
रुकुम पश्चिम । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले लक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायका आवश्यकता पहिचान गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेकी छन्।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा आयोजित भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बादीले महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्न स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ योजना बनाउनुपर्ने बताइन्।
सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री बादीले दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको र अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिइन्। अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि मन्त्रालयले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पनि उनले बताइन्।
कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण तथा विपद् प्रभावित महिला र बालबालिकाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय तहलाई लक्षित समुदायमैत्री सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय सरोकारवालाले दलित समुदायको उत्थान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, भूमिहीनको समस्या, बालबालिकाको शिक्षा र महिलाको राजनीतिक सहभागितालगायत विषयमा सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरेका थिए।

