नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्कालै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नखुलाउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले १० मेगावाटभन्दा तलका आयोजनाहरुको पीपीए खोल्न सहमति दिएपनि प्राधिकरण तत्कालै नखोल्ने निर्णयमा पुगेको हो । भने अरु थप ५००० मेगावाटका आयोजनाको पीपीए प्राधिकरणले आफ्नो हिसाबले गर्न सक्ने गरी अर्थले सहमति दिएपनि प्राधिकरणले तत्कालै नखोल्ने निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले पीपीएका विषयमा प्रस्ताव ल्याएका थिए । उक्त प्रस्तावमा छलफलका क्रममा समिति बनाउने निर्णय भएको हो । सञ्चालक समितिका सदस्य श्याम यादवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको हो ।
‘लामो समयदेखि आरओआर र पिआरओआरको पीपीए रोकिएको छ । शाक्यले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । उनी निजी क्षेत्रसंग पीपीए गर्न तयार छैनन् । सरकारी लगानी भएका आयोजनासंग पीपीए गर्ने उनको मनाशय थियो,’ एक सञ्चालकले भने, ‘अन्तरिम सरकारले पीपीए गर्न मिल्दैन । समिति बनाउ ।त्यसो गरेपछि नयाँ सरकारले आफ्नो हिसाबले काम गर्छ । अहिलेका लागि पीपीएको च्याप्टर क्लोज गर्दिउ भन्ने छलफल भयो । माइन्युट हुन बाँकी छ ।‘
शाक्यले १०६१ मेगावाटको अप्पर अरुण,दुधकोसी,बेतन कर्णालीलगायतको पीपीए गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘दुधकोसीमा एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्दैछ । अस्ति मात्रै एडीबीको १० दिने मिसन फर्कियो । पीपीए नभई लगानी गर्दिन भनेर गएको छ । त्यहि भएर सरकारी आयोजनाको पीपीए खोल्न खोजिएको हो,’ ती सञ्चालकले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भएपछि नयाँ सरकारले निर्णय गर्छ ।‘
साना लगानीकर्ताहरुलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न पीपीएको कोटा हटाउने तयारी प्राधिकरणको थियो । प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही आरओआर र अर्धजलाशय (पिआरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरुलाई टेक अर पे प्रावधानमा पीपीए सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । स्वदेशी लगानीलाई प्रवर्धन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरुको टेक अर पे मा पीपीए गर्न लागिएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको थियो । तर स्वीकृती आएन ।
चालु वर्षको बजेटका कारण १० मेगावाटसम्मका पीपीए रोकिएको छ । बजेटका कारण रोकिएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत खोजेका थिए । बजेटमा टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्ने विषय समावेश भएपछि पीपीए रोकिएको हो ।
प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसंग पनि राय मागेको थियो । अर्थले प्राधिकरणलाइ नै अधिकार दिएपछि सञ्चालक समितिले समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
