नेपाल पूर्वाधार 
उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकायका सदस्यहरू।
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा २६ अगस्टमा आएको भीषण बाढीपछि सञ्चालन भइरहेको खोज, उद्धार तथा राहत अभियानका क्रममा हालसम्म ७३४ ओटा शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ।
शनिबार दिउँसो परराष्ट्र सचिवले गरेको पत्रकार ब्रिफिङमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै २ हजार ४९८ जना सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिइयो। उद्धार गरिएकामध्ये २६१ भन्दा बढी विदेशी नागरिक रहेका छन् भने ४०० भन्दा बढी विदेशी नागरिक अझै बेपत्ता रहेको सरकारले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब १९ हजार सुरक्षाकर्मी र १६ ओटा हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र आपतकालीन उद्धार टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेका छन्।
सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा भारत, चीन र दक्षिण कोरियाको सहयोग
सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि भारतबाट ११ जना, चीनबाट ९ जना र दक्षिण कोरियाबाट पनि विशेष सुरुङ उद्धार विज्ञ टोली परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ।
मृतकको शव व्यवस्थापनका लागि भारतबाट १८ जना फरेन्सिक विज्ञ नेपाल आइपुगेका छन्। उनीहरूले डीएनए विश्लेषणमा सहयोग गर्नेछन्। लामो समय पानीमा रहँदा पहिचान गर्न नसकिने, अंग छुट्टिएका वा कुहिएका शवलाई स्वीकृत प्रोटोकलअनुसार अस्थायी रूपमा गाडिएको सरकारले जनाएको छ।
शव गाड्नुअघि प्रत्येक मृतकबाट डीएनए नमुना संकलन गरिने र पछि परिवारसँग अभिलेख मिलाएर पहिचान तथा आवश्यक परे धार्मिक संस्कारका लागि शव निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले भारत, चीन, यूएईलगायतका मुलुकबाट राहत सामग्री प्राप्त भइसकेको जनाएको छ। अमेरिका, जापान, कतार, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, म्यानमार, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतका मुलुक तथा साझेदारबाट पनि आवश्यक सामग्री प्राप्त भइरहेको छ।
त्यस्तै विभिन्न मुलुक तथा साझेदारले आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सरकारले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको जनाएको छ।
बाढीबाट सडक, पुल, घर, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएकाले पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (PDNA) भइरहेको र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ।
विदेशी नागरिकको खोजीका लागि छुट्टै संयन्त्र
बेपत्ता विदेशी नागरिकको खोजी तथा उनीहरूका परिवारसँग समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा आपतकालीन नियन्त्रण कक्ष सञ्चालनमा रहेको छ। नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले पनि सम्बन्धित परिवारसँग सम्पर्क, सूचना आदानप्रदान, पहिचान तथा शव स्वदेश फिर्ताको प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेका छन्।
सरकारले बाढीबाट भएको मानवीय क्षति र बेपत्ताको संख्या खोज तथा प्रमाणीकरणको क्रमसँगै परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै आधिकारिक रूपमा प्रमाणित तथ्यांक मात्र सार्वजनिक गर्न सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
खोज, उद्धार तथा राहत अभियानलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले समन्वय तथा अनुगमन गरिरहेको परराष्ट्र सचिवले बताए। प्रधानमन्त्रीले २६ अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री र २८ अगस्टमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत, चीन, बेलायत, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, दक्षिण अफ्रिका, भेनेजुएला र अमेरिकालगायतका देशका समकक्षी तथा उच्च अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन्।
सरकारले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको भन्ने समाचार गलत र भ्रामक रहेको स्पष्ट पारेको छ। तत्कालको उद्धार तथा राहतमा आवश्यक विशेष दक्षता र उपकरणका लागि लक्षित सहयोग मागिएको र पुनर्निर्माणको चरणमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ।
नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता
मनसुनका कारण थप बाढीको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नदी प्रणाली तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको जोखिम निरन्तर निगरानी भइरहेको सरकारले जनाएको छ। थप बाढीको जोखिमका लागि सम्बन्धित संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ।
सरकारले विपद्का समयमा सहयोग गर्न चाहने नेपाली तथा विदेशी नागरिकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सक्ने जनाएको छ। सहयोग गर्नुअघि सम्बन्धित क्यूआर कोड, खाता तथा लिंक आधिकारिक भएको सुनिश्चित गर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ।
