नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना हुन लागेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका पूर्वाधार परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ।
आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने सम्मेलनमा सडक, पुल, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सिँचाइ, गोदाम तथा डिजिटल पूर्वाधारलगायत क्षेत्रका लगानीयोग्य आयोजना लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।
बिहीबार सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि पूर्वाधार विकासका आयोजना एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) को संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन हुन लागेको हो। लगानी बोर्ड नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सहआयोजक रहनेछन्।
‘बिल्डिङ फर अ रिजिलियन्ट फ्युचर’ नारासहित आयोजना हुने सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुतीकरण, लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष भेटघाट (बीटुबी) तथा परियोजना प्रदर्शनीका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। सम्मेलनको पहिलो दिन पूर्ण तथा संयुक्त सत्र आयोजना गरिनेछ भने दोस्रो दिन विभिन्न विषयमा आठ ओटा प्रस्तुतीकरण गरिनेछ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनामा लगानीकर्ताको चासो र सहभागिता बढाउनेसँगै केही आयोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
१० वर्षे पूर्वाधार विकासको खाका तयार गरिने
सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा आगामी १० वर्षको पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोण समेटिएको राष्ट्रिय आर्किटेक्चरल ब्लुप्रिन्ट तयार गर्नु रहेको छ। यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासको प्राथमिकता निर्धारण, लगानीको आवश्यकता पहिचान र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार विकासको सफलता सडक कालोपत्रे भएको किलोमिटरले भन्दा यात्रा गर्न लाग्ने समयले मापन गर्नुपर्ने बताए।
उनले काठमाडौंलाई तीन घण्टामा चितवन, साढे तीन घण्टामा पोखरा, ६ घण्टामा नारायणगढ तथा देशका प्रमुख शहरलाई सहज रूपमा जोड्ने यातायात पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताए। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १२ घण्टामा यात्रा गर्न सकिने सडक सञ्जाल निर्माण गर्न सके आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
५९ कानुन संशोधन हुँदै
पूर्वाधार विकासमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले ५९ ओटा कानुन संशोधन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। लगानीको सुरक्षा, बजारको सुनिश्चितता र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउने उद्देश्यले कानुनी सुधार गर्न लागिएको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बताए।
उनका अनुसार कानुन संशोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगिसकेको छ। सम्मेलनअघि नै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गर्ने सरकारको योजना छ।
मन्त्री लम्सालले सम्मेलन विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर लगानी प्रतिबद्धता माग्ने कार्यक्रममा मात्र सीमित नहुने बताए। सरकारले गरेका नीतिगत तथा कानुनी सुधार प्रस्तुत गर्दै नेपालमा लगानीको सुरक्षा र आयोजना कार्यान्वयनको वातावरण बनेको विश्वास दिलाउनु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको छ। यसबाट नेपाली उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन, नयाँ उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी कम्पनीसँगै स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताए। विदेशी कम्पनीलाई ठूला आयोजना दिँदा नेपाली कम्पनीलाई मर्मतसम्भार तथा प्राविधिक काममा सहभागी गराउन सके उनीहरूको क्षमता विकास हुने उनको भनाइ छ।
सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कानुनमन्त्री शोभिता गौतम र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ।
