नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले डिजिटल उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित र संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत र कार्यान्वयन तहमै समस्या रहेको बताएका छन् ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा सोमबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको स्वच्छ डिजिटल स्थान्तरण विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि कतिपय नीतिगत व्यवस्थाकै अभाव रहेको तथा कतिपय नीतिहरु कर्यान्वयनममै समस्या देखिएको बताए । उनीहरुले उपभोक्ताहरुको अधिकार ग्यारेण्टीका लागि सरकारले पूर्वाधार विकाससँगै अधिकार सुनिश्चितताका लागि काम गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले उपभोक्ताको हकहितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक नीति बनाउनका लागि आयोग तयार रहेको बताउँदै सबै क्षेत्रबाट प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित र उपभोत्तामैत्री बनाउनुपर्ने बताए । विश्वमा अहिले ग्रिन डिजिटल रुपान्तरणको अभ्यासहरु भइरहेको हुदा अब नेपालले पनि यसतर्फ ध्यान दिएर आगामी बजेट र पञ्चवर्षिय कार्यक्रममा यसलाई सम्बोधन गरिने बताए ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव नेत्र सुवेदीले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणलाई ध्यान दिएर सरकारले विद्यमान कानुन र नीतिमा परिमार्जन गर्ने बताए । कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले पूर्वाधारदेखि डिजिटल उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि एकीकृत अवधारणा आवश्यक रहेको बताउँदै जनचेतनामार्फत उपभोक्तालाई जागरुक बनाउन सकिने बताए ।
उपभोक्ता हित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बाँनियाले उपभोक्ताले उजुरी गर्ने प्रक्रिया र यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रणालीको विकासमार्फत डिजिटल उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री गणेश शाहले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसलाई सप्ताहाव्यापी रूपमा मनाउनु पर्ने बताउँदै डिजिटल प्रविधिको कारण बढ्दै गएको महिला हिंसा र विकृतिलाई हटाउनका लागि योजना तथा नीति आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा डिजिटल सेवा प्रदायकको नजरबाट क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत दिदै डिशहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले यसका लागि नीतिगत र कार्यान्वयनगत दुवै समस्या रहेकोले यसको सम्बोधनका लागि प्रविधिका डिभाइसहरु पुन प्रयोग, रिसाइकल र वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेतर्फ सरकारको जोड हुनुपर्ने बताए ।
डिजिटल उपभोक्ताको नजरबाट क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता प्रविण सुवेदीले डिजिटल प्रदुषण बढेको भन्दै व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित गर्ने कडा कानुनको आवश्यकता औल्याए । कन्टेन्ट फिल्टरिङ र डेटा प्राइवेसी कुरामा हामिले तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
‘इम्पावरिङ दि कन्जुमर क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसन’ विषयक सत्रमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरे, काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. सुधाम्सु दाहाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रधान, नेपाल टेलिकमकी निर्देशक मिनु प्रधान, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुली लगायतले अहिलेको सेवा प्रवाहलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन नीतिगत र कार्यान्वयन दुवै सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. सुधाम्सु दाहालले भएका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताउँदै डिजिटल शिक्षा र जनचेतना जागृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा दूरसञ्चारको प्रयोग भएको बताउँदै डिजिटल प्रदुषणको नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
टेलिकमकी निर्देशक प्रधानले नेपाल टेलिकमले आफ्ना पूर्वाधार सह–प्रयोगका लागि अगाडि बढेको र भौतिक रूपमै डिजिटल स्वच्छ हुनुपर्ने बताइन् । पूर्वाधारहरू अन्डर ग्राउण्ड गर्न सुरू गरेको बताउँदै विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक निर्देशक तारा प्रधानले पूर्वाधारको सह–प्रयोगका लागि विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत सहायक कम्पनी खडा गर्न लागेको जानकारी दिए।
आईस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनीको आवश्यकता भएको बताए । उनले सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय नहुँदा इन्टरनेटको गुणस्तरीय सेवा प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको बताए ।
सन् १९८३ देशि मार्च १५ को दिन विश्वस्तरमा मनाउन सुरु गरिएको विश्व उपभोत्ता अधिकार दिवसको यस बर्षको नारा क्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन रहेको छ ।
