नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले समय, प्रविधि र सामाजिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आयोजित संहिता दिवस, २०८३ का अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले नागरिकका बदलिँदा अपेक्षाअनुसार कानुनलाई समयानुकूल बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन तथा समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र संसदीय निगरानी गर्ने जिम्मेवारी संघीय संसद्को रहेको बताए।
सभामुख अर्यालले संघीय संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभई कानुनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने तथा नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षाअनुसार कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने प्रमुख संस्था भएको उल्लेख गरे।
“कानुन निर्माण र कार्यान्वयन कुनै एक संस्था वा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन,” उनले भने, “व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकबीच निरन्तर संवाद, सहकार्य र समन्वयबाट मात्र न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कानुनी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।”
कानुन नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा, समानता र अवसर प्रदान गर्ने माध्यम भएकाले यसको वास्तविक उद्देश्य प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र पूरा हुने उनले बताए। कानुनको गुणस्तरसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायिक तथा प्रशासनिक संस्थाको सुदृढीकरण र नागरिकमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सभामुख अर्यालले कानुनको भाषा सरल, स्पष्ट र नागरिकले सहज रूपमा बुझ्न तथा व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताए। कानुनी प्रावधानले जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग वा अन्य कुनै आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।
मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहितालगायतका संहिता लागू हुनु नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले संहिताले नेपालको देवानी तथा फौजदारी कानुनलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउँदै न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने आधार तयार गरेको बताए।
