नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिर्न बाँकी पोल भाडाको रकम स्वघोषणा गरी भुक्तानी गर्न अटेर गर्ने सेवा प्रदायकको विद्युत लाइन काटेको छ । प्राधिकरण धरान वितरण केन्द्रले लामो समयदेखि विद्युतीय पोल प्रयोग गरी भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकको कार्यालयको विद्युत लाइन काटेको हो ।
वर्षौंदेखि भाडा नतिरी विद्युतीय पोलको प्रयोग गरिरहेका सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत तिर्न बाँकी रकम स्वघोषणा नगरेपछि तिनका कार्यलयमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको वितरण केन्द्रका प्रशासन प्रमुख असोक बोगटीले बताए । उनले गत जेठ १६ गतेबाट सेवा प्रदायकका कार्यालयमा पुगेर विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध गरिदिएको बताए ।
‘हामीले गत मंसिर महिनाबाटै पोल भाडाको रकम स्वघोषणा गरेर तिर्न आउने भनेर धेरै पटक ताकेका गर्यौं । यो विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक बैंठक पनि बोलायौं,’ उनले भने, ‘यति समय दिँदा पनि सेवाग्राहीले अटेर गरेपछि विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयबाट विद्युत लाइन अवरुद्ध गर्नु भन्ने निर्देशन आएकाले हामीले सेवाग्रहीका कार्यालयको आपूर्ति बन्द गर्ने अभियान सुरु गर्यौं ।’ उनले कार्यालयको विद्युत लाइन अवरुद्ध गरिदिएपछि केही सेवा प्रदायक कम्पनीहरू प्राधिकरण कार्यालयको सम्पर्कमा आएको बताए ।
लाइन अवरुद्ध भएका सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिले कार्यालयमा आएर तिर्न बाँकी पोल भाडाको रकमको स्वघोषणा गर्न सुरु गरेको बताए । सेवा प्रदायकले स्वघोषणा गरको पोल भाडाको रकम त्यति नै हो कि होइन भनेर दुवैतर्फको प्राविधिले प्रमाणिकरण गरेर टुंगो लागेपछि पोल भाडा असुलिने पनि उनले बताए ।
प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले गरेको परिपत्रअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर जान पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेपछि नै कारबाही प्रक्रियामा उत्रिएको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । वितरण केन्द्रका अनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीका कति कार्यालय छन् भन्ने यकिन नहुँदा सबै कार्यालयको विवरण लिन समस्या भइरहे पनि प्रयास जारी राखेको बोगटीले बताए ।
यसअघि प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले पनि विद्युतीय पोल तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टिभीलगायत सेवा प्रदायकले भाडा तिर्न अटेर गरेपछि आक्रामकरूपमा तार काटेर असुलेको थियो । भरतपुरबाहेकका अन्य वितरण केन्द्रले भने सेवा प्रदायककम्पनीबाट पाेल भाडा उठाउन सकेका छैनन् ।
प्राधिकरणले आफ्नो विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकका लागि अप्टिकल फाइबर केबल सेवा निर्देशिका, २०७३ (शंसोधन) मार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडादर लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला प्राधिकरणले लागु गरेको पोल भाडादर महंगो भएको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । विरोधपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री स्तरी बैठकले २०७६ मंसिरमा उपयुक्त भाडादर निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले नयाँ भाडादरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७५ सालमा लागु गरिएको भाडादर २०७७ भदौ १ गते लागु हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस यता पनि सेवा प्रदायकहरू सम्झौता गर्न गर्न, नवीकरण गर्न तथा तिर्न बाँकी भाडा भुक्तानी गर्न गएका छैनन् । केहीले मात्रै सम्झौता नवीकरण गरी नियमितरूपमा पोल भाडा तिर्दै आएका छन् ।
२०७७ भदौदेखि लागु भएको भाडादर अनुसार प्राधिकरणका ३३ र ११ केभी प्रसारण तथा वितरण लाइनको पोलमा ‘एडिएएस ब्याकबोन केबल’ जडान गरेबापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो करबाहेकको रकम हो ।
यस्तै, ३३÷११ केभी र त्योभन्दा मुनिको विद्युतीय संरचनामा जडान हुने अप्टिकल फाइबल केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा क्रमशः ९ हजार र ७ हजार रुपैयाँ पूतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी २५ देखि ४८ कोरसम्मका लागि महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा वार्षिक १५ हजार र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर भाडा निर्धारण गरिएको छ । ४९ कोरदेखि माथि महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकाको हकमा वार्षिक क्रमशः १९ हजार र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर कायम गरिएको छ ।
६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रति वर्ष तोकिएको छ । भाडादर प्रत्येक ५ वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै बढ्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सेवा प्रदायकले प्रचार गरेको जस्तो भाडादरमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको नभई समितिले सिफारिस गरेको भाडादर लागु गरिएको प्राधिकरणले स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
