Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १, २०८१
Tuesday, January 14, 2025

मङ्लबार, माघ १, २०८१
Tuesday, January 14, 2025
ईभी कार किन्न अफर नै अफर, शुन्य ब्याजदरमा काईवी एक्स थ्री प्रो पाइने कुलमानले बुझाए स्पष्टीकरण हटाएर देखाउन ऊर्जामन्त्रीलाई चूनौती लामिछाने धरौटीमा छुटेपछि रास्वपामा खुसीयाली, सोबिता गौतम भन्छिन्-‘अटल, अडिग, अविचलितl’  रवि लामिछाने ८४ दिनपछि ६५ लाख धरौटीमा रिहा निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनका लागि पुस २७ राष्ट्रिय भेला गर्ने, सडक आन्दोलनको तयारी १० वर्षमा २८५००० मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको यस्तो छ ऊर्जा विकास मार्गचित्र पूर्णपाठसहित चीन र भारतमा देखिएको एचएमपीभी सङ्क्रमण के हो, विश्वका अरु देशले कति चिन्ता गर्नुपर्छ ? सरकारले हटाउछु भन्ने हल्ला गरेर कामै गर्न दिएन‍‍-कुलमान

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइन काटिएकोमा क्यानकाे ध्यानाकर्षण


काठमाडाैं । देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइन काटिएकोमा कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) को गम्भीर  ध्यानाकर्षण भएको छ ।

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानले इन्टरनेट अहिले राज्यको अत्यावश्यक सेवा र मानव अधिकारको रुपमा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा जुनसुकै बहानामा सेवा बन्द हुनु वा बन्द गराउनु गम्भीर विषय भएकाे उल्लेख गरेकाे छ ।

यसबाट सामान्य नागरिकदेखि सार्वजनिक संघसंस्था, उद्योग व्यवसाय तथा सरकार समेतलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने भएकाले सम्बन्धित निकायहरूले यो जटिल परिस्थितिलाई समयमै नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिर्नेपर्ने उल्लेख गरेकाे छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलभाडा सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) लगायतका सरोकारवालाबीच तत्काल साझा समझदारी बनाउन क्यानले अनुरोध गरेकाे छ ।

उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय  भएकाले राज्य र मातहतका निकायबीच तत्काल समन्वय गरी आवश्यक निर्णय/निर्देशन दिई भविष्यमा पुनः यस्ता जटिलता नआउने गरी इन्टरनेट सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन यथाशीघ्र स्पष्ट नीति र निर्देशन तर्जुमा गर्न पनि अनुरोध गरेकाे छ ।


Read Previous

इञ्जिनियर नाम दर्ता परीक्षा शुल्क अस्वभाविकः इञ्जिनियर्स एसोसिएसन बाग्मती प्रदेश 

Read Next

‘व्यवस्थित र प्रतिष्पर्धी बनाउन विज्ञापन नीति बन्दैछ’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *