‘शिलान्याश’सम्म आईपुग्न १६ वर्ष लागेको नेपालको पहिलो वैदेशिक लगानीको आयोजनाको संघर्षको कथा

भीम गौतम

काठमाडौं । भोलि अर्थात २६ कार्तिकमा रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनाको औपचारिक रुपमा शिलान्याश हुँदैछ । २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भैसकेको सो आयोजनाको शिलान्याश प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजना स्थलमा बाँध निर्माण हुने क्षेत्रको ‘ढुंगा’ लाई काठमाडौस्थित हायात रेजेन्सीमा पर्दामार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।

अनुमतिपत्र लिएको १६ बर्षपछि, पुनः अनुमति पाएको १३ बर्षपछि र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ७ बर्षपछि बल्ल आयोजनाको काम अघि बढेको छ ।

माथिल्लो त्रिशुली–१ त्यही आयोजना हो, जसको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सन् २०१६ मा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएको थियो भने सन् २०१२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अनुमतिपत्र खारेज गरेर एक हप्ताभित्र फेरि कोरियन कम्पनीले दिएको थियो । सुरुको लक्ष्य अनुसार सन् २०१९ को अप्रिलमै आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएपछि मात्र १० प्रधानमन्त्री र १३ ऊर्जा मन्त्री फेरिए तर निर्माण सुरु भएन । अनुमतिपत्र लिएको १६ बर्षपछि, पुनः अनुमति पाएको १३ बर्षपछि र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ७ बर्षपछि बल्ल आयोजनाको काम अघि बढेको छ ।

नर्वेजियन कम्पनीले निर्माण गरेको पहिलो वैदेशिक लगानीको आयोजना ६० मेगावाट खिम्तीदेखि अमेरिकी लगानीको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी र चीनीयाँ लगानीकोे ५० को अपर मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनासम्मका वैदेशिक लगानी आएपनि हालसम्मकै यो सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी आएको आयोजना हो । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट (एनडब्लूइडीसी) मा ९० कोरियन कम्पनीको स्वँपुजी छ भने ऋणतर्फ अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) देखि विभिन्न बैकहरुसम्मको लगानी छ । पूर्ण रुपमा वैदेशिक लगानी रहेको स्वदेशमै विद्युत खपत गर्ने गरी निर्माणाधीन आयोजनाको शिलान्याशसम्म आउन लागेको संघर्ष कथा धेरै लामो छ ।

‘आयोजना यहाँसम्म आउन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो, एक बर्षअघिदेखिनै निर्माणाधीन छ तर विभिन्न कारणले शिलान्याश बल्ल गर्दैछौ ।’ कम्पनीका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारी भन्छन्, ‘२२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भैसकेको, पहिला निर्माणमा धेरै ढिलाई भएपनि अहिलेको प्रगति राम्रो छ ।’ ०६३ साल अर्थात सन् २००७ मा स्वदेशी कम्पनीले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको आयोजनामा २०१२ साल कोरियन कम्पनी भित्रियो । कोरियन कम्पनीले लगानी गर्ने सम्झौता भएपछि पनि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै १५ असार २०६९ अर्थात सन् २०१२ मा लाइसेन्स खारेज गरिदियो ।

तर, एक सातापछि नै सरकारले सोही कम्पनीलाई एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी समय थप गरिदियो । सन् २०१२ अर्थात १३ वर्षअघि सोे माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौतासँगै नेपाल आएका कोरियनहरूले सन् २०१९ को अप्रिलमै आयोजना सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक गरेका थिए । आयोजना पीपीए नेपाली रुपैयामा गर्ने कि डलरमा गर्ने भनेरै लामो समय ठूलो विवादको विषय बनेको थियो । बल्ल १० माघ २०७४ अर्थात फ्रेबुअरी २०१८ मा आयोजनासँग डलरमा पीपीए गर्ने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको थियो ।

सन् २०१९ को अक्टोबरमा बल्ल वित्तिय व्यवस्थापन भएको थियो । अबको पाँच बर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अहिले काम भईरहेको छ । आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को नेतृत्वमा ९ विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५३ मिलियन डलर लगानीका लागि ऋण लगानी गरेका छन् । ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी रहेको आयोजनामा आईएफसीले १६ करोड १३ लाख, एडीबीले ६ करोड, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैकको ३ करोड ९६ लाख, कोरियाली आयात निर्यात बैकको १० करोड र कोरियाली डेलभमेन्ट बैकको ३ करोड ८ लाख डलर लगानी गर्न लागेका छन् ।

त्यसैगरी सीडीसी ग्रुप पिएलसीले २ करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड डेलभमेन्ट फाइनान्स कम्पनीले १ करोड ४५ लाख, फ्रेन्च डेलभमेन्ट फाइनान्सियल इष्टिच्यूटसनले १ करोड १० लाख, तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्डले १ करोड ३२ लाख डलर लगानी गर्न लागेका छन् । आयोजनामा स्वपुँजीतर्फ कोरियाली सरकारी कम्पनी कोरियन कम्पनी (केओइएन) को ५० प्रतिशत, केआईएनडीको २५ प्रतिशत, आईएफसीको १५ प्रतिशत र स्थानीयबासीको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ ।

बुट मोडेलमा निर्माण हुन आयोजनाबाट ३६ सय ३५ मिलियन डलरको डिजेल विस्थापनसहित इनर्जी रोयल्टी, क्यापसिटी रोयल्टी, आयकर, भ्याटलगायत गरी नेपाललाई ३५ वर्षभित्र ४ खर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने तथ्यांक कम्पनीले पेश गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजना अवधिमा ५ हजारदेखि १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् भने थप ३० वर्ष अवधिमा एक सय स्थानीयले रोजगारी पाउनेछन् ।

• आयोजना

  लाइसेन्स लिएको: २००७

  खारेज भएको: २०१२

  खारेजी ब्युँतिएको: २०१२

  सुरुको निर्माण सुरु हुनेः २०१४ अक्टोबर

  अहिलेको निर्माण सुरु भएको मितिः एक बर्ष अघि मात्र

  सुरुको आयोजना सम्पन्न: २०१९ अप्रिल

  अहिलेको सम्पन्न गर्ने लक्ष्यः पाँच बर्षभित्र

  सुरुको पीपीए: २०१४ मार्च

  परिमार्जित पीपीएः २०१८ जनवरी

  सुरुको वित्तीय व्यवस्थापनः २०१४ सेक्टेम्बर

  परिमार्जित वित्तीय व्यवस्थापनः २०१९ नोभेम्बर

  पीडीए सम्झौताः २०१६ डिसेम्बर

  आयोजनाको शिलान्याशः २०२३ सेक्टेम्बर

  स्रोतः माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना