नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई समयसीमासहित ३२ बुँदे निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। बिहीबार जारी गरिएको निर्देशनमा विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटिएका छन्।
मन्त्रालयले सबै कार्ययोजना तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुका साथै नियमित रूपमा सघन अनुगमनसमेत गर्ने जनाएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले लामो गृहकार्य र सरोकारवालासँगको गहन छलफलपछि ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि निर्देशन जारी गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यो निर्देशन औपचारिकताका लागि मात्र नभई आगामी नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्रका रूपमा कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
ओपन एक्सेस र ह्विलिङ चार्ज ३० दिनभित्र
विद्युत् क्षेत्र सुधारअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसबाट निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू गरिने भएको छ, जसले विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
पीपीए विवाद समाधान र जलाशययुक्त आयोजनामा निजी लगानी प्रोत्साहन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको सूची तथा समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाको वर्गीकरणसहित स्पष्ट अवस्थाको प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने गरी नीति ल्याइने भएको छ।
लाइसेन्स ड्यासबोर्ड र ग्रिड पूर्वाधार अनिवार्य
विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसमा अनुमतिपत्र जारी मिति, प्रगति, माइलस्टोन र अनुपालन अवस्था समावेश हुने जनाइएको छ।
नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिनेछ भने समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गरिनेछ। अब नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ पूर्वाधार अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ।
रोयल्टी पारदर्शिता, कार्बन व्यापार र विद्युत् निर्यात
जलविद्युत् रोयल्टी संकलन तथा वितरण प्रक्रियाको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने भएको छ। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहले कानूनअनुसार पाउने हिस्सा सही रूपमा हस्तान्तरण भए नभएको यकिन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिनेछ, जसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँडको मापदण्ड तयार गर्नेछ।
नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
एआई च्याटबोट र ग्रीन हाइड्रोजन पाइलट
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन्।
नवीन प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासा तथा विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
साथै ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइ अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
जलस्रोत र सिंचाइमा विशेष जोड
जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तर्देशीय जलस्रोत इकाइ स्थापना, प्रमाणित जल तथा मौसम तथ्यांक प्रणाली विकास तथा भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणालीसहित भूमिगत जल व्यवस्थापन सुदृढ बनाइनेछ।
सिंचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ। महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइनेछ।
साथै ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि–सिंचाइ–उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई–मधेसका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
