नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन नयाँ नियमावली ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निर्णय प्रक्रियामा डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिक माध्यमका रूपमा अनिवार्य गरिएको हो।
नयाँ नियमावलीले यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरेको छ। निर्देशिकालाई नियमावलीमा रूपान्तरण गरिएपछि यसको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता थप बलियो हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायमा फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनलगायत निर्णय प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन्।
डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड प्रदान गरिनेछ। सेवाग्राहीले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने ट्रयाकिङ नम्बर प्रयोग गरी आफ्नो फाइलको प्रगति अवस्थासमेत हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
टिप्पणीको तह घटाइयो
निर्णय प्रक्रियालाई सरल र झन्झटमुक्त बनाउन सरकारी फाइलमा टिप्पणीको तहसमेत घटाइएको छ। मन्त्रिस्तरबाट गरिने नीतिगत तथा महत्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा बढीमा तीन तह र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तहसम्म मात्र टिप्पणी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
फाइल डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुनासाथ स्वचालित रूपमा समय गणना सुरू हुनेछ। तोकिएको समयभित्र फाइलमा कारबाही नभएमा २४ घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले सरकारी निकायमा फाइल लामो समयसम्म अड्किने र निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
निर्णय प्रक्रियामा एआईको प्रयोग
नयाँ नियमावलीले सरकारी सेवा तथा निर्णय प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई समेत स्थान दिएको छ।
कानुनी व्यवस्था तथा पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न एआईलाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित अधिकारीबाटै हुनेछ।
त्यस्तै, सरकारी सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।
ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीको कार्यसम्पादनमा असर
कार्यालयको कार्यसम्पादन मापन गर्न ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सरकारी निकायको निर्णय प्रक्रियाको अनुगमन गर्नेछ।
निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत अङ्क कटौती हुने नियमावलीमा उल्लेख छ।
नियमावलीअनुसार डिजिटल प्रणालीमार्फत तयार भएको विद्युतीय फाइललाई आधिकारिक सरकारी अभिलेखका रूपमा मान्यता दिइनेछ। यससँगै सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई कागजरहित, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
