नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४.१५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । विद्युत प्राधिकरण र आयोजनाको प्रवर्द्धक नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीबीच बिहीबार पिपिएमा हस्ताक्षर भएको हो ।
पिपिएमा विद्युत प्राधिकरण योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकायकारी निर्देशक प्रदीप थिके र आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले हस्ताक्षर गरे । पिपिए अनुसार विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँमा खरिद गर्नेछ ।
विद्युत प्राधिकरणसँग आयोजनाको टेक अर पे प्रावधानको पिपिए गरेको कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । ‘हामीले यो आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धामार्फत दोस्रो पटक लिएका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धामार्फत अनुमतिपत्र लिँदा नै पिपिए गरिदिने उल्लेख थियो । सोही अनुसार विद्युत प्राधिकरणले पिपिए खुलाउना साथ हस्ताक्षर भयो ।’
उनले पिपिएमा तोकिएको तालिका अनुसार आयोजनाबाट अबको २२ महिना (२०८१ साल पुस) भित्र विद्युत उत्पादन गर्नेछ । ४० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि खारेज भएको आयोजनाको अनुमतिपत्र पुनः नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले नै लिएपछि अहिले आयोजना अध्ययनको चरणमा छ ।
अध्ययनसँगै आयोजनाको पहिले नै निर्माण भएको संरचनाको पुनर्निर्माणको काम पनि भइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए । आयोजनाको करिब २ किलोमिटर मुख्य सुरुङको पुनर्निर्माण गरिएको छ ।
‘पहिले निर्माण गरेर छोडेका संरचना पूर्णरूपमा जीर्ण बनिसकेका रहेछन् । अहिले पुनर्निर्माण गरिएको २ किलोटिमर सुरुङमध्ये १५ सय मिटर क्षत–विक्षत बनिसकेको रहेन । हामीले यसको पुनर्निर्माण गरेका छौं’ उनले भने । उनले मुख्य सुरुङमा अब करिब ११ सय मिटरको काम बाँकी छ ।
आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ठेक्का आह्वान गरिसकेको पाण्डेले जानकारी दिए । तल्लो इन्द्रावती साढे ७ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रोको क्यासकेड आयोजना हो । यो आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिब ६५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार पहिले नै निर्माण गरिएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कम्पनीले खारेज भएको एक दशकपछि २०७८ साल मंसिर १ गते पुनः आयोजनाको अनुमतिपत्र लिन सफल भएको थियो । दशकअघि नेशनल हाइड्रोमै रहेको आयोजनाको अनुमतिपत्र सञ्चालकहरूको अनियमितता तथा चरम भ्रष्ट्राचारका कारण खारेजीमा परेको थियो ।
खारेजीपछि सरकारको बास्केटमा रहेको आयोजनाको अनुमतिपत्र लामो समयसम्म चलेको छलफल तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिस्पर्धामार्फत गत वर्ष पुनः पुरानै कम्पनीलाई दिइएको थियो ।
