काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले उनीहरूलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको हो।

कार्यालयले कात्तिक २० गतेको निर्णयअनुसार कात्तिक २१ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम विभिन्न निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।

सूचनाअनुसार कालोसूचीमा परेका २० मध्ये ९ निर्माण व्यवसायीलाई एक वर्ष, ६ वटालाई एक वर्ष ६ महिना र ५ वटालाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा पर्नेमा जय निर्माण सेवा (महोत्तरी), सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि (काठमाडौं), सुरेखा निर्माण सेवा (धनुषा), अम्बर निर्माण सेवा (तेह्रथुम) र जनता बिल्डर्स (सुर्खेत) रहेका छन्।

त्यस्तै, एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा पर्नेमा बुढे पोखरेल कन्स्ट्रक्सन प्रालि, हिमांशु/लोकसदेव जेभी, आदर्श कन्स्ट्रक्सन, आशिष कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलगायत रहेका छन्।

सामाजिक विकास कार्यालय धुलिखेल, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम, सडक डिभिजन सुर्खेत, विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकालगायत सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ।

कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्। यो व्यवस्था सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने कार्यालयले जनाएको छ।