Nepal Purbadhar

मङ्लबार, मंसिर २५, २०८१
Tuesday, December 10, 2024

मङ्लबार, मंसिर २५, २०८१
Tuesday, December 10, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना


काठमाडौं । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना प्रवर्द्धन गर्न बूढीगण्डकी जलविद्युत नामको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेको हो ।

कम्पनी शुक्रबार (भाद्र) १७ गते) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम पब्लिक कम्पनी दर्ता भएसँगै अब बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा अघि बढ्ने भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको डेढ महिनापछि मात्रै स्थापना गरिएको हो । कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने ६० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संस्थापक सेयर हिस्सामा मिलान गर्ने गरी अहिले आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गरिदिएपछि कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्रका अनुसार, अधिकृत पुँजी र तत्कालीन जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ । तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी १६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

जारी पुँजीबाट स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १०/१० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत सेयर छुट्याएको छ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत (८ अर्ब रुपैयाँ), अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत (४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ) र विद्युत प्राधिरकणको २० प्रतिशत (३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) संस्थापक सेयर स्वामित्व रहने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ ।

कम्पनी नियमावली अनुसार ८ जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ । सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेछन् । मन्त्रालयको ऊर्जा हेर्ने सह-सचिव सदस्य रहने छन् ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव तथा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समिति सदस्य हुनेछन् । जलविद्युत विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने छन् । सर्वसाधारण सेयर धनीबाट एक जना सदस्य र सरकारले नियुक्ति गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य-सचिव रहनेछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना अघि बढाउन पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न गरेको प्रस्ताव गत असार १४ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । यो आयोजना सम्पन्न गर्न करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।


Read Previous

८ महिनामा ३ लाख २३ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आए,भारतीयको संख्या बढी

Read Next

भरतपुरमा विद्युत वितरण लाइन भूमिगत गर्न सुरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *