नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका ३ जना उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउनेबारे छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रय मार्टिन रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेनबीच शुक्रबार भर्चुअलमाध्यमबाट भएकाे बैठकमा ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नेबारे छलफल भएकाे हाे ।
बैठकमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबारे छलफल भएको अर्थमन्त्रीकाे सचिवालयले जनाएकाे छ । माथिल्लाे अरुण आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नागरिक लगानी कोष, विभिन्न स्वदेशी बैंक र सर्वसाधारणसमेतको मिश्रित लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण कार्य अघि बढ्दैछ ।
आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड स्थापना गरेको छ । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण भई परामर्शदातासमेत छनौट भइसकेको छ । याे आयोजनाका लागि विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो आगामी असारभित्रै लगाउने तयारी भइरहेकाे छ ।
हिउँदमा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेगरी सो आयोजनाको डिजाइन तयार भएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (हालको सटही दरअनुसार करिब एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबर) छ । सोमध्ये ७० प्रतिशत विदेशी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने ढाँचा तयार गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रँबुवाघाटमा ६३५ मेगावाटकाे दूधकाेसी जलाशय जलविद्युतकाे लगानीका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएकाे छ ।
नेपालमा यातायात, सहरी विकास, कृषि, वन, वातावरण, रोजगारीलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा विश्व बैंकको लगानीमा विकास आयोजना अघि बढेको बताउँदै पुनले विभिन्न कारणले ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरे । यद्यपी, ती आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
नेपालले हरित उत्थानशील समावेशी विकासको मान्यता आत्मसात् गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले बैठकमा बताए । उनले पूर्वाधारका आयोजनामा हरित वित्तको अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकसँग आग्रह गरे ।
विश्व बैंकका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले नेपालसँगको सहकार्य उत्साहजनक रहेको बताउँदै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनासहित पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाबारे धारणा राखे । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडिए) ले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ऋण जोखिम कम रहेको भन्दै उनीहरूले सहुलियतपूर्णबाहेकका ऋणसमेत उपभोग गर्न नेपाललाई आग्रह गरे ।
मन्त्री पुनले राजस्व परिचालनमा आएको शिथिलतालगायतका कारण वित्तीय सीमितता रहन गई दिगो विकास लक्ष्य, पूर्वाधार, जलवायु अनुकूलन कार्यान्वयनमा स्रोतको ठूलो खाडल सिर्जना हुन गएको बताए । उनले विकास साझेदारले नेपालसँगको सहकार्य र सहयोग बढाई आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा सघाउनुपर्नेमा जाेड दिए ।
छलफलमा सहभागी विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रयमध्ये रेजर दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष, निसिओ विकास वित्त उपाध्यक्ष र ग्वान्झे चेन पूर्वाधारतर्फका उपाध्यक्ष हुन् । बैठकमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का नेपाल निर्देशक आर्नो कोस्वा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का प्रतिनिधिसमेत बैठकमा सहभागी थिए ।
त्यसैगरी, अर्थसविच कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री, रितेशकुमार शाक्य, श्रीकृष्ण नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि बैठकमा सहभागी थिए । बैठकमा नेपाल र विश्व बैंकबीचको आगामी पाँच वर्षका लागि साझेदारी खाका निर्माण तथा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ।
