नेपाल पूर्वाधार 
जाजरकोट । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हरेक बहुवर्षे योजनाको अवधि ३ वर्ष हुने निर्देशिका पारित गरेको छ । वर्षेनी बहुवर्षे ठेक्काको नाममा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो निर्देशिका ल्याएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बहुवर्षे ठेक्का जनाउँदै लामो समयसम्म अल्झिएर बसेको हुँदा यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न तीन वर्षे अवधि राखिएको जानकारी दिए । बहुवर्षे ठेक्कको लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा एक चौथाइ बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र काम सुरु गर्न लागिएको उनकाे भनाइ छ ।
बजेट सुनिश्चित गरेको ६ महिनाभित्र बोलपत्रमा गएर काम सुरु हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसैगरी निर्देशिकामा यदि ठेक्का लाग्न नसके स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ ।
३ वर्षभित्र सम्पन्न नहुने बहुवर्षे ठेक्काको हकमा ठेक्का खारेज तथा कारबाहीको लागि बाटो खुल्नेसमेत उनले बताए । अहिले दर्जनौँ आयोजना बहुवर्षेको नाममा अलपत्र पर्दै आएर आफूहरु समस्यमा परेको मन्त्री सिंहले बताए । जथाभावी योजना बाँडेर कार्यान्वनमा आइरहेको समस्य अन्त्य गर्नका लागि नयाँ निर्देशिका निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको उनले बताए ।
अब पुराना योजनालाई आवश्यकपर्ने जती बजेट विनियोजन गरेर मात्र नयाँ योजनामा बजेट छुट्याउने काममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय निर्देशिका बनाएर काममा जुटेको उनकाे भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वन हुन नसकेका टुक्रे योजनाबारे पनि आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय हुने जनाइएको छ । सडक र भवनको हकमा २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका योजना सुधार हुने छन् भने अन्य योजनामा कार्यान्वन नगर्ने सोचमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ ।
योजनाको प्रकृति र अवस्था हेरेर योजना कार्यान्वनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।
“योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने छ,” मन्त्री सिंहले भने । बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती हुने पनि उनले बताए ।
बहुवर्षीय ठेक्का तर्जुमा निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गरेर गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बहुवर्षीय ठेक्का अवधि निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ ।
सरकार गठनको एकवर्ष निराशाजनक रहेपछि प्रदेश समृद्धिमा सघाउ पुर्याउने प्रकृतिको ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ सञ्चालन गरेर थुप्रै देखिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना तय गरिएको छ । प्रथम चौमासिक सकिँदासम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । प्रदेश सरकारले ५ महिनाको अवधिमा कूल बजेटको १२.९६ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ ।
गतवर्ष पुस मसान्तसम्म १३.४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । पहिलो चौमासिकमा ठेक्का सम्झौताका काम बढी हुने भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । दोस्रो चौमासिकमा परिणाम आउने गरी काम हुने उनको दाबी छ । सरकारले ८३ करोड २९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको हो । हालसम्म ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा तलका योजना अहिले सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र अरू ठूला कार्यक्रमको ठेक्का सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले खर्च प्रतिशत केही कम देखिएको उनले बताए ।
