नेपाल पूर्वाधार 
-प्रकाश दुलाल
विद्युत् नियमन आयोगको गठन विद्युत् उत्पादन प्रसारण वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपुर्तीमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महशुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाई विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन नेपालमा पहिलो पटक विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ जारी भएपछि विधिवत् रुपमा २०७६ साल वैशाखमा विद्युत नियमन आयोग गठन भएर कार्य शुरु गरेको विद्युत नियमन आयोग ६ वर्ष पुरा गरेर ७ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्था स्वदेशी सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात् सरकारको समेत प्रत्यक्ष उपस्थिति छ । तर पछिल्लो समय ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएर उर्जा क्षेत्र स्वदेशी निजी लगानीको प्रमुख आकर्षण बन्दै गएको छ । त्यसैले अहिले विद्युत नियमन आयोगले उर्जा क्षेत्रको विकासको निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्ने वातावरण बनाउँदै विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रले चासो देखाएको र संसदमा पेश भएको विद्युत विधेयकमा विद्युत व्यपारमा निजी क्षेत्रलाई समावेस प्रावधान समेत रहेकोले विद्युत् नियमन आयोगले नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारमा अनुमति पाए लगत्तै काम गर्न सक्ने गरि ओपन एक्सेस गाइडलाइन र ह्विलिङ चार्ज निर्धारण तत्कालै गर्नुपदर्छ । नत्र निजी क्षेत्रको लागनीमा उर्जा विकासको सरकारको योजनामा अवरोध सँगै संसदबाट विद्युत ऐन पारित भएर विद्युत् व्यापारमा अनुमति पाए पनि विद्युत व्यपार गरिहाल्ने अवस्था हुने छैन ।
जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान, विकास, निर्माण र संचालनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि उर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्दै गएपछि निजी क्षेत्रले जनताको विश्वास आर्जनका लागि समेत विद्युतको क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय आवस्यक ठानेर नै सो लागि आवाज उठाउँदै आएको थियो । त्यतिवेला विद्युत नियमन आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त संस्था, नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निश्काशन तथा कारोबार गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई नियमन गरेर जस्तै विद्युत क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण कार्यमा कृयाशील संस्था एवं व्यक्तीलाई नियमन गरेर विद्युत क्षेत्रलाई विश्वासनीय र भरपर्दो बनाउन अभिभावकीय संस्थाको रुपमा आयोग रहने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो ।
आयोगको गठनपछि भएका केहि महत्वपुर्ण कार्यले निजी क्षेत्रको लागानी संरक्ष्ण र प्रर्वधनमा सहजीकरण भएपनि निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो ऊर्जा उत्पादकहरुमा व्याप्त छ । विद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, व्यपार घाटा कम, ग्रामीण पुर्वाधार विकास सँगै पुँजी बजाारको विस्तारको अवसरबाट सरकारले प्राप्तगर्ने फाईदा लाई आँकलन गरेर ऊर्जामा निजी क्षेत्रको ऊर्जाशील भूमिका र सहभागितालाई गुणात्मक गतिदिन आयोग नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न जरुरी छ ।
तर आयोगले आफ्नो उदेश्य र निजी क्षेत्रको अपरक्षा अनुसार कामगर्न नसकेर अलमलीएको जस्तो देखिन्छ । सीमित स्रोत साधन र जनशक्ति अभावको कारणले यस्तो हुन गएको भनिएपनि आयोगको नेतृत्वले आफ्नो कार्यक्षेत्र र देशको अवस्था हेरेर विद्युतमा निजी क्षेत्रको उत्साहलाई प्रोत्साहन हुनेगरि नितीगत निर्णय गर्न सके आयोगको आवस्यकता र अहैचित्यता पुष्टी हुने मात्रै होईन आयोगका पदाधीकारीहरुको गरिमा समेत बढाउने छ ।
निजी क्षेत्र प्रर्वधनमा आयोगः
१. आयोगले २०७६ साल असोजमा १० मे.वा भन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुको हाईड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन गरेको निर्णयले त्यो वेला रुग्ण भनिएका १० मे.वा भन्दा साना अधिकांस आयोजनाहरुको आर्थिक अवस्था अहिले धेरै राम्रो मात्रै भएर जलविद्युत्मा आम लगानीकर्ताका सँगै प्रवर्धकको मनोवल बढेको छ । आयोगको यसै निर्णयलाई आधार बनाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरुको पिपिए निर्वाध खुलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
२. आयोगले रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको समस्या समाधानको लागि २०७६ साल असोजमा रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष गरेको पहलको परिणाम स्वरुप पुनर्कर्जा उपयोग गर्न पाएर करिब ४ दर्जन जलविद्युत् आयोजना बन्द हुनबाट जोगिएनन् मात्रै निजी क्षेत्रको समस्यामा राज्यले साथ दिन्छ भन्ने विश्वास समेत उर्जा उद्यमीमा जगाएको छ ।
३ विभिन्न समयमा आएको बाढी, पहिरोको कारणले क्षतीग्रस्त निर्माणाधीन वा निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरुमा भएको क्षतिबाट पुनःस्थापित हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण पाउने अवस्था नभएर शेयरधनीले स्वपुँजी हाल्नुपर्ने वाध्यतामा लिमिटेड कम्पनीहरुमा स्वपँजी हाल्ने एक मात्र कानुनीबाटो हकप्रद शेयर निश्कासन गरि आएको रकम आयोजनाको पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था नभएर बाढीले क्षतीग्रस्त आयोजना पुर्ननिर्माण अलपत्र आयोजनाले वित्तिय जुटाएर आयोजनाको पुनः निर्माणमा खर्च गर्न राईट शेयरको माध्याबाट स्रोत जुटाउन सक्नेगरी हकप्रद सेयर जारी गर्नपाउने व्यवस्था आयोगबाट भएपछि धेरै संकट ग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माण भएर अहिले सञ्चालनमा छन् ।
४. जलविद्युत् आयोजनाले १ महिनाअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् आपूर्तिको प्रक्षेपण विवरण बुझाउने र भनिएअनुसार विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति हुन नसके ठुलो परिमाणमा आर्थिक हर्जना गर्ने व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादकलाई ठुलो समस्यामा पारिरहेको थियो ।
आयोगकै सक्रियतामा त्यो पूर्वानुमानको समय अब १ सातामात्र हुने र भनेअनुसार विद्युत् दिन नसके ‘डेभिएसन डिक्लेरेसन’को सामान्य चार्ज मात्र लिन पाउने व्यवस्था भएर ऊर्जा उद्यमीलाई ठुलो राहत मिलेको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि सात दिन अघि मात्र अनुमान गर्दा आपूर्तिमा ठुलो भेरिएसन नआउने भएकाले प्रणाली स्थिरता कायमगर्न सजिलो भएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन सँगै आयोजनाले अनुमान गरेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएर प्राधिकरणले लियो भने त्यसको पनि भुक्तानी पाउने छन् ।
आयोग सँग निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षाः
१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पिपिए सँग सम्वन्धितः
क) बाढी पहिरो, विश्वव्यापी वित्तीय संकट, विष्फोटक पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, रुख कटान र सरकारी जग्गा प्राप्तीमा भएको समस्या लगायतका कारणले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएका आयोजनाहरुको उत्पादन शुरुगर्नुपर्ने मिति (RCOD) अवधी–२ वर्ष थप गर्न ।
ख) १० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमा परिवर्तन भइ विद्युत उत्पादनमा कमि भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन ।
ग) जलविद्युत् आयोजनाहरुको अध्ययनका क्रममा हाईड्रोलाजीको अध्ययनमा नेपाल सरकारको गेज स्टेनसबाट लिईएको तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको जलविद्युत् आयोजनाका कारणले खोलाको बहावमा पविर्तन भइरहँदा भरपर्दो नदेखिएकोले पीपीए अनुसार आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष पश्चात् आयोजनाको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीमा परिर्माजन गर्न पाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी आयोजना सञ्चालनमा आएको १ वर्ष पश्चात् आयोजनाको ऋयलतचबअत भ्लभचनथ मा परिर्माजन गर्नपाउने व्यावस्था गर्न ।
घ) नेपाल भारत विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर जलस्रोतको अधिकतम् उपयोगहुने आयोजनाको डिजाइन को मापदण्ड परिमार्जन गरेर त्तद्दछ सम्मगर्न सकिने व्यवस्था गर्न ।
ङ. निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाले पाउँदै आएको फरक फरक विद्युत् खरीद÷विक्री दर परिमार्जन गरि सबै आयोजनाको विद्युत् खरिद दर एउटै कायम गर्न ।
छ) निर्धारित तालिका अनुसार प्रसारणलाईन निर्माण सम्पन्न नभएर विद्युत खरिद गर्न नसकेमा निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुलाई विद्युत प्राधकिरणले पेनाल्टी तिनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न ।
च. विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता अनुसार वर्षा याममा विद्युत् खरिद गर्न वा विद्युत लिन नसके उत्पादित विद्युत्को मूल्य भुक्तानी व्यवस्था गर्न ।
ज. समान प्रकृतिका उस्तै आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद दर समान गर्न र १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको विद्युत् खरिद दरमा रहेको १७ प्रतिशतको प्रावधान हटाउन ।
झ) पिपिएमा तोकिएको अवधी आयोजनाहरुको वित्तिय व्यवस्थापन समापन नभएका आयोजनाको अवधि २ वर्ष थप गर्न ।
२.ऊर्जा मन्त्रालय सँग सम्वन्धितः
क) विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० उपदफा ४ बमोजिम विद्युत उत्पादनको अनुमती पत्र पाएका ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गरेर सोपछि पनि करार गरेर सोहि कम्पनीलाई दिने कानुनी व्यवस्थाको लागि सरकारलाई सुझाव दिई जलविद्युमा सर्वसाधारण शेयर लगानी कर्ताको लगानी संरक्षण गर्न ।
ख) तल्लो आयोजना आरओआर रहेको र माथिल्लो आयोजना वा स्टोरेज आयोजना बनाउँदा तल्लो आयोजनाको सहमती लिनपर्ने सो लिँदा तल्लो आयोजनाको ऊर्जा उत्पादनको क्षतिपूर्ति माथिल्लो आयोजनाले गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले तल्लो आयोजनाको विद्युत् खरिद दर माथिल्लो आयोजना सरह कायम गरिदिन ।
ग) एउटै नदीमा धेरै आयोजना रहेको अवस्थामा माथिल्लो आयोजनाका कुनै समस्या आएको कारणले विद्युत् गृहबन्द गर्दा तल्लो आयोजनापनि केहि समय बन्द हुने अवस्था सिर्जनाहुने हुँदा उक्त कारणले तल्लो आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा पर्ने असरलाई सम्वोधन गर्ने कानुन बनाउन ।
ङ) एउटै नदी करिडोरमा बनेका सबै आयोजनको लागि साझा प्रसारणलाईन बनाउन अनिवार्य गर्न ।
ङ) नेपाल भारत विद्युत् व्यापारको संभावनालाई मध्यनजर गरेर जलस्रोतको अधिकतम् उपयोगहुने आयोजनाको डिजाइन Q40 को मापदण्ड परिमार्जन गरेर Q25 गरेर आयोजना विकास गर्न सकिने व्यवस्था गर्न ।
३. पुँजी परिचालनसँग सम्वन्धीत
क) उर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तिय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशन तत्काल खुलाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थमन्त्रालय सँग समन्वय ।
ख) ऊर्जा आयोजनामा क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन सहज बनाउन आधारभूत शेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालक बाहेकको शेयर आयोजनाबाट विद्युत उतपादन सुरु भएपछि लकइनको व्यवस्था हटाउन धितोपत्र बोर्ड सँग समन्वय ।
ग) उर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयनको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पु¥याउनको लागि राष्ट्र बैक समक्ष पहल ।
घ) बाढी प्रभावित आयोजनालाई २ वर्षसम्म ब्याज अनुदानका साथै सबै आयोजनालाई पुर्नकर्जाको सुविधाका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष पहल ।
ङ) आयोगको विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयर सार्वजनिक निष्कासन तथा कम्पनीको शेयर खरिद विक्रीको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा रहेको झण्झटीलो र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनिर्वाय बुझाउनुपर्ने कागजात हटाई सरलीकृत गर्न ।
(दुलाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव हुन् ।)
