नेट जिरो इमिसन लक्ष्यः चुनौतीका चाङ, कार्य योजना छैन

काठमाडाैं । नाै महिनाअघि स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको कोप-२६ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अबको २३ वर्षभित्र नेपाललाई नेट जिरो कार्बन इमिसन (शून्य कार्बन उत्सर्जन) मा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छिमेकी राष्ट्र भारतले ४८ वर्षपछि र अर्को छिमेकी चीनले ३८ वर्षपछि मात्र जिरो इमिसनमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।  नेपालले भने एक कदम अघि बढेर ठूला छिमेकी देशभन्दा धेरै अगाडि नै उक्त लक्ष्यमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएर विश्वको प्रशंसा बटुल्यो ।

‘नेट जिरो कार्बन इमिसनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता अनुसारको रणनीतिक कार्ययोजना र कार्यान्वयनको तयारी नौ महिना बितिसक्दा पनि देखिएन। याे अवस्थाले महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना  छैन ’ 

सरकारले विश्वमन्चमा गरेकाे उक्त प्रतिबद्धता नौ महिनामा बित्दा पनि पूरा गर्न न ठोस कार्ययोजना अगाडि ल्याउन सकेको छ । न आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था नै गर्न सकेकाे छ । सरकारले सन् २०२१ के अक्टोबरमा सन् २०५० भित्र नेट जिरो इमिसनका लागि दीर्घकालीन रणनीति ल्याएको थियो । तर, यो लक्ष्य पाँच वर्ष अघि नै  ल्याइएकाले सन् २०४५ मा जिरो इमिसनमा पुग्न घाेषणा गरिएकाे ताजा लक्ष्य  कार्यान्वयन योजना भने सरकारसँग नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘जिरो कार्बन इमिसनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता अनुसारको रणनीतिक कार्ययोजना र कार्यान्वयनको तयारी नौ महिना बितिसक्दा पनि देखिएन। याे अवस्थाले महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना  छैन’ जलवायू परिवर्तन विज्ञ बटुकृष्ण उप्रेती भन्छन् ।

वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न आगलागी नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि वर्षेनी घटना बढिरहेकाले यस्ता  घटनाहरू न्यूनीकरण गर्ने योजना नेपालले अगाडि ल्याउन नसकेको उप्रेतिको जिकीर छ । ‘नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य र नेपालको कार्यान्वयनको अवस्थाबीच तालमेल छैन’ उप्रेति थप्छन्  ।

वैज्ञानिकहरूले अहिले भइरहेको ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनलाई कम नगर्ने हो भने सन् २०५० सम्ममा पृथ्वीको औसत तापक्रम बढेर २ डिग्री हुने खतरा औल्याएपछि जिरो कार्बन इमिसनको अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो । सन् २०१५ को डिसेम्बर १२ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका पक्षधर १९७ राष्ट्रहरूले गरेको ‘पेरिस सम्झौता’ कार्यान्वयन गर्न यो अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

नेपालले लिन सक्ने फाइदा

जलवायु वित्त अन्तर्गत कम विकसित कोष र अनुकुलन कोष सञ्चालित छन् । कोप–२६ शिखर सम्मेलनले सन्  २०१९ को तुलनामा यी दुवै वित्त कोषमा जाने रकमलाई दोम्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा सन् २०२५ सम्ममा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने हुँदा नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले पनि नेट जिरो कार्बनमा जाँदा यसबाट राम्रो फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ । कोप-२६ सम्मेलनमा विकसित मुलुकहरूबाट सन् २०२५ सम्ममा जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमका लागि १ सय अर्ब अमेरिकी डलर प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले पनि नेपालसहितका विकासशील तथा कम विकसित राष्ट्रलाई आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ ।

नेट जिरो इमिसन विश्वले निर्धारण गरेको लक्ष्य भएको हुँदा पर्यावरणमा सुधार हुनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह-सचिव तथा प्रवक्ता मधु भेटुवाल बताउँछन् ।

जलवायु अनुकूलनको सवालमा जलवायुजन्य जोखिममा परेका समूदायहरूको उत्थानका लागि आर्थिक तथा प्राविधिकरूपले दोब्बर फाइदा पुग्नेछ । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला, युवा तथा स्थानीयवासीको सहभागिता र समावेशिता हुनुपर्ने भनिएकाले  नेपालले यसबाट फाइदा लिन सक्दछ । जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको निश्चित समूहलाई समेत लाभ पुग्ने गरी पहिलो पटक घोषणा गरिएकाले नेपालले फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ ।

‘पेट्रोलियम ऊर्जाले अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने भएकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न नवीकरणीय ऊर्जा नै एक मात्र विकल्प हो । ‘यसमा पनि मुख्य गरी जलविद्युत उत्पादन बढाएर मात्र पेट्रोलियम इन्धन र आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ’ 

कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरणमा योगदान पुग्ने गरी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सन् २०४५ मा जीरो कार्बन इमिसनको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न मुख्य भूमिका नै नवीकरणीय ऊर्जाको हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् ।

‘पेट्रोलियम ऊर्जाले अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने भएकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न नवीकरणीय ऊर्जा नै एक मात्र विकल्प हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा पनि मुख्य गरी जलविद्युत उत्पादन बढाएर मात्र पेट्रोलियम इन्धन र आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

नेट जिरो इमिसनमा पुग्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न निजी ऊर्जा उत्पादक तयार रहेको उनको भनाइ छ । नेट जिरो इमिसनमा जाँदा पर्यावरण जोगिनुका साथै मुलुक नै हरित अर्थतन्त्रमा पुग्ने हुँदा कोषबाट आउने आर्थिक लाभ मात्र नभई सबै पक्षबाट फाइदा पुग्ने इप्पान उपाध्यक्ष डाँगीको पनि बुझाइ छ ।

‘जिरो नेट इमिसनमा पुग्दा विभिन्न कोषबाट आउने आर्थिक सहयोग त अवश्य बढ्छ नै । त्यो भन्दा पनि ठूलो उपलब्धी भनेको देश समृद्ध बन्छ र देशमा रोजगारीको अवसर सृजना भई आर्थिक विकास हुन्छ’ डाँगी थप्छन् ।

चुनौतीपूर्ण लक्ष्य

पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीमा सिमित गर्न अहिले भइरहेको कार्बन उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशत घटाउनु पर्ने देखिन्छ । तर, विश्वका अधिकांश राष्ट्रले निर्धारण गरेका विकास प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दा कार्बन उत्सर्जन घट्नुको सट्टा १३ प्रतिशत उल्टो बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसलाई घटाउन पेरिस सम्झाैता अनुसार विकसित राष्ट्रले अझै बढी गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसकारण, जिरो कार्बन इमिसनमा पुग्न घोषणा गरेजति सहज छैन । नेपालको सन्दर्भमा विकासशील राष्ट्र भएकाले पनि सरकारले घोषणा गरेको लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो चुनौती छ । सरकारले अहिलेबाटै गृहकार्य गरेर योजनाबद्ध तरिकाले घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने हो भने जिरो कार्बन इमिसनको लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव देखिन्छ ।

लागतका हिसाबले पनि नेपालको नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य कार्यान्यनमा ठूलो चुनौती रहेको सह-सचिव भेटवाल स्वीकर गर्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘जिरो कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य भेट्टाउन ठूलो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिएन भने लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ छ ।’

आवश्यक वित्तीय लगानीः कार्यान्वयन अवधिभर हरित ग्यास न्यूनीकरण तथा खुद कटौती जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नउल्लेख्य मात्रामा लगानी आवश्यक पर्छ । मागपक्ष लगानी, रुपान्तरणकारी लागनी र गैह्र-ऊर्जा लगानीलाई हरित हाइड्रोजन उत्पादन लागतमा समावेश गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक लागत सन् २००० को स्थिर डलर मूल्यका आधारमा अनुमान गरिएको छ । जसअनुसार सन् २०२१ देखि २०३० सम्म ४ अर्ब २० करोड डलर, २०३१ देखि २०४० सम्म ७ अर्ब डलर तथा २०४१ देखि २०५० सम्म १७ अर्ब ५० करोड डलर लागत अनुमान गरिएको छ ।

वर्तमान उपायहरूसहितको अनुमान अनुसार सन् २०२१ देखि २०३० सम्म ४२ अर्ब ८० करोड डलर ,२०३१ देखि २०४० सम्म ३४ अर्ब ४० करोड डलर तथा २०४१ देखि २०५० सम्म ५६ अर्ब २० करोड डलर लागत रहने छ ।  त्यसैगरी थप अन्य उपायहरू सहितको अनुमान अनुसार सन् २०२१ देखि २०३० सम्म ४६ अर्ब ४० करोड डलर, २०३१ देखि २०४० सम्म ५३ अर्ब ४० करोड डलर तथा २०४१ देखि २०५० सम्म ९६ अर्ब ३० करोड डलर लागत पुग्ने छ ।

‘डिजेल र पेट्रोल प्रतिस्थापनको विकल्प के हुनसक्छ भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म हामीले सोचेका छौं जस्तो लाग्दैन । ‘उद्योगको कोइला र अरु इन्धनको विकल्पको पनि चर्चा भएको सुनिँदैन । २/४ वटा विद्युतीय गाडी चलाएको भरमा मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन ’ 

त्यसैगरी, रणनीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका  मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा समेत यो लक्ष्य कार्यान्यनमा ठूलो चुनौती छ । वन क्षेत्रको विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा खपतमा वृद्धिलगायतको कार्यमा योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा पेट्रोलियम इन्धनको खपतमा भइरहेको निरन्तरको वृद्धिले पनि घोषणा कार्यान्वयनलाई अझै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

नेपाललको अहिलेसम्मको हिँडाइले नेट जीरो इमिसनको लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइ रहेकोमा काठमाडौं विश्व विद्यालयका सह-प्राध्यापक तथा हरित हाइड्रोजन ल्यावका प्रमुख  विराजसिंह थापा पनि सहमत छन् ।

‘डिजेल र पेट्रोल प्रतिस्थापनको विकल्प के हुनसक्छ भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म हामीले सोचेका छौं जस्तो लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगको कोइला र अरु इन्धनको विकल्पको पनि चर्चा भएको सुनिँदैन । २/४ वटा विद्युतीय गाडी चलाएको भरमा मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन ।’

सरकारको आफ्नै दाबी

यस विषयमा हेर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले क्षेत्रगत लक्ष्य तय गरे पनि यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट गर्नुपर्ने कार्य र यसको लागतसहितको योजना बनाएको पाइँदैन । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू भने हाल भएको तयारीले लक्ष्य हासिल गर्न सकिने दाबी गर्छन् ।

‘मन्त्रालयले कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरणमा योगदान पुग्ने गरी आयातित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्न जलस्रोतबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ, । ‘त्यसका लागि विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलो तथा वायोग्यास प्रवर्द्धन हाम्रो प्राथमिकतामा छन्’ 

सरकारको नेट जिरो इमिसनको लक्ष्यमा पुग्न नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा खपतमा जोड दिएको मन्त्रालयका सह-सचिव भेटुवाल बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरणमा योगदान पुग्ने गरी आयातित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्न जलस्रोतबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलो तथा वायोग्यासको प्रवर्द्धन हाम्रो प्राथमिकतामा छन् ।’

‘लक्ष्य पूरा गर्न प्रविधिको ग्रहण गरी जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमबाट कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण गर्ने योजना बमोजिम महाशाखाले काम गरिरहेको छ,’ 

नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० सम्ममा वन विनास नियन्त्रण गरी ४५ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धि पौडेल बताउँछन् ।

‘लक्ष्य पूरा गर्न प्रविधिको ग्रहण गरी जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमबाट कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण गर्ने योजना बमोजिम महाशाखाले काम गरिरहेको छ,’उनी भन्छन्,‘यो लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत तथा संस्थागत रुपरेखा तयार गरी दीर्घकालीन न्युन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरिरहेको छ ।’

उनी वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि वन विनाश रोकथाम गर्ने, आगलागी हुन नदिने, दीगो वन व्यवस्थापनको स्तर वृद्धि गरी काम गरिने बताउँछन् ।

‘नेपाललाई नेट जिरो कार्बन इमिसनमा पुर्याउनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यसहितकाे योजना तयार भइसकेको छ । युएनडिपी विकास साझेदार भएकाले नेपालको नेट जीरो इमिसनमा सघाउन प्रविधि तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेछ’

नेपालको नेट जिरो इमिसन लक्ष्य पूरा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले कुन क्षेत्रबाट कसरी कति कार्बन उत्सर्जन गर्न सकिन्छ भनी योजना बनाउनका सहयोग पुर्याएको नेपालस्थित सहायक आवासिय प्रतिनिधि विजय सिंह बताउँछन् ।

‘नेपाललाई नेट जिरो कार्बन इमिसनमा पुर्याउनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यसहितकाे योजना तयार भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्,‘ ‘युएनडिपी विकास साझेदार भएकाले नेपालको नेट जीरो इमिसनमा सघाउन प्रविधि तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेछ।’

 बहसमा हरित हाइड्रोजन

अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने पेट्रोलियम इन्धनको विकल्पमा हरित हाइड्रोजन इन्धनमा जानेबारे विश्वभर अहिले बहस चलिरहेको छ । केही देशहरूले हरित हाइड्रोजन इन्धनबाट सवारी बस तथा गाडीहरू गुडाउन सुरु समेत गरी समेका छन् । नेपालमा पनि भर्खरै हरित हाइड्रोजन इन्धनबाट पेट्रोलियम इनधन प्रतिस्थापन गर्न सकिने बहसको सुरुवात भएको छ । काठमाडौं विश्व विद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार लागतका हिसाबले नेपालमा पनि जलविद्युतको उपयोगबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी इन्धनकोरूपमा उपयोग गर्न सकेमा आयातित पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न सकिने  थापा बताउँछन् ।

‘हरित हाइड्रोजन भनेको नै नेट जिरो इमिसनको लक्ष्यमा पुग्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । यही कारण पनि विश्वले हरित हाइड्रोजनलाई राजनितिक इन्धन भनिरहेको छ,’ उनी थप्छन्, ‘नेपालले पनि यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।’ विश्वले नै हरित हाइड्रोजनलाई स्वीकार गरिसकेकाले नेपालले  नीतिगत व्यवस्था गरेर लगानीको वातावरण तयार गरिदिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

कस्ता छन् नेट जीरो इमिसनका लक्ष्य ?

नेपालकाे नेट जिरो इमिसनको महत्त्वकाक्षीं लक्ष्य पूरा गर्न अहिले हरेक व्यक्तिले ०.२९ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन गरिरहेकोमा यसको सही व्यवस्थापन गरी शून्यमा पुर्याउनु पर्नेछ । नेपालले पेरिस सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार सन २०३० सम्म जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरण गर्ने परिस्किृत राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडिसी) प्रस्तुत गरेको छ ।

दोस्रो एनडिसीले नेपालको दीर्घकालीन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्युनीकरण गरी जलवायु अनुकुलन समाज निर्माण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना गरेको छ । । यो रणनीतिले सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरो कार्बन इमिसनमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालले सन् २०३० सम्ममा ३ करोड मेट्रिकटन र सन् २०५० सम्ममा ५ करोड मेट्रिकटन कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन जीरोभन्दा कम हुने रणनीतिक योजना सरकारले बनाएको छ । २०३५ देखि २०४५ सम्ममा नेट जीरो वरिपरी रहने र २०५० सम्ममा नेट जीरो नेगेटिभ इमिसनमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेट जिरो इमिसनका लागि ऊर्जा, उद्योग, यातायात, व्यापार, कृषि वन लगायतका क्षेत्र तय गरी लक्ष्य राखिएको छ ।

ऊर्जा: नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको तुलनामा पेट्रोलियम ऊर्जाको खपत अधिक भइरहेको हुँदा नेट जीरो कार्बन इमिसनमा पुग्न नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा खपतमा जोड दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पेट्रोलियम ऊर्जा प्रतिस्थापनामा योगदान पुग्ने गरी सन् २०३० सम्ममा देशको विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

नेट जिरो कार्बन इमिसन रणनीतिले जलविद्युत सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट अधिकतम विद्युत उत्पादनमा जोड दिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० हजार मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाबाट कार्बन उत्सर्जन सन् २०३० सम्ममा १७ लाख मेट्रिकटन र सन् २०५० सम्ममा ४४ लाख मेट्रिकटनमा सीमित गर्न सम्भव हुने अनुमान छ ।

औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादनको प्रयोग: विकसित देशको तुलनामा औद्योगिकरण भइनसकेकाले नेपालको औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादनको प्रयोगबाट हुने कार्बन उत्सर्जन अहिले तुलनात्मक रुपमा कम देखिन्छ । तर, देशभित्र उद्योगहरूको संख्या बढ्दै गइरहेकाले यो क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन पनि बढ्दै जाने निश्चित छ ।

उद्योगहरूबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरणका लागि हाल उपयोग भइरहेको कोइला तथा अन्य प्रकारका इन्धनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने रणनीति लिइएको छ । उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादन प्रविधिको उपयोगमा जान प्रेरित गरिएको छ । उद्योगबाट कार्वन उत्सर्जन सन् २०५० सम्ममा १९५ लाख मेट्रिकटनमा सीमित राख्ने लक्ष्य छ ।

यातायात: नेपालको सडकमा गुड्ने निजी तथा सरकारी सवारी साधन पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने छन् । यी सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने रणनीति सरकारको छ । नेपालले पनि  सन् २०२५ सम्ममा सडकमा गुड्ने २५ प्रतिशत निजी सवारी विद्युतीय पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यस्तै, सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारीको बिक्री दर ९० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । यसले सरकारको नेट जिरो कार्बन इमिसनको लक्ष्यमा पुग्न योगदान पुग्नेछ । सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरी कार्बन उत्सर्जन सन् २०३० सम्ममा २१ लाख  मेट्रिकटन र सन् २०५० सम्ममा १९५ लाख मेट्रिकटनमा सीमित राख्ने लक्ष्य छ ।

व्यापार: नेट जिरो इमिसनमा पुग्न व्यापार क्षेत्रलाई पनि पूर्णरूपमा विद्युतीयमा रुपान्तरण गरिने भएको छ । व्यापार क्षेत्रलाई विद्युतीय रुपान्तरण गरी सन् २०३० सम्ममा १२ लाख मेट्रिकटन कार्बन उत्सर्जनसम्म न्युनिकरण गर्न सकिनेछ । व्यापार क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन सन् २०३० मा नै नेट जिरोमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कृषि:  कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने रासायनिक मल तथा अन्य रासायनिक पदार्थका कारण कार्बन उत्सर्जन बढिरहेको छ । कृषि क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने कार्बन न्युनिकरण गर्न राम्रो खेतीको अभ्यास गर्ने, रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक मलको विकल्पमा जाने रणनीति लिइएको छ । माटोको व्यवस्थापनका लागि कम जोत्ने, माटोको प्रकृति अनुसारको प्रजातिको बाली लगाउन प्रोत्साहित गर्ने योजना सरकारको छ ।

बढी उत्पादन दिने सुख्खा जमीन तथा हिलोमा लगाउन सकिने विभिन्न प्रजातिको धान एवं बढी तापक्रम थेग्न सक्ने मकैको प्रजाती सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, ७ प्रजातिका गहुँ लगाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । उन्नत जातको बिउ बिजनबाट उत्पादन बढ्दा ४८ हजार कृषक लाभान्वित हुने दोस्रो एनडिसी २०२० मा जनाइएको छ । कृषि क्षेत्रकै पशुपालनतर्फ पनि बढी उत्पादन दिने राम्रो नश्नका पशु पालन गरी कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण गरिनेछ ।

वन तथा अन्य भूमिको प्रयोगः नेट जिरो कार्बनमा पुग्न वन क्षेत्र र रुख विरुवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले वन क्षेत्र वृद्धि गरी यसको संरक्षण गर्ने रणनीति लिएको छ ।

फोहरः सहर तथा ग्रामीण भेगमा उत्पादन हुने फोहरले पनि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि जथाभावी फोहोर नफाल्ने, गल्ने र नगल्ने फोहोर छुट्याइ त्यसलाई उपयोगमा ल्याउने रणनीति सरकारको छ ।

ऊर्जा व्यापारः नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाई त्यसको व्यापारबाट पनि कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरणमा योगदान गर्न सक्छ । सन् २०३० सम्ममा विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने र १० हजार मेगावाट देशभित्र खपत गरी बाँकी ५ हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ । विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुग्दा पेट्रोलियम आयात १५ प्रतिशतसम्म कम हुने अनुमान छ ।

नेट जीरो इमिसनको क्षेत्रगत रणनीतिक लक्ष्य

क्षेत्र	लक्ष्य	सन् २०५० सम्मको कार्बन  उत्सर्जन प्रक्षेपण (मेट्रिकटन)
ऊर्जा	सन् २०३० सम्ममा मिश्रित नवीकरणीय स्रोतबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी कूल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत आपूर्ति गर्ने	४४ लाख
यातायात	सन् २०२५ सम्ममा सडकमा गुड्ने २५ प्रतिशत सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तर गरिने, जसमा २० प्रतिशत चार पाङ्ग्रे निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको हिस्सा रहने   सन् २०३० निजीतर्फ २ पाङ्ग्रसहित विद्युतीय सवारीको बिक्री वितरण ९० प्रतिशत र सार्वजनिक यातायाततर्फ  चार पाङ्ग्रे सवारी ६० प्रतिशत पुर्याइने	१९५ लाख
क्लिन कुकिङ	सन् २०२५ ग्रामिण क्षेत्रमा ५ लाख सुधारिएको चुलो र २ लाख घरायसी र ५ सय ठूला वायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने   सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलोद्वारा ग्यास, दाउरा तथा कोइला प्रतिस्थापन गरिने	४४ लाख
वन तथा अन्य भूमि प्रयोग	सन् २०३० सम्ममा कूल भूमिको ४५ प्रतिशतमा वन क्षेत्र विस्तार गरिने   वन विनास पूर्णरूपमा रोकिने	१९५ लाख
व्यापार	पूर्ण विद्युतीयमा रुपान्तरण गरिने (सन् २०३० शून्यमा पुगिने)	१२ लाख
कृषि	प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा जोड   जमीनमा खनजोत कम हुने प्रविधिको प्रयोग   जलवायु अनुकुलनका अन्न बाली लगाउन प्रोत्साहन	२८ लाख
फोहर व्यवस्थापन	ठोस फोहर विर्सजन, मिथेन रिकभरी, फोहर पानी प्रशोधन	५७ लाख
ऊर्जा व्यापार	जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गरी छिमेकी देशको कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणमा योगदान गर्ने
उद्योग	स्वच्छ उत्पादन प्रविधिको विस्तार   हिटिङ तथा बोइलर प्रक्रियालाई विद्युतीयमा रुपान्तरण   हरित इन्धनको उपयोग	१९८ लाख

स्रोतः नेट जिरो इमिसनको दीर्घकालिन रणनीति

सरकारको जस्तोसुकै दाबी भए पनि नौ महिनासम्म कार्यान्वयनको खाका समेत तयार नभएको अवस्थामा नेट जिरो कार्बन इमिसनको लक्ष्य सन् २०४५ सम्म पुरा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कतै नाम मात्रको त हुने होइन भन्ने  चिन्ता छ ।

के हो नेट जिरो इमिसन ?

नेट जिरो इमिसन भन्नाले वायुमण्डलमा कार्बडाइअक्साइडको उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउनु हो भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । यो बुझाई सही होइन । सरल भाषामा भन्नु पर्दा नेट जिरो इमिसन भन्नाले पृथ्वीमा जति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै मात्रामा त्यसलाई व्यवस्थापन (एब्जर्ब) गरी वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा थपिन नदिनु हो । वायुमण्डलमा अहिले भइरहेको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको अवस्था र यसको वृद्धि हुन नदिई स्थिर राख्नु भनेको नै नेट जिरो कार्बन उत्सर्जन हो ।

अझै स्पष्ट भन्ने हो भने नवीकरणीय हरित ऊर्जाको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग नगर्ने गरीको अर्थव्यवस्था तयार गर्नुलाई नै नेट जिरो कार्बन इमिसन भनिन्छ । नेपालले निर्धाणरण गरेको सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरो इमिसनमा पुग्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कार्बन उत्सर्जन बढाउने इन्धन तथा वस्तुको उपयोग न्यून गर्दै लैजानु पर्छ । पेट्रोलियम, कोइला, ग्यास आदिको खपतले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भई विश्व व्यापी तापक्रम वृद्धि गराउने हुँदा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाई पेट्रोलियम इन्धन खपत कम गर्न सक्नु पर्छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउन विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्नुका साथै कार्बनडाइअक्साइड लिने वनस्पति विरुवा तथा वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्छ । वृक्षारोपण गरेर रुख विरुवाको संख्या बढाउँदै लैजानु पर्छ । कुनै उद्योगले आफुले उत्सर्जन गरेको सबै कार्बन एब्जर्ब गरी व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यसबाट नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुन्छ । त्यसका लागि उद्योगले वरपरको क्षेत्रमा रुख विरुवा लगाएर उत्सर्जन भएको कार्बन व्यवस्थापन गर्नमा योगदान गर्न सक्छ । अहिले भुटान र सुरीनाम गरी विश्वमा २ देश मात्रै नेट जिरो इमिसन ‘नेगेटिभ’ भएका देशहरू छन् ।

किन भइरहेको छ नेट जिरो इमिसनको बहस ?

जलवायु परिवर्तन र यसको असर सम्बन्धि बहस सर्वप्रथम १९७२ मा स्विडेनको स्टकहोममा भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिलो पटक जलवायु सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरी बहसको सुरुवात गरेको थियो । विश्वका ११९ राष्ट्र सहभागी भएको सम्मेलनले नै जुन ५ मा विश्व पर्यावरण दिवस बनाउन स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । त्यस यता समय–समयमा जलवायु सम्मेलनहरूमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने बहसहरू हुँदै आएका छन् ।

सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा विश्वका राष्ट्रहरू नेट जिरो कार्बन उत्सर्जनको बहसमा आइपुगेका छन् । विश्वमा अहिले भइरहेको ग्रीन हाउस ग्यासको इमिसनलाई कम नगर्ने हो भने सन् २०५० सम्ममा पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्री बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यो अवस्थामा कहीं भीषण खडेरी देखिने छ भने कहीं अत्याधिक वर्षाले विनाशकारी बाढी आउनेछ । हिउँ पग्लिएर समुन्द्रको जलस्तरमा वृद्धि हुँदा समुन्द्रको बीचमा रहेका टापुहरूमा बसेका सहरहरू डुब्नाले यी सहरको अस्तित्त्व नै समाप्त हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् ।

भारत र चीनको लक्ष्य

विश्वका अधिकांश देशले नेट जिरो कार्बन इमिसनको लक्ष्य सन् २०५० भित्र पूरा गर्ने घोषणा गरेता पनि नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको लक्ष्य यो अवधिम पूरा नहुने भएको छ । चीनले नेट जीरो इमिसनको लक्ष्य सन् २०६० सम्ममा मात्रै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीनमा खपत हुने विद्युतको ठूलो हिस्सा कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने हुँदा त्यसको विकल्पमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा जान समय लाग्ने हुँदा चीनलाई नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्न समय लाग्ने देखिएको हो । विश्वका अत्याधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये चीन अमेरिका पछि दोस्रो स्थानमा आउँछ ।

यस्तै, भारतले पनि नेट जिरोमा जान अझै ४८ वर्ष लाग्ने जनाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोप–२६ सम्मेलनमा सम्बोधनमा क्रममा सन् २०७० सम्ममा मात्रै भारत नेट जिरोमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतमा पनि कूल ऊर्जाको ७० प्रतिशत कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने हुँदा यो लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो चुनौती छ ।

भर्खरै विकास निर्माणमा अगाडि बढिरहेकाले पनि यो लक्ष्य भेट्टाउन अन्य राष्ट्रको तुलनामा भारतले नेट जिरो इमिसनमा जान बढी समय मागेको देखिन्छ ।भारत चीनपछि बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने तेस्रो राष्ट्र हो । भारतले वायुमण्डको ६.८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छ । अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रले सन् २०५० भित्र नेट जिरो इमिसनमा पुग्ने लक्ष्य राखेका छन् ।