नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक ऐन को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोख्रेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपमा निर्णय भएसँगै अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले ३ प्रतिशत समता शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले शुल्क हटाउने विषयमा अनौपचारिक जानकारी गराए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि त्यसले औपचारिकता पाएको हो ।
‘आज मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपमा घोषणा भएको छ । हिजोसम्म अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले हटाउने भनेर सूचना दिनुभएको थियो । आज मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक रूपमा निर्णय भइसकेपछि आजबाट कुनै पनि अस्पताल अथवा विद्यालयले ३ प्रतिशत शुल्क लिन मिल्दैन,’ प्रवक्ता पोख्रेलले भने ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णयका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफैले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए ।
वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । शुल्क लागू भएपछि चौतर्फी विरोध सुरू भएको थियो जसको कारण सरकारले यसलाई हटाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको थियो ।
यसै विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच लामो छलफल भएको थियो । त्यसपछि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरेका थिए ।
आर्थिक ऐनको दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क औपचारिक रूपमा हट्नेछ ।
