बताउँछन् । ‘निफ्रा बैंकले पुँजी बढाउने आवश्यक ठानेर प्रस्ताव गरेमा हामी सहजीकरण गरेर सहयोग पुर्याउँछौँ । पूर्वाधार परियोजनामा लगानी बढाउन पुँजी वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव आउँछ भने मन्त्रालयले सहजीकरण नगर्ने कुरा हुँदैन ।’ उनी भन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सहयोग गरिरहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले निफ्रा बैंकका लागि गर्नुपर्ने सबै काममा सहजीकरण गरिरहेको छ । भविष्यमा यसलाई निरन्तरता दिँदै जानेछ,’भट्ट भन्छन्, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा समेत राष्ट्र बैंकबाट पहिलेदेखि नै छुट थियो । अहिले पनि छुट नै छ । थप सहजीकरण आवश्यक परेमा त्यो पनि गर्छौं ।’
नेपालमा पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि निफ्रा बैंक अपरिहार्य भएपनि तथा यो बैंकमा संसारको पुँजी ल्याउन सम्भव भएपनि स्रोत व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्व मुख्य सचिव एवं निफ्रा बैंकका पूर्व अध्यक्ष डा. विमल कोइरालाको भनाइ छ । ‘सरकारको सहभागिता भएपछि लगानीका लागि विदेशीलाई देखाउन सजिलो हुन्छ । त्यो आधार सिर्जना भएको छ । तर, त्यो आधारमा विदेशी नियोगहरू परिचालन गरेर वा आफैँ सकृयता देखाएर ल्याउनुपर्छ । परियोजना बैंकहरू बनाएर त्यसमा लगानी गर्न निफ्रा बैंक आफै सकृय हुनुपर्छ ।’
निफ्रा बैंकले पनि नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न गतिविधिहरू अघि बढाइरहेको छ । नीतिगतदेखि कार्यान्वयनगत तहसम्म आफ्नो उपस्थिती निफ्रा बैंकले जनाइरहेको छ । पूर्वाधारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा पार्नुका साथै यसलाई सहजीकरण गर्न कमर्सियल ब्लेण्डिङ, पूर्वाधार बन्ड, पूर्वाधार कोष, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण जस्ता वैकल्पिक वित्त विधि अवलम्बनका लागि काम गरिरहेको छ । यसमा सरकारको पूर्ण रूपमा साथ नपाउँदा लक्ष्य अनुसारको काम पूरा गर्न सकेको छैन । तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडा सरकारी निकायबाट निफ्रा बैंकको कार्यका लागि सहजीकरण भइरहेको बताउँछन् ।
‘अन्य मुलुकहरूमा जस्तै पूर्वाधारमा समस्टिगत विकास तथा सरकारको पूर्वाधार वित्तमा नोडल संस्थाको रूपमा कार्य गर्ने उद्देश्य लिएर आएको संस्था भएकाले पुँजीगत संरचना भन्दा पनि कार्यगत संरचना अनुसार नेपाल सरकारको एक अंगको रूपमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ ,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी जुटाउन चाहेको अवस्थामा हामी नोडेल एजेन्सीको रूपमा काम गर्न तयार छौं । त्यो वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ । यसो हुन सकेमा हामी पूर्वाधार परियोजनाका लागि वित्त व्यवस्थापन गर्न सक्छाैँ।’
सरकारी निकायका प्रतिनीधि र निफ्रा बैंक र सरकारबीच समन्वय भई काम अघि बढाएको उल्लेख गरेपनि आफ्नो स्थापना कालको ४ वर्षे यात्रामा विभिन्न आरोह र अवरोधहरू भोगिरहेको वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रगति विवरणमा उल्लेख भएको अवस्थाले देखाउँछ ।
लगानी जुटाउने कार्य बढी चुनौतीपूर्ण
कुनै पनि देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा स्वदेशी पुँजी जुटाउनका लागि सरकार जमानी बस्नुपर्छ वा लगानीकर्ताका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । तर, निफ्रा बैंकको हकमा त्यो वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार र अर्थमन्त्री आउँदा एउटा व्यवहार र अर्को सरकार तथा अर्थमन्त्री आउँदा अर्को व्यवहार निफ्रा बैंकले भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । हरेक पटक सरकार परिवर्तनसँगै निफ्रा बैंकको कामलाई हेर्ने फरक व्यवहारको असर उद्देश्यअनुसारको काममा परिरहेको छ ।
स्वदेशभित्र लगानीयोग्य रकम भएका निकायहरू पनि छन् । तर, उनीहरूको लगानी भित्र्याउन निफ्रा बैंकले सकेको छैन । यू परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) बारे सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्नुको कारणले पनि नेपालले बनाउन लागेका १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय लगायतका ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि अहिलेसम्म लगानी जुट्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ हेजिङ फण्डको अपरिपक्व व्यवस्थापन, लगायत पनि विदेशी लगानी आउन नसक्नुको कारण बनेका छन् ।
‘आन्तरिक र बाह्य रूपमा समेत पुँजी संकलनका लागि निफ्रा बैंक अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय/नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत रूपमा सहयोग गर्न तत्पर रहन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने भएकोले यसमा अलिकति ब्याजदर पनि घटाउनुपर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव पुडासैनी भन्छन्, ‘ठूला परियोजनालार्य ठूला लगानी आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण का लागि लगानी जुटाउनेले अवधारणाको विकास नै हुन सकेन । ठूला आयोजना बनाउन पुँजीकै अभाव हुने अवस्था छ ।’
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अन्य देशहरूबाट ल्याउने पैसा तथा आन्तरिक बण्ड जारी गर्दा निफ्राका लागि थप संरक्षण गर्ने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपालमा बनेका अधिकांश ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको समय र लागत वृद्धिले समेत पूर्वाधार लगानी जोखिमपूर्ण होकि भन्ने देखिएको छ । यसको अलावा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र प्रभावकारी नियमनको व्यवस्थापन नहुनु पनि प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ । तर, सरकारको कोषबाट ठूलो पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने देखिइसकेको छ । अर्को मुख्य समस्याको रूपमा निफ्रा बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूमा पनि नैराश्यकता बढ्ने होकि सम्भावनान देखिँदैछ । बैकहरूको बढ्दो नाफासँगै अन्य बैंकहरूमा लगानी गर्दा तुरुन्तै त्यसको प्रतिफल पाउने तर, निफ्रा बैंकमा लगानी गर्दा प्रतिफल पाउन वर्षाैं लाग्ने हुँदा पनि लगानीकर्तामा अलमल देखिएको छ । तर, नेपालका लागि निफ्रा बैंक पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउनका लागि निर्विकल्प निकाय हो भन्नेबारेमा विज्ञहरूबीच कुनै द्विविधा भने देखिँदैन ।
७० वर्षपछि नेपालमा पूर्वाधार बैंक
विश्वमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नका लागि छुट्टै पूर्वाधार बैंक स्थापना भएको ७५ वर्ष पुगिसकेको छ । सबैभन्दा पहिले सन् १९४८ मा केएफडब्लू स्थापना भएको थियो । पछि सन् १९५१ मा जापानले डिबीजे स्थापना गर्यो । उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनले सिडिबी स्थापना गरेको पनि करिब ३० वर्ष पुगिसकेको छ । चीनले फेरि सन् २०१६ मा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) स्थापना गरेर चीनभित्र मात्र होइन, विश्वका पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ ।
यसैगरी दक्षिणको अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनले सन् २०१५ मा द नेशन इन्भेष्टमेन्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड (एनआईआईएफ) स्थापना गरेको थियो । भारतले फेरि हालै सन् २०२१ मा अर्को नेशनल बैंक फर फाइनान्सिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेलभमेन्ट (एनबीएफआईडी) स्थापना गरेको छ । भारत, चीन र जर्मनीमा मात्र होइन, फिलिपिन्स, भियतनाम, कम्बोडिया, ब्राजिल, इटाली, बेलायत जस्ता देशहरूमा पनि पूर्वाधार बैंकहरू स्थापना गरिएको छ । र, ती देशका इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकहरूले काम गरिरहेका छन् । यसरी विश्वका धेरै देशहरू पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि छुट्टै बैंक स्थापना गरेर पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरी तीव्र विकास गरिरहेका छन् । तर, विश्वमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना भएको झण्डै ७० वर्षपछि नेपालमा स्थापना भएको निफ्रा बैंक भने अहिले पनि लगानी जुटाउनका लागि सरोकारकावाला निकायबीच उचित समन्वय र सहजीकरण नहुँदा पुँजी वृद्धिकै सकसभित्र रुमलिरहनु परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट
| पूर्वाधार क्षेत्र | विनियेजित बजेट |
| हवाई पूर्वाधार | १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ |
| खानेपानी | ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ |
| सडक | १ खर्ब ४० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ |
| रेल, जल यातायात र रेपवे सेवा | ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ |
| यातायात व्यवस्था | १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ |
| सूचना तथा सञ्चार | ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ |
| आवास तथा सहरी विकास | ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ |
| ग्रामीण विकास | ३ अर्ब करोड रुपैयाँ |
| स्थानीय पूर्वाधार विकास | ३६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ |
| ऊर्जा | ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ |
| सिँचाइ | ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ |
स्रोत: अर्थ मन्त्रालय
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन गरेको बजेट हेर्ने हो भने पूर्वाधार क्षेत्रमा हवाई पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खानेपानीका परियोजना विकासका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सडकका पूर्वाधार परियोजना बनाउन १ खर्ब ४० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ तथा रेल, जल यातायात र रोपेव सेवा ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, यातायात व्यवस्था १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, ऊर्जामा ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, सिँचाइमा ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सूचना तथा सञ्चारमा ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ , आवास तथा सहरी विकासमा ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, ग्रामीण विकासमा ३ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय पूर्वाधार विकासमा ३६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
‘पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि वार्षिक १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ’
पूर्वाधार परियोजना निर्माणले देशमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुका साथै कर तथा राजश्व संकलन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक विकास र अन्य सहायक उद्योगहरूको विकास हुन गई अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्छ । तर, ठूलो र महत्त्वका पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न सरकारको स्रोतले मात्र पुग्दैन । त्यसकारण, पूर्वाधारका सबै क्षेत्रको विकास गर्न निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न एउटा विशिस्टिकृत संस्थाको रूपमा करिब ५ वर्ष अघि देशमा पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) स्थापना भई सञ्चालनमा आयो ।
निफ्रा बैंकको विशेषता तथा म्यान्डेट नै व्यवसायिक वित्त र विकास वित्तको समिश्रण भएकाले व्यवसायिक वित्तमा बितेका वर्षमा २८ वटा परियोजनामा ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरिएको छ । निफ्रा आफैंले पनि करिब १० वटा परियोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । अर्कोतिर, विकास वित्तको क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी निकायहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विकास साझेदारहरूको समन्वयमा नयाँ क्षेत्रहरू, विशेषत सहरी पूर्वाधार, औधोगिक पूर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्रमा प्रसारण तथा विद्युत व्यापार पूर्वाधारका क्षेत्रका परियोजनाको पहिचान तथा अध्ययनको काम भइरहेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालनमा रहेको पूर्वाधार बैंकले गरेका कार्यहरूलाई मध्यनगर गर्ने हो भने सरकारको वैकल्पिक वित्तको माध्यम, पूर्वाधारको क्षेत्र र परियोजनाको तयारी एवं पूर्वाधारमा लगानीका लागि आवश्यक वित्तीय उपकरणको विकास र लगानी लगायत ३ महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको पाइन्छ । नेपालले आफ्नो कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) कोे करिब १० देखि १५ प्रतिशत सार्वजनिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता भएतापनि यो लक्ष्य परिपूर्ति हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा पहिचान गरिएका विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजनाहरू तथा सोको सफल कार्यान्वयनका लागि उल्लेख गरिएका परियोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि वार्षिक करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपाल सरकारले करिब ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम आन्तरिक स्रोत, विकास साझेदार लगायतबाट जोहो गरेता पनि करिब ८ देखि ९ खर्बको अन्तर देखिन्छ । यो अन्तर परिपूर्ति गर्न पूर्वाधार विकासमा ‘इन्फ्रा इको–सिष्टम’को अवधारणा मार्फत कार्य गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिएको छ ।
निफ्रा बैंकले त्यसैको एक अंगको रूपमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गरी पूर्वाधार परियोजना विकासका लागि हेजिंग, कमर्शियल ब्लेंडिंग, राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना जस्ता नीतिगत व्यवस्थाका लागि, पूर्वाधार बन्ड, परियोजना तयारी कोष, पूर्वाधार कोष, ग्रिन बन्ड जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासका लागि कार्य गरिरहेको छ । यद्दपी, बिगतमा निफ्रालाई उसको पुँजीगत संरचना अनुसार निजी क्षेत्रको बैंकको रूपमा सरकार, नियामकीय निकायहरू तथा सरोकारवालाहरूले हेरि दिँदा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिनाई परिरहेको छ ।
अन्य मुलुकमा जस्तै पूर्वाधार क्षेत्रमा समस्टिगत विकास तथा सरकारको पूर्वाधार वित्तमा नोडल संस्थाको रूपमा कार्य गर्ने उद्देश्य लिएर आएको संस्था भएकाले पुँजीगत संरचना भन्दा पनि कार्यगत संरचना अनुसार सरकारको एक अंगको रूपमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले निफ्रा बैंकलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६४ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी तथा करिब १४ लाख आम लगानीकर्ताहरूको निफ्रा बैंक भएकाले यसलाई जनताको बैंकको रूपमा आम जनतालाई नै दिगो पूर्वाधारको महशुस गर्ने वातावरण बनाउन सम्पूर्ण क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सघाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसरी निफ्रा बैंकलाई वैकल्पिक वित्तको एउटा सबल संस्थाको रूपमा उभ्याउनु सबैको दायित्व पनि हो ।
‘निफ्रा बैंकको पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ’
नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने सपना पहिलादेखिकै हो । यसको अवधारणा आउँदा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने कुरा आयो । बाणिज्य बैंकहरूसँग दीर्घकालीन लगानी गर्ने कोष नभएका कारण ठूलो लगानी गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै निफ्रा बैंकको स्थापना गरिएको हो । यो बैंकको स्थापना भएदेखिको यसको मोडालिटी, उद्देश्य सबै ठीक र सही दिशामा गइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार अहिले बाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा मर्ज हुने, पुँजी बढाउने, क्षमता बढाउने कार्य भइरहेको छ । मर्जरमा जाँदा अहिले कुनै कुनै बाणिज्य बैंकको पुँजी बढेर ५५/५६ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ । मर्जरसँगै अहिले बाणिज्य बैंकहरूको पुँजीको आकार धेरै ठूलो भइसकेको छ । बाणिज्य बैंकसँग तुलना गर्ने हो भने निफ्रा बैंक अहिले धेरै सानो भइसकेको छ ।
निफ्रा बैंकले धेरै पूर्वाधार परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । थप परियोजनामा लगानी गर्न स्रोत छैन । त्यसकारण, अब निफ्रा बैंकको क्षमता बढाएर पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ । अनि मात्रै, पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने क्षमता पनि बढ्नेछ । अब निफ्रा बैंकको पुँजी वृद्धिका साथसाथै अन्तराष्ट्रिय निजी संस्था र निकायहरूसँग लगानी ल्याउनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याई पूर्वाधार परियोजनामा ऋण लगानी गर्न आवश्यक छ । बाह्य ऋण ल्याउँदा बजारमा तरलताको अभाव पनि हुँदैन । आन्तरिक रूपमा समेत पुँजी संकलनका लागि निफ्रा बैंक अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय/नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत रूपमा सहयोग गर्न तत्परता रहन्छ । निफ्रा बैंकले पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्ने भएको हुँदा बाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा ब्याजदर केही सस्तो बनाएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ ।
विशेष गरी सडक, निर्माणस्थल, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, जलविद्युत लगायत ठूला परियोजनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । निफ्रा बैंकले अलि ठूला परियोजनाहरूको अध्ययन गर्ने तथा त्यसमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि काम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माण र यसमा लगानी जुटाउनेले अवधारणाको विकासनै हुन सकेन । ठूला परियोजना बनाउन पुँजीकै अभाव हुने अवस्था छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । साथसाथै, नेपाल राष्ट्र बैकले अन्य देशहरूबाट ल्याउने पैसा तथा आन्तरिक बण्ड जारी गर्दा निफ्रा बैंकका लागि थप संरक्षण गर्ने गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले चाह्यो भने निफ्रा बैंकलाई सरकारको नोडल एजेन्सीको रूपमा विकास गर्न सक्छ । यसका लागि छुट्टै कानून र नीति पनि बनाउन सक्छ । नोडल एजेन्सी बनाएर लगानीको लगानी भित्र्याउने वातावरण बन्यो भने यसले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।
‘निफ्रा बैंकले सरकारलाई अघि सारेर बाह्य पुँजी भित्र्याउनु पर्छ’
मैले २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प गएर पूर्वाधारका संरचनामा क्षति पुगेपछि के अब सरकारले मात्र पूर्वाधारको निर्माण गर्न सक्छ त ? भन्ने कोषबाट सोचेँ । सरकारले पूर्वाधार परियोजना विकासमा जति लगानी गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले गर्न सक्यो भने वार्षिकरूपमा आवश्यकता पर्ने लगानी जुट्न सक्छ भन्ने पनि मनन गरेँ । बाणिज्य बैकहरूका आ–आफ्ना प्राथमिकता हुन्छन् । पूर्वाधार क्षेत्रको लगानीलाई नै प्राथमिकता दिने गरी बैंकहरू खुले र निजी पुँजी ल्याएर लगानी गर्न सकियो भने राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्वाधार हुन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिले जुन अभाव छ, त्यो पूरा हुन्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि, पूर्वाधार सम्बन्धि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणापत्र तयार गर्ने कार्यमा विभिन्न व्यक्तिले चासो देखाए । विशाल ग्रुप र चन्द्र ढकाललगायत पनि आए ।
एउटा पत्र लेखेको भरमा पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आयो । लगानी प्रतिबद्धता आएपछि यसलाई परियोजनाको रुप दिइयो । यो परियोजनामार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयका साथै सरकार र प्रतिपक्षी दलका नेता, बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल गरियो । पूर्वाधार क्षेत्रका लागि चाहिने लगानी अहिले भएको ३ सय अर्बले पुग्दैन । न्युनतम १ हजार अर्ब रुपैयाँ बराबर चाहिन्छ । ७ सय अर्बको अन्तर पूरा गर्न निफ्रा बैंकको आवश्यकता देखियो । यसबारे हामीले २०७४ सालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्यौं । सबैले सकारात्मक रूपमा लिएर सम्बोधन गरे । यसअघि हामीले अनुरोध गरेपछि बजेटमा पनि निफ्रा बैंक स्थापना गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो । त्यसपछि हामीले समय तोकेरै प्रतिबद्धता अनुसारको रकम दिने पत्र माग्यौं । रकम समयमै पायाैँ । त्यसपछि निफ्रा बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।
निफ्रा बैंकको उद्देश्य २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीबाट सुरु गर्ने थियो । यति रकमले त पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा केही हुँदैनथ्यो । तर, त्यतिबेलाको हाम्रो उद्देश्य बाह्य देशहरूबाट सस्तो ब्याजदरमा पैसा भित्र्याएर पूर्वाधार परियोजनामा ऋण लगानी प्रवाह गर्ने थियो । सरकारको परिपूरक र परिपोषक रूपमा निफ्रा बैंक रहन्छ भन्ने थियो । मुख्य त बाह्य पुँजी सस्तो ब्याजदरमा ल्याउने भन्ने थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकमा अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दियाँै । पछि राजनीति पूर्वाग्रह राखेर म निफ्रा बैंकको अध्यक्ष रहँदासम्म अनुमतिपत्र दिइएन । यो कुरा बुझेपछि मैले आफुभन्दा निफ्रा बैंक महत्त्वपूर्ण हो भन्ने ठानेर अध्यक्ष पद छोडिदिएँ ।
अहिले निफ्राको पुँजी साढे २१ अर्ब रुपैयाा छ । तर, निफ्रा बैंक स्थापनाको उद्देश्य अनुसार यो पुँजी न्यून हो । यसका लागि विदेशबाट बढी भन्दा बढी पैसा ल्याएर लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यतातिरको काममा अहिले पनि ढिलाई भइरहेको छ । निफ्राले आजको मितिसम्म पनि विश्व बजारबाट नेपालमा पैसा ल्याउन सकेको छैन । जुन दुर्भाग्य हो । यसको घोषित उद्देश्यनै विदेशी पुँजी ल्याउने थियो । ठूला परियोजना निर्माणका लागि अहिले नेपालमा पैसा छैन । सरकारको सहभागिता भएपछि लगानीका लागि विदेशीलाई देखाउन सजिलो हुन्छ । त्यो आधार सिर्जना भएको छ । तर, त्यो आधारमा विदेशी नियोगहरू परिचालन गरेर वा आफ्नै सक्रियतामा निफ्रा बैंकमार्फत ऋण लगानी गरिने पैसा ल्याउनुपर्छ । पूर्वाधार परियोजना बंैकहरू बनाएर त्यसमा लगानी गर्न निफ्रा बैंक आफै सक्रिय हुनुपर्छ । हामीले सोचेको सरकारले लगानी गर्न नसक्ने ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताको समूह जोडेर पुँजी संकलन गर्ने निकाय नै निफ्रालाई बनाउनु पर्छ । निफ्रा बैंकले सरकारलाई अघि सारेर बाह्य पुँजी भित्र्याउनुपर्छ ।
‘अरु बैंकले पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्दैनन्’
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा अर्थ वित्तको काम गर्नका लागि समर्पित संस्था हुनुपर्दछ भन्ने सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र सरकारबीच आवाज उठिरहेको थियो । यो विषयलाई लिएर २०७२ सालमा मौद्रिक नीतिमा २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको पुर्वाधार बैंक स्थापना गर्न दिइनेछ भन्ने नीति आयो । पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा एउटा समर्पित अर्थवित्त संस्था हुनुपर्छ र विश्वव्यापी रूपमा पनि त्यो चलन आइरहेको छ । जस्तै, चीनले अरु कामको लागि पनि पुर्वाधार विकास बैंक बनाउन लिड गरिरहेको छ भन्ने यो त्यति बेला आएको कुरा थियो । त्यो विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर मा निफ्रा बैंक स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढ्यो । निजी क्षेत्र र सरकारको लगानीबाट यो बैंक स्थापना भयो ।
निफ्रा बैंक सञ्चालनमा आउँदा सुरुवातमा नीतिगत सहजीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले सामान्यतय निक्षेप संकलन गर्न नदिने कि भन्ने थियो । हामीले पछि केही सीमा राखेर निक्षेप संकलन गर्न दिने व्यवस्था गयौंँ । त्यसैगरी, निफ्रा बैंक मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा जोडतोडका साथ लागोस भनेर छुट्टै नियमन जारी गरियो । यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्था बनाउने, नियमन गर्ने र बैंकले गर्ने कामको अध्ययन गर्ने, नियमन गर्ने कार्य नियमितरूपमा गर्यौँ । जुन अहिले पनि गरिरहेका छौं ।
बिगतमा यसको स्रोत परिचालनको दायरा बढाइनुपर्छ भनेर साहसिक मुद्दामा पनि स्वीकृति दियौँ । तर, यो संस्थाले नेपालको सन्तुलित विकासको लागि पूर्वाधार परियोजना विकास गर्नुपर्छ । र,त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको पनि चाहना हो । अब पूर्वाधार क्षेत्रमा अलि पछाडि परेका क्षेत्रहरु जहाँ भोलि आर्थिक विकासको सम्भावना छ, भोलि पर्यटकीय हिसाबबाट वा अन्य कुनै हिसाबबाट हामीले अगाडी बढाउन सक्छाैँ ।
नेपालमा धेरै बाणिज्य तथा विकास बैंकहरू सञ्चालनमा छन् । अरु बैंकहरू एउटै काममा मात्र केन्द्रित छैनन्, उनीहरूले फरक–फरक प्रकृतिको काम गरिरहेका छन् । त्यसैले, पूर्वाधार क्षेत्रमा उनीहरूलाई दीर्घकालका लागि लगानी गराउन गाह्रो हुन्छ । अहिले त हामीले यति लगानी गर भनेर भनिरहेको छौं । भोलिको बाटो हेर्ने हो भने, त्यो बैंकहरूको विशेषज्ञता पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने नहुन पनि सक्छ । त्यसका लागि चाहिने प्रविधिक जनशक्ति तथा अन्य क्षेत्रका जनशक्ति भर्ना गर्न बैंकहरूका लागि महँगो पनि हुनसक्छ । अरु बैकहरूले दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्दैनन पनि । हरेक बैंकले त्यो काम गर्दा भोलिको दिनमा त्यसको दिगोपनताका साथै बैंकको आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ । अथवा भनौं धेरै लागत पर्न सक्छ । त्यसो गर्दा पूर्वाधर विकासको काम प्रभावकारी हुँदैन । अरु बैंक भन्दा निफ्रा बैंकले पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा काम गर्नुपर्छ । र, त्यसैमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो ।
निफ्रा बैंक काममा केन्द्रित हुन सकोस् भनी राष्ट्र बैंकले गर्ने सहजीकरण सबै गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले भविष्यमा पनि यस प्रकारको सहजीकरणलाई निरन्तरता दिइरहनेछ । विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकबाट पहिलेदेखि नै निफ्रा बैंकलाई छुट थियो । र, अहिले पनि छुट नै छ । हालसम्म नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा कति लगानी छ ? भनेर छुट्टै आधिकारिक तथ्यांक निकालिएको छैन । तर, ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधर परियोजनामा बैंकहरूबाट कूल प्रवाह भएको कर्जाको ६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो अहिलेसम्म बैंकहरूबाट विभिन्न क्षेत्रमा कूल ४४ खर्ब रुपैयाँ बढी ऋण प्रवाह भएकोमा यसको ६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजनामा लगानी भएको छ ।
