Nepal Purbadhar

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
Sunday, November 24, 2024

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
Sunday, November 24, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

काँकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहन गर्न २५ अर्ब आवश्यक, रेल विभागसँग १ अर्ब ६३ करोड मात्र


काठमाडौं । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १०६ किलोमिटर ट्र्याक बेड (लिक राख्नुअधिको काम) निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिका काम ठप्प भएको छ । त्यस खण्डमा ट्र्याक निर्माणको लागि ६ सय ५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहन गर्नुपर्नेछ । तर, जग्गा अधिग्रहनको लागि बजेटको अभाव हुँदा काम टप्प हुन पुगेको हो ।

रेल विभागले अधिग्रहनमा पर्ने घर जग्गा रोक्का राखिसकेको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईका अनुसार मुआब्जा निर्धारणको लागि पूर्व तयारीको काम समेत सकिएको छ । तर बजेटको अभावले गर्दा मुआब्जा निर्धारण र थप काम गर्न नसकेको जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्नको लागि २५ अर्ब रुपैयाँ आावश्यक पर्ने देखिएको छ । तर, विभागसँग जग्गा प्राप्त भनेर उपलब्ध रकम १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । विभागले पटक पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ मन्त्रालयमा बजेट दिने सुनिश्चितता गर्न लेखी पठाएको छ । ‘बजेटको सुनिश्चितता नभइ काम थाल्न सकिएन’ मंगलबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि सरकारले रेल तथा मेट्रोरेल आयोजनाको लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यो सबै रकम काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको जग्गा प्राप्तिको लागि प्रयोग गर्ने हो भने पनि अपुग हुने अवस्था छ ।


Read Previous

सरकारले घटायो पूर्वाधारकै बजेट, लक्ष्य भने ठूला परियोजना निर्माण गर्ने

Read Next

बजेटमा सुझाव सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारलाई इप्पानको १३ बुँदे ध्यानकर्षण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *