नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको बताएको छ। उत्पादन, प्रसारण, वितरण, ऊर्जा व्यापार तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले ऊर्जा पूर्वाधारमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
तर,पूर्व सरकार होस या बहालवाला सरकारका अर्थमन्त्री लगायतले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने योजना अगाडि सारे पनि ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको घोषणा गोरेको सरकारका लागि आफ्नै नीति तगारो बन्ने देखिएको छ।
सरकारले उपभोक्तालाई बिक्री हुने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
सकारले एकातिर विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने योजना बनाइरहेको छ भने अर्को तर्फ पहिलो पटक उपभोक्तालाई भ्याटको भार समेत जोडेको छ। यसरी सरकारको दोहोर नीति आफैमा मेल खादैन वा सुधारमा तगारो बन्ने देखिन्छ।
यता विद्युत खपत हुने अर्को माध्ययमको रूपमा हेरिएको इलेक्ट्रिक सवारी साधन (EV) मा हाल पिक पावर क्षमताका आधारमा लगाइँदै आएको भन्सार महसुललाई अब मूल्यगत आधारमा निर्धारण गर्ने भएको छ। साथै स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण र ब्याट्री व्यवस्थापन प्रवर्द्धनका लागि पैठारी विन्दुमा “स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क” लगाइने अर्को व्यवस्थाले समेत स्वत: मूल्य बढ्न जाने देखिन्छ। एकातर्फ साधनको मूल्य बढ्ने देखिन्छ भने अर्को तर्फ विद्युत महशुल बढ्ने हुँदा इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा आकर्षित उपभोक्ता पुन:पेट्रोल ईन्जिनमै फर्कन सक्ने देखिएको छ।
विद्युतीय सवारी साधन को दिगो विकास र पूर्वाधार विस्तारलाई सहयोग पुग्नेगरी यी नीतिगत परिवर्तन गरिएको सरकारको दाबी छ तर उपभोक्ताले भने दोहोरो नीतिले कुनै हुन नसक्ने बताइरहेका छन्।
बजेटमा उर्जा क्षेत्र
सरकारले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं र हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको छ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
सरकारले राहुघाट जलविद्युत आयोजना चालु आवमै सम्पन्न गर्ने, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी र बुढीगंगा आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ। माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
प्राधिकरण टुक्र्याइने, पीपीए देखि हाइड्रोजन प्लान्ट सम्मका कुरा
बजेटले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारका रूपमा हेरिएको यो कदम लामो समयदेखि चर्चामा थियो।
सरकारले निर्माण सुरु नभएका पीपीए भएका आयोजनाको अनुमति खारेज गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पीपीए गर्ने व्यवस्था गरेको छ। १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने तथा सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत खरिददर निर्धारण गर्ने नीति पनि लिइएको छ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ।
हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्दै सरकारले हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा थप्ने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै नेपालको कुल जडित विद्युत क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा पनि उच्च प्राथमिकता
सरकारले आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यससँगै देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, बागमती, महाकाली तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै तराई–मधेशमा भूमिगत सिँचाइ र पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने लक्ष्य राखिएको सरकारले कोशी, गण्डक, नारायणी, कर्णाली र महाकालीजस्ता ठूला नदीको व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरेको छ।
समग्रमा, बजेटले ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, विद्युत निर्यात, निजी क्षेत्रको सहभागिता, हरित औद्योगिकीकरण तथा कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ।
