Nepal Purbadhar

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

हरित अर्थतन्त्रको विकासमा सबै सरोकारवाला निकायको सहकार्य आवश्यक: अध्ययन


काठमाडौ । नेपालमा हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले सबै सरोकारवाला निकायको प्रतिवद्धताको आवश्यकता औल्याइएको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को कार्यान्वयन अवस्थाबारे नागरिक समाजबाट गठित एक समूहले गरेको अध्ययनले यो आवश्यकता औल्याएको हो ।

अध्ययनले हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि वित्तीय पर्यवेक्षकहरू÷नियामकहरू र उद्योगीहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेको देखाएको छ । यसमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँगै वातावरणीय निकायहरू, मन्त्रालयहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, मिडिया लगायतका सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख छ । अध्ययनले नियामक निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय हरित नेटवर्कमा सामेल हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई हरित वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र हरित वित्त नीतिहरूमा वातावरणीय, सामाजिक र लैङ्गिक सुरक्षाहरूमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सन् २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले गरेको अध्ययनले नेपालमा हरित अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न सम्भव रहेको देखाएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर उसले २०१८ देखि २०३० सम्म नेपालमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी प्रतिवद्धता समेत जनाइसकेको छ ।

बुधबार काठमाण्डौमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र हरित अर्थतन्त्र सम्बन्धी नागरिक उपसमूहले अध्ययन सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि नेपालमा सुनौलो अवसर आएको बताए । ‘यसले हरित ऊर्जा र उपकरणहरुको उपयोगमार्फत दिगोपनमा सहयोग गर्नेछ’ उनले भने ।

युएनडीपीकै देशीय प्रतिनीधी आईसानी लावेले हरित अर्थतन्त्रको विकासमार्फत दिगोपनताको लागि सबै क्षेत्र र समुदायिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन । ‘यसबारे सबै सरोकारवालाहरुलाई वित्तिय साक्षरता आवश्यक रहेको छ’ उनले भनिन् । युएनडीपीको नीति सल्लाहकार विजय सिंहले नागरिक समाजको तर्फबाट एडीजीको अवस्थाबारे अध्ययन गठित पाँच कार्यदलमध्ये पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको जानकारी दिए । यसले वातावरण र सामाजिक दिगोपनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

विज्ञ राष्ट्रराज भण्डारीले हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र अन्य परियोजनाहरुको मुद्दामा दिगोपन जरुरी रहेको बताए । अनुसन्धामूलनक संस्था आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनले सरकारले अघि सारेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने घोषणा कार्यान्वयनका लागि हरित अर्थतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

विजनेश अक्सिजनकी वरिष्ठ प्रबन्धक रितु प्रधान मल्लले विद्युत ऐनमा जलविद्युतलाई विशेष जोड दिएको उल्लेख गरिन । सरकारले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिहरुको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन । क्लाईमेट बोण्ड इनिसिएटिभका केड्रिक रिमाउडले विश्वमा पछिल्लो समय हरित अर्थतन्त्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य आधार बनाएको उल्लेख गरे । नेपालले समेत यसको उपयोगमार्फत विकासलाई दिगो बनाउन सक्ने बताए ।


Read Previous

स्वघोषणा गरी पोल भाडा तिर्न अटेर गर्ने सेवाग्राहीको विद्युत लाइन काटियो

Read Next

दुई बर्षभित्र नेपालका होटेल प्लास्टिकरहित

Leave a Reply

Your email address will not be published.