Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

प्रदेश र पालिकामा पठाएका आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन होस्


रवि सिंह
अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको देश संघीयतामा गएसँगै कतिपय आयोजना पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । तर, बजेटको अभावमा धेरै आयोजना पूरा गर्न सकिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा ती आयोजनामा बजेटको विनियोजन होस् भन्ने सुझाव छ ।

यो प्रमुख सुझाव हो । त्यस्तै, लामो समयदेखि ज्वाइण्ट भेञ्चर (संयुक्त उपक्रम) मा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको साँवा तिर्ने तर जरिवाना र ब्याजमा एक पटकलाई मिनाहा गरिदिने व्यवस्था अपेक्षा गरेका छौं । अर्कोतर्फ विना बजेटका आयोजना राख्ने काम बन्द गरौं ।

आयोजनालाई जति बजेट चाहिने हो, त्यति बजेट राखौं । त्यसलाई खर्च गर्नेतर्फ लागौं । आयोजना सम्पन्न हुँदा निकासा पनि हुनेतर्फ जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ । पहिले नै १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने सडक, स्थानीय पालिका केन्द्र जोड्ने सडक उत्तिकै छन । अस्पताल र अन्य भवन निर्माणका आयोजना रहेका छन् । ती आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा छ ।

यस्तै, निर्माणजन्य ठूला यन्त्र उपकरणहरु सवारीका साधन होईनन् । त्यसैले यस्ता उपकरणहरु यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नु नपर्ने तथा सवारी कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी नविकरण शुल्क मात्र लिने गरी निर्माण कार्यमा उपयोग भएको गाडी, यन्त्र उपकरणहरुमा सवारी कर लिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव छ । विदेशमा प्रयोग भई नेपाल भित्रिएका रिकण्डिशन हेभी यन्त्र उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण (खरिद–बिक्रि) गर्न कानुनी व्यवस्था सहज रुपमा गर्ने गरी स्पष्ट रुपले सरलिकृत गरिनु पर्ने माग छ ।

यस्तै, स्थानीय निकायहरुले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निर्माण सामग्रीहरु ढुवानी गर्दा एक स्थानिय निकायमा राजस्व तिरे पछि अन्य निकायमा थप राजस्व नतिर्ने गरी सामान ढुवानी गर्न सक्ने गरी कानुनको व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । अहिले धेरै ठाँउमा माग गर्ने काम भइरहेको छ ।

निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने फलाम, स्टील, रडको बजार मुल्यमा उद्योगीहरुको मिलेमतोमा बेलाबेलामा अत्याधिक रुपले मुल्यबृद्धि गरी कार्टेलिङ गर्ने गरेकोे देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र नेपाल बाहिरबाट निर्माण उद्योगीले समेत आयात गर्नका लागि फलाम, स्टीलको भन्सार हाल कायम रहेको भन्सार दररेट ३० प्रतिशतबाट घटाई १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ ।


Read Previous

आगामी बजेटका लागि पर्यटन पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रमसहित हानका ११ बुँदे सुझाव (विस्तृतमा)

Read Next

हरित हाइड्राेजन प्रवर्द्धन गरी एमोनिया उत्पादन गर्न केयु र विद्युत प्राधिकरणबीच समझदारी

Leave a Reply

Your email address will not be published.