जलविद्युत आयोजना बने नेपाललाई के हुन्छ फाइदा ?

हालसम्म आधिकारिक अध्ययन नभएपनि जलविद्यु्त विज्ञ स्वर्गीय हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो थेसिस लेख्नेक्रममा पत्ता लगाएको ८३ हजार मेगावाटलाई नेपालको कुल उत्पादन क्षमताको रुपमा लिइने गरिन्छ ।

हाइड्रो सोलुसनले एक विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले पानीको अधिकत्तम उपयोग गरेमा नेपाल २ लाख मेगावाटसम्म उत्पादन हुन सक्ने देखाएको छ । तर ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान भएको लामो समयसम्म पनि बन्न सकेका छैनन भने १११ बर्षको लामो इतिहासमा नेपालले २२ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र जलविद्युत उत्पादन क्षमता पुगेको छ ।

३ हजार मेगावाट निर्माणाधीन तथा ८ हजार मेगावाट बराबर उत्पादनको लागि तयारी गरिरहेको छ तर यसमा भने ढिलाई भएको छ । बर्षामा ३६४ मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली खेर जाने भन्दै विगत तीन बर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको छ भने यही कारणले पछिल्लो समयमा प्राधिकरण स्वयंले भने आयोजना निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छैन ।

एक मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा यसले रोजगारी र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कति योगदान दिन सक्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन त भएको छैन तर विशेष गरी राजस्व र रोजगारीबारे भएका अध्ययनले भने देशले ठूलो फाइदा लिन सक्ने देखाएको छ ।

सरकारले २०६५ सालमा निर्माण गरेको दश बर्षीय जलविद्युत विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दा व्यवस्थापक, इन्जिनियर, सुपरीवेक्षक, फोरमेन, दक्ष कामदार र कामदारी गरी ३० हजारले रोजगारी पाउन सक्ने देखाएको छ । हालै निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरुलाई आधार मानेर नमूना रुपमा विश्लेषण गरी जाडे कन्सल्र्टले गरेको अध्ययनले तीन हजार मेगावाट सके जलविद्युत आयोजनाको तीन बर्षे निर्माण अवधिमै ४१ हजार ४ सय ९० रोजगारी पाउने र यसबाट उनीहरुले १४ लाख बराबरको आम्दानी गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले ७२ अर्ब बराबरको कर र राजस्व सरकारले पाउने देखाएको छ । अध्ययन अनुसार, ३ हजार मेगावाट आयोजना बनाउँदा आयोजनाले भन्सार वापत २ अर्ब ९३ करोड ५८ लाख, भ्याटवापत ४७ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, आपुर्तिकर्ता ट्याक्स वापत १३ अर्ब ८८ करोड १७ लाख र तलब कर वापत ८ अर्ब ८९ करोड २८ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नेछ ।

अध्ययनकै आधारमा एक मेगावाट जलविद्युत निर्माण हुँदा सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा मात्र २ करोड ४० लाख बराबरको कर र राजस्व पाउँछ भने २ करोड ४ लाख बराबर कमाउने गरी कम्तीमा तीन बर्ष १४ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् । यसको आधारमा नेपालले १० हजार मेगावाट उत्पादन गरिसक्दा प्रत्यक्ष रुपमा साढे चार खर्ब राजस्व र कर देशले पाउँछ भने १ लाख ४० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् । अहिले २०८५ भित्र १० हजार मेगावाट मेगावाट बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

‘यति धेरै इन्जिनियरहरु, निर्माण र उत्पादन कम्पनीहरु, लगानी गर्ने बैकहरु, यसको सेवामा लाग्ने व्यवसायीहरु तयार भैसके, अब बिजुली नबनाउने हो भने उनीहरुको अवस्था के हुने, के उनीहरुलाई फेरि जागिर खान विदेश जाऊ भन्ने हो ।’

अधिकांश जलविद्युत आयोजना विकट क्षेत्रहरुमा बढ्ने हुनाले यसले सामाजिक विकाससँगसँगै सडक, पुल, स्वास्थ्य स्कूल, स्थानीय विकास कार्यक्रम लगायत काममा ठूलो सहयोग पुग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का सल्लाहकार कुमार पाण्डे बताउँछन् । ‘तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यसँग ५/१० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्ने अनुमति दिनुस भनेर मागेका थियौ तर निजी क्षेत्रले मात्र धेरै उत्पादन गरिसकेको छ, देशले पनि बिजुलीसँगै राजस्व, कर र अरु धेरै पाएको छ ।’–अहिले बिजुली नबन्दा के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै उनी भन्छन्– ‘यति धेरै इन्जिनियरहरु, निर्माण र उत्पादन कम्पनीहरु, लगानी गर्ने बैकहरु, यसको सेवामा लाग्ने व्यवसायीहरु तयार भैसके, अब बिजुली नबनाउने हो भने उनीहरुको अवस्था के हुने, के उनीहरुलाई फेरि जागिर खान विदेश जाऊ भन्ने हो ।’

भारतमा विद्युत विक्रीको सम्भावना देखिएको र जलविद्युत उत्पादनले देश र जनता दुवैलाई धेरै फाइदा हुने हुनाले सरकारले अब थप बिजुली नबनाऔ भन्ने सोच त्याग्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले जलविद्युत विकासले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूला योगदान दिने हुनाले जलविद्युत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।यही कारण जलविद्युत उत्पादन बढ्दो छ र निर्माणमा पनि धेरै आयोजना जान लागिरहेका छन्।’

ठूला जलविद्युत आयोजना बनेमा यसले सरकारलाई राजस्व र करसँगै बाढी नियन्त्रण, सिञ्चाई, खानेपानी, मनोरञ्जन, आयआर्यजन जस्ता बहुआयमिक फाइदा पुग्नेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल पछिल्लो समयमा ऊर्जा व्यापार समेत सुरु गरेकोले यसले रोजगारी, अर्थतन्त्रमा योगदानसँगै आयात घटाउन र विदेशी मुद्रा भण्डारमा पनि सहयोग पुर्याउने बताउँछन् । ‘सरकारले जलविद्युत विकासले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूला योगदान दिने हुनाले जलविद्युत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’–उनी भन्छन्–‘यही कारण जलविद्युत उत्पादन बढ्दो छ र निर्माणमा पनि धेरै आयोजना जान लागिरहेका छन् ।’

जलविद्युत विकासले आर्थिक र सामाजिक मात्र नभई, ऊर्जा, खाद्य र स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै वातावरण संरक्षणमार्फत देशकै सुरक्षा बढाउने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

आजको एक्काइशौ शताब्दीमा नवीकरणीय ऊर्जाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा जलविद्युतलाई मानिने गरिएको छ । सन् २०१९ को अध्ययनले विश्वभरको कुल ऊर्जा उत्पादनमध्ये जलविद्युतबाट १८ प्रतिशत उत्पादन हुने गरकेोमा २०२० मा १७ प्रतिशत र २०२१ म १५ प्रतिशतमा झरेको छ तर संयुक्त राष्ट्र संघले सन २०३० भित्र सबैलाई स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने र सन् २०५० भित्र जिरो इमिसन बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न कम्तीमा ४० प्रतिशत जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्ने र प्रत्येक बर्ष ४ प्रतिशतले जलविद्युत उत्पादन वृद्धि हुनुपर्ने भएपनि हाल २ प्रतिशत मात्र रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।