नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ। सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान-मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच २०८० चैत २० गते भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई आजैदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोख्रेलले जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा मिटरब्याज कारोबारमा ब्याजको सीमासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि प्रवक्ता पोख्रेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यसअघि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो अगाडि भएका सम्झौताहरू अनुमोदन गर्ने विषय हो । सरकार र आन्दोलन गरेका पक्षबिच जुन समझदारी भएको थियो, त्यसलाई अनुमोदन गर्ने विषय हो । यसमा थप अरू केही पनि छैन ।’
