Nepal Purbadhar

बिहिबार, जेष्ठ १०, २०८१
Thursday, May 23, 2024

बिहिबार, जेष्ठ १०, २०८१
Thursday, May 23, 2024

बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट


काठमाडौं । खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनले बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झरेको देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजेट पार्टनरशीपका अनुसार सन् २०२१ मा १२० देशमध्ये नेपाल ७७ औं स्थानमा छ । जबकि सन् २०१९ मा नेपालको स्थान ६५ औं थियो ।

यसले नेपालमा नागरिकलाई बजेटसम्बन्धी विस्तृत र समयमै दस्तावेज प्राप्त गर्न कठिन हुदै गएको देखिन्छ । तर, बजेटसम्बन्धी जानकारी उपलब्धता भने वृद्धि हुदै गएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले बताए ।

यो प्रतिवेदन हरेक २ वर्षको अन्तरमा सार्वजनिक हुने गर्छ । बजेट पारदर्शितामा सहभागी ६ दक्षिण एशियाली देशमध्ये नेपाल चौथो स्थानमा छ । नेपालभन्दा अगाडी अफगानीस्तान (४३) र पाकिस्तान (४६) रहेका छन् । त्यस्तै, भारत (३७), श्रीलंका (३०) र बंगलादेश (३०) रहेका छन् ।

खुला बजेट परिसूचक मूख्यत तीन वटा विषय क्षेत्रमा केन्द्रित छ । तिनमा पारदर्शीता, नागरिक सहभागिता र बजेट निगरानी छन् । खुला बजेट सर्वेक्षणको पारदर्शिता खण्डमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने सार्वजनिक स्रोत प्राप्ति र खर्च सम्वन्धि सूचनाको पहुँचको लेखाजोखा गरिन्छ । यसमा प्रमूख आठ ओटा बजेट दस्तावेजको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, समयवद्धता र सूचनाको व्यापकताको लेखाजोखा गरिन्छ ।

यसका लागि १०९ ओटा समान अंकभारका सूचकको प्रयोग गरी ० देखि १०० को स्केलमा हरेक देशले प्राप्त गर्ने अंक निर्धारण गरिन्छ । पारदर्शिताको अकं ६१ व सोभन्दा बढि भएमा सम्वन्धित देशले बजेटको सन्दर्भमा सुसूचित सार्वजनिक बहसका लागि पर्याप्त सामग्री प्रकाशन गरिरहेको मानिन्छ । तर, दशिण एशियाली कुनै पनि देशले ६१ अंक पुर्याउन सकेका छैनन् ।

नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ठ

खुला बजटे सर्वेक्षणले बजेट प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा अर्थपूर्ण नागरिक सहभागिताका लागि उपलब्ध औपचारिक अवसरहरुको अध्ययन गर्दा नेपाल दक्षिण एशियाका सहभागी देशमध्ये उत्कृष्ठ देखिएको छ ।

हरेक देशको बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको स्तर ० देखि १०० को स्केलमा मापन गरिन्छ । नेपालले नागरिक सहभागितामा १०० मध्ये २४ अंक प्राप्त गरेको छ । सन् २०१९ मा यो अंक २२ थियो । नागरिक सहभागिता सूचकमा विश्को औसत नै १४ रहेको छ । दक्षिण एशियाली देशमा श्रीलंका १९, अफगानिस्तान र वंगलादेश १३, भारत र पाकिस्तानले बराबर ९ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

यस खण्डमा केन्द्रीय सरकारको कार्यकारी, व्यवस्थापिका र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायकाले अवलम्वन गरेका अभ्यासको लेखाजोखा गर्न विभिन्न १८ वटा समान अंक भारका सुचकको प्रयोग गरिन्छ । यी सुचकहरू वित्तीय पारदर्शिताका लागि विश्वव्यापी प्रयासले तय गरेका वित्तीय नीतिमा नागरिक सहभागिता सम्वन्धि सिद्धान्त अनुकुल तयार गरिएका छन् ।

बजेट निगरानीमा पनि खस्कियो नेपाल

यसअन्तर्गत संसद र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा ती निकाबाट हुने बजटेको निगरानीको स्तर अध्ययन गर्छ । १८ वटा समान अकं भार भएका सूचकका आधारमा हरेक देशले प्राप्त गर्ने अंक ० देखि १०० सम्मको स्केलमा मापन गरिन्छ । यस खण्डमा पनि नेपालको प्राप्त अंक घटेको छ । नेपालले कुल ४४ अंक प्राप्त गरेको छ । जबकि सन् २०१९ मा नेपालले ४८ अंक प्राप्त गरेको थियो ।

यस अतिरिक्त सर्वेक्षणमा स्वतन्त्र वित्तीय निकायबाट पूरक सूचना पनि संकलन गरिन्छ । नेपालमा व्यवस्थापिका र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायलेसंयुक्त रुपमा बजटे प्रक्रियाको सीमित निगरानी गर्छन ।

खुला बजेट सर्वेक्षण के हो ?

खुला बजेट सर्वेक्षण केन्द्रीय सरकारका बजेट सूचनाको पहँचु, राष्ट्रिय बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताका लागि उपलब्ध औपचारिक अवसर तथा संसद र लेखापरीक्षक जस्ता बजटे निगरानी निकायको भूमिका मापनका लागि अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य मापदण्डको प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गरिने स्वतन्त्र, तुलनात्मक र तथ्यपरक अनुसन्धान पद्धति हो ।

सर्वेक्षणले स्थानीय नागरिक समाजलाई सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र बजेट प्रतिवेदनका आधारमा सरकारको मुल्यांकन र बहसका लागि सहयोग गर्छ । खुला बजेट सर्वेक्षणको यो आठौं संस्करणमा १२० देश समेटिएका थिए ।


Read Previous

कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने

Read Next

सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन्

Leave a Reply

Your email address will not be published.