नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ लाई संसोधन गर्न बनेको विद्येयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् । संघीय संसदका प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पारित भएर प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएका थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले विद्येयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् ऐन -२०७६ को रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यससँगै नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्मा नाम दर्ता नगराई कुनै पनि इञ्जिनियर अध्ययन गरेको व्यक्तिले इञ्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न पाइने छैन । नाम दर्ता गर्नको लागि परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि दुवै सभाले नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् ऐन पहिलो संसोधन पारित गरेका थिए । ऐनमा व्यवसायिक आचार संहिताको उल्लंघन गर्ने वा पालना नगर्ने दर्तावाला इञ्जिनियरलाई परिषद्ले देहाय बमोजिको सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सजायहरुमा नसिहत दिने, कुनै खास अवधिको लागि इञ्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नपाउने गरी नामदर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र दर्ता किताबबाट नाम हटाउनेसम्मको सजाय गर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि परिषदमा नाम दर्ता भएको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिले आफ्नौ प्रमाणपत्र पेस गरेपछि परिषद्ले नाम दर्ता गर्ने गरेको थियो । नाम दर्ता भएपछि इञ्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न कुनै अवरोध थिएन् ।
इञ्जिनियरले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम परिषद्ले तोकेको सदस्य संयोजक, परिषद्ले तोकेको परिषद्का तीनजना सदस्य र रजिष्टार सदस्य सचिवको रुपमा रहेको समितिले परिक्षा लिनेछ । इञ्जिनियरको परिक्षा वर्षमा दुइ पटक सञ्चालन हुनेछ । परिक्षामा सहभागी भएर उत्र्तीन भएका दरखास्तावालाको नाम दर्ता गर्नको लागि समितिले परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
ऐन कार्यन्वय गर्ने परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउने सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । त्यसरी बनाएको नियम नेपाल सरकारले स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यन्वयन हुनेछ । नियम विपरित नहुने गरी परिषद्ले आवश्यक विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।
परिषद्ले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ । परिषद्ले वर्षभरी सम्पादन गरेका कामको संक्षिप्त विवरण, प्रशासकीय खर्च, आयव्ययको विवरण तथा भविष्यमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश गरी प्रत्येक वर्षको असोज महिनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
पहिलाे पटक तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले २९ जेठ २०७६ मा नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संसोधन) विद्येयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए ।
