अनुमति लिएर अघि बढेका आयोजना खारेज गर्न मुद्दा पर्नुले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेकाे छः अध्यक्ष कार्की
सरकार जलविद्युत क्षेत्रकाे विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सधैं सकारात्मक छः ऊर्जामन्त्री बस्नेत
बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई कर छुट, ब्याज पुँजीकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन अर्थ समितिको निर्देशन
