नेपाल पूर्वाधार 
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले एउटा निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । विगत तीन दशकदेखि विद्युत् क्षेत्रलाई निर्देशित गर्दै आएका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले एउटा चरणसम्म महत्वपूर्ण योगदान गरे पनि बदलिँदो प्रविधि, लगानीको स्वरूप, विद्युत् बजारको विस्तार र क्षेत्रीय व्यापारको सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न अब नयाँ कानुनी तथा संस्थागत आधार आवश्यक भइसकेको छ ।नेपालमा जलविद्युत् विकासको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको हो । तर पछिल्लो दशकमा विद्युत् उत्पादनमा निजी
क्षेत्रको उल्लेखनीय सहभागिताले यस क्षेत्रमा नयाँ गति दिएको छ । निजी क्षेत्र उत्पादनको प्रमुख साझेदार बनेको छ । यसले राज्यले मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने पुरानो अवधारणालाई परिवर्तन गरिदिएको छ । अबको प्रश्न उत्पादन कति गर्ने भन्नेमा मात्र सीमित छैन; उत्पादित विद्युत्लाई कसरी प्रसारण गर्ने, देशभित्र कसरी खपत बढाउने र क्षेत्रीय बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बिक्री गर्ने भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण बनेका छन्।
नयाँ ऊर्जा युगतर्फ
नेपालको विद्युत् क्षेत्र अझै पनि विद्युत् ऐन २०४९, विद्युत् नियमावली २०५० तथा जलविद्युत् नीति २०५८ को मूल संरचनाबाट निर्देशित छ । ती व्यवस्थाले आफ्नो समयको आवश्यकता पूरा गरे पनि आजको ऊर्जा बजार, प्रविधि र लगानीको वातावरणका लागि पर्याप्त छैनन् ।
विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार भइसकेको छ। विद्युत् व्यापारको प्रकृति बदलिँदै गएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सम्भावना बढेको छ। ऊर्जा भण्डारण, ग्रिड आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र डिजिटल प्रविधिले ऊर्जा क्षेत्रको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तीन दशकअघिको कानुनी संरचनाबाट नयाँ ऊर्जा अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न खोज्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण विषय हो ।
त्यसैले विद्युत् विधेयकलाई अब राजनीतिक विवादको विषय मात्र नबनाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेरिनुपर्छ । नयाँ कानुनले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा समेत स्पष्ट भूमिका दिनुपर्छ। नियमन, प्रतिस्पर्धा, बजार सञ्चालन र उपभोक्ता हितका विषयलाई पनि आधुनिक ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
उत्पादन बढ्यो, तर संरचना सन्तुलित भएन
विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये एक हो। अहिले कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। यो तथ्यले नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी लगानीको महत्व स्पष्ट गर्छ।
तर उत्पादनको संरचना भने अझै चुनौतीपूर्ण छ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका अधिकांश आयोजना रन अफ रिभर (ROR) प्रकृतिका छन्। यस्ता आयोजनाले वर्षायाममा प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्छन्। तर हिउँदमा नदीको बहाव घटेसँगै उत्पादन क्षमता पनि उल्लेखनीय रूपमा कम हुन्छ।
यसको अर्थ नेपालमा विद्युत् उत्पादनको मात्रा बढे पनि ऊर्जा प्रणालीमा आवश्यक मौसमी सन्तुलन अझै कायम हुन सकेको छैन। वर्षायाममा विद्युत् बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा अभाव हुने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै दृष्टिले समाधान गर्नुपर्ने विषय हो।
जलाशययुक्त आयोजना अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो
हिउँदको विद्युत् अभाव समाधान गर्न जलाशययुक्त तथा पिकिङ आयोजना विकास गर्नु अपरिहार्य छ। जलाशययुक्त आयोजनाले वर्षायाममा पानी सञ्चय गरेर हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन्। यसले प्रणालीलाई आधारभूत ऊर्जा मात्र होइन, मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउने क्षमता पनि प्रदान गर्छ।
तर यस्ता आयोजनामा लगानीको मात्रा ठूलो हुन्छ, निर्माण अवधि लामो हुन्छ र वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन पनि जटिल हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले मात्र जोखिम लिएर यस्ता आयोजना निर्माण गर्ने अपेक्षा व्यावहारिक नहुन सक्छ।
बुढीगण्डकी, दूधकोशी, नलसिंगाड, उत्तरगंगा र तमोरजस्ता ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने सरकारी पहल यस दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। तर सरकारको भूमिका आयोजना निर्माणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। आयोजना छनोट, लगानीको मोडालिटी, जोखिम बाँडफाँट, पुनर्वास, वातावरणीय व्यवस्थापन र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने संस्थागत क्षमता पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ।
प्रसारण पूर्वाधार : ऊर्जाको मेरुदण्ड
नेपालले विद्युत् उत्पादनमा गरेको प्रगति प्रसारण पूर्वाधारको विकाससँग समान गतिमा अघि बढ्न सकेन भने त्यसको पूर्ण लाभ लिन सकिँदैन। एउटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेपछि त्यो विद्युत् बजारसम्म पुर्याउने भरपर्दो प्रसारण प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
अहिलेसम्म प्रसारण पूर्वाधारमा राज्यको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ। तर आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादनमा जस्तै प्रसारण पूर्वाधारमा पनि निजी लगानी परिचालन गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
भारतसँगको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। आगामी अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको विस्तारसँगै नेपालले भारत र बंगलादेशको बजारमा विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावना अझ बढ्नेछ।
तर प्रसारण लाइन निर्माणलाई आयोजनागत रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। उत्पादनको सम्भावित क्लस्टर, औद्योगिक मागको केन्द्र, आन्तरिक प्रसारण आवश्यकता र अन्तरदेशीय व्यापारलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय प्रसारण गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
विद्युत् उत्पादनभन्दा ठूलो प्रश्न खपतको हो
नेपालको ऊर्जा बहसमा अब ‘कति विद्युत् उत्पादन गर्ने?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘कति विद्युत् खपत गर्ने?’ भन्ने प्रश्नलाई समान महत्व दिनुपर्छ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय भान्छा, उद्योग, कृषि, सिँचाइ तथा अन्य विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ। ऊर्जा दक्षताको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कम ऊर्जा प्रयोग गरेर समान सेवा प्राप्त गर्न सकिने प्रविधि र उपकरणको विस्तारले प्रणालीमाथिको अनावश्यक दबाब घटाउँछ।
विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने मात्र होइन, स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउने अवसर पनि सिर्जना गर्छ। त्यसैगरी इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग विस्तार गर्न सके एलपी ग्यासको आयात घटाउन सकिन्छ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनु अझ महत्वपूर्ण छ। उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराएर उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिएन भने ऊर्जा उत्पादनको आर्थिक प्रतिफल पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सक्दैन।
अब ऊर्जा क्षेत्र अन्तरमन्त्रालस्तरीय एजेन्डा बन्नुपर्छ
ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अब ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न मिल्दै न। उद्योग मन्त्रालयसँग औद्योगिक विद्युतीकरण, यातायात मन्त्रालयसँग विद्युतीय यातायात, अर्थ मन्त्रालयसँग लगानी र वित्तीय नीति, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग वातावरणीय व्यवस्थापन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार जोडिएको छ ।
त्यसैले ऊर्जा विकासका लागि सरकारको समग्र दृष्टिकोण आवश्यक छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, खपत र निर्यातलाई एउटै राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीतिभित्र राखेर काम गर्नुपर्छ।
२८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य र त्यसपछिको बाटो
आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि नेपालको जलस्रोतको सम्भावनालाई हेर्दा असम्भव भने होइन। त्यसमा करिब १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।
तर लक्ष्य आफैंमा उपलब्धि होइन। त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण, स्पष्ट कानुन, समयमै आयोजना स्वीकृति, प्रसारण पूर्वाधार, वित्तीय स्रोत, बजार सुनिश्चितता र सक्षम संस्थागत संरचना आवश्यक हुन्छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले अब ‘विद्युत् उत्पादन गर्ने देश’बाट ‘ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने देश’तर्फ यात्रा गर्नुपर्छ। जलविद्युत् केवल विद्युत् बिक्री गर्ने माध्यम नभई औद्योगिकीकरण, विद्युतीय यातायात, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय व्यापारको आधार बन्नुपर्छ।
अन्ततः नेपालको ऊर्जा विकासको आगामी कार्यदिशा तीनवटा आधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ—सन्तुलित उत्पादन, बलियो प्रसारण र व्यापक आन्तरिक खपतसँगै प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात। उत्पादनमा निजी क्षेत्रले देखाएको उत्साहलाई प्रसारण र व्यापारमा पनि विस्तार गर्ने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा राज्यले नेतृत्व लिने र विद्युत्को आन्तरिक बजार विस्तार गर्ने हो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
नेपालसँग जलस्रोतको सम्भावना छ, निजी क्षेत्रसँग लगानी र उद्यमशीलता छ र क्षेत्रीय बजारमा विद्युत्को माग बढ्दो छ। अब आवश्यकता यी तीनवटालाई जोड्ने दूरदृष्टियुक्त नीति, सक्षम संस्था र स्थिर कानुनी वातावरणको हो। यही आधार तयार गर्न सकियो भने नेपाल ऊर्जा आत्मनिर्भर राष्ट्र मात्र होइन, दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जाको महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन्ने दिशामा अघि बढ्न सक्छ ।
(लेखक चिरञ्जीवी चटौत नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्)
