नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । देशका तीन प्रमुख पार्टी (नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द) ले आगामी ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तह (७५३) मा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने घोषणा गरेका छन् ।
ती दलले प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमार्फते सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने दाबी गरेका हुन् ।
एमालेले सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको केन्द्रसम्म २ वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टनेट पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधार तयार गर्ने, सबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने वाचा गरेको छ । यति मात्र होइन, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिड् कम्प्लेसलगायत सार्वजानिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजानिक स्थलहरुमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क र अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ जी प्रविधिको सुविधा निशुल्क गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले अधिकांश विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनमा इन्टरनेट पुर्याउने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई इन्रनेटको माध्यमबाट रुपान्तरण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । उसले कोहलपूर, खुमलटार तथा धरानमा डाटा केन्द्र तथा बुटवलमा इण्टरनेट एक्सचेञ्ज केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ । कांग्रेस आगमी ५ वर्षभित्र सुचना क्षेत्रमा २ लाख युवा संलग्न गराउने उल्लेख गरेको छ ।
चुनाव जिते कांग्रेसले टेलिमेडिसिन केन्द्र र सातै प्रदेशमा सूचना ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमार्फत सार्जजनिक गरेको छ ।
माआवादी केन्द्रले पनि घोषणापत्रमार्फत आगामी ५ वर्षभित्र सबै सार्वजनिक स्थलमा निशूल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको छ । उसले सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्धार प्रणाली विकास गर्ने भनेको छ । स्वदेशमा स्याटलाइट निर्माण, ई–हेल्थ, ई–शिक्षा, एआई, ई–ट्रान्सफर्मेसन्, ई–मनिटरिङको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।
राज्यको सबै अंगको डिजिटलाइजेसन गरी आगामी ५ वर्षलाई डिजिटल क्रान्ति वर्षको रुपमा अगाडी बढाउने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध सम्बन्धी नियम कानुनलाई संस्थागत गरिने भनेको छ ।
यसैगरी माओवादीले प्रविधि क्षेत्रको विकाससम्बन्धी १० वर्षे रणनीतिक गुरुयोजना तयार गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
