
काठमाडौं। देशको आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासन सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन हुँदा शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयले ५१ प्रकारका कामको जिम्मेवारी वहन गर्दछ, यस्तो संवेदनशील मन्त्रालय एक महिनादेखि खालि हुँदा नागरिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको हो।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएपछि हालसम्म मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन।
मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने, अध्यागमन र नागरिकतासम्बन्धी काम गर्ने, कारागार व्यवस्थापन तथा स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ।
यसैगरी विशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण संरचना, कूटनीतिक नियोग तथा सार्वजनिक स्थलको सुरक्षा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सञ्चालन तथा समन्वय, सीमा प्रशासन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको काम पनि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा कारागार प्रशासनसम्बन्धी नीति तथा समन्वयको जिम्मेवारी समेत गृह मन्त्रालयकै हो। विपद्का समयमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको नेतृत्व गर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई सरकारको मुख्य सञ्चालन केन्द्रका रूपमा समेत लिने गरिन्छ।
राजनीतिक नेतृत्व रिक्त हुँदा दीर्घकालीन नीति निर्णय, सुरक्षा समन्वय तथा प्रशासनिक निर्देशनमा असर पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। कर्मचारी संयन्त्रमार्फत नियमित प्रशासनिक काम भइरहे पनि मन्त्रीस्तरबाट हुने नीतिगत निर्णय तथा संवेदनशील विषयमा राजनीतिक जिम्मेवारी भने रिक्त रहेको देखिन्छ।
हाल प्रधानमन्त्रीले नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले गृह मन्त्रालयलाई संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने प्रमुख मन्त्रालयका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
