नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै २० सरकारी निकायहरुलाई खारेज र गाभिने घोषणा गरेका छन् ।
सोमबार संसदमा सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महतले गरेको घोषणा अनुसार खारेज र गाभिनेमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुर्नबास तथा पुर्नस्थापना इकाई लगायत छन् । २०७५ सालमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले दिएको सार्वजनिक खर्च पुनरालोकन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा खारेज र गाभिने प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री डा. महतले जानकारी दिए ।
खारेज हुने निकायहरु
१.कपास विकास समिति
२. महिला तथा बालबालिका विभाग
३. नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति
४. विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति
५. विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति
६. अतिरिक्त हुलाक कार्यालय
खारेज भएर सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयमा गाभिने
१. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
२. फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय
३. केन्द्रिय धनादेश कार्यालय
४. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुर्नबास तथा पुर्नस्थापना इकाई
५. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु
६. तथ्यांक कार्यालयहरु
७. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति
८. रेल्बे बोर्ड
९. जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र
१०. किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति
११. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
१२. रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन
१३. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति
१४. पर्यवतीय प्रशिक्षण विकास समिति
