नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले रसुवा बाढीपछिको विपद्को अवस्थासँग जुध्न यसलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्तिका रूपमा घोषणा गर्दै सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले बाढीबाट भएको क्षति, विपद्को कारण तथा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउन सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति आवश्यक रहेको बताए।
‘अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्तिको घोषणा गरौँ। यस विपत्तिको कारण, क्षति तथा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरौँ,’ उनले भने।
भदौ १० गते रसुवा तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आएपछि भोलिपल्ट रास्वपा सभापति लामिछानेको पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी भएका थिए।
बैठकले विपद्को दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्नेसहित १० बुँदे संकल्प गरेको थियो। संकल्पको १०औँ बुँदामा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने विषय उल्लेख थियो।
तर उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। भदौ १६ गते दोस्रो चरणको सर्वदलीय बैठक बसेर राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति गरिएको थियो।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार केन्द्रस्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल जारी छ। संसदीय समिति बनाउने वा संसद्बाहिर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्।
संसदीय समिति गठन गर्दा कानुनी अधिकार प्राप्त हुने भएकाले त्यसले सरकारसँग समानान्तर भूमिका खेल्न सक्ने विषयसमेत छलफलमा आएको खरेलको भनाइ छ। त्यसैले शीर्ष नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र त्यसअन्तर्गत विपद्सम्बन्धी काम गर्ने टास्क फोर्स गठन गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए।
खरेलका अनुसार प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सकिने विषयमा बाटो खुला भइसकेको छ। केन्द्रमा भने दीर्घकालीन रूपमा विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा लामिछानेले प्रतिनिधिसभाबाटै सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। उनले विपद्को सामना गर्न राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
