नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको परिक्षा फागुन मसान्तदेखि शुरु हुने भएको छ ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले लिने यो परिक्षाको फारम गत भदौमा खुला गरेको भए पनि परिक्षा हुन सकेको थिएन् । आइतबार बसेको नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलको बैठकले लाइसेन्स परिक्षाको फर्म पुस २० गतेदेखि भर्न भर्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि २०७९ भदौ २८ देखि अनलाइन फारम भर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि परिक्षा अनिवार्य
नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै इञ्जिनियरिङ अभ्यास गर्न चाहानेलाई परीक्षा अनिवार्य गरिएको हो । यस ऐनमा नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्मा नाम दर्ता नगराई कुनै पनि इञ्जिनियर अध्ययन गरेको व्यक्तिले इञ्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था छ । नाम दर्ता गर्नको लागि परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ ।
ऐनले व्यवसायिक आचार संहिताको उल्लंघन गर्ने वा पालना नगर्ने दर्तावाला इञ्जिनियरलाई परिषद्ले ऐनअनुसार सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सजायहरुमा नसिहत दिने, कुनै खास अवधिको लागि इञ्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नपाउने गरी नामदर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र दर्ता किताबबाट नाम हटाउनेसम्मको सजाय गर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि परिषदमा नाम दर्ता भएको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिले आफ्नौ प्रमाणपत्र पेस गरेपछि परिषद्ले नाम दर्ता गर्ने गरेको थियो । नाम दर्ता भएपछि इञ्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न कुनै अवरोध थिएन् ।
इञ्जिनियरले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम परिषद्ले तोकेको सदस्य संयोजक, परिषद्ले तोकेको परिषद्का तीनजना सदस्य र रजिष्टार सदस्य सचिवको रुपमा रहेको समितिले परिक्षा लिनेछ । इञ्जिनियरको परिक्षा वर्षमा दुइ पटक सञ्चालन हुनेछ । परिक्षामा सहभागी भएर उत्र्तीन भएका दरखास्तावालाको नाम दर्ता गर्नको लागि समितिले परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले २९ जेठ २०७६ मा नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संसोधन) विद्येयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि ३ असार २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको थियो । १० असार २०७६ मा सामान्य छलफल भयो र ३ साउन २०७६ मा समितिमा दफावार छलफल भएको थियो ।
समितिले १० पुस २०७६ मा प्रतिवेदनसहित पेस गरेपछि १४ पुस २०७६ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थियो । ३२ महिनापछि प्रतिनिधि सभामा पेस भएकै दिन बुधबार ऐन पारित भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले ५ भदौं २०७९ मा विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
