
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवादमा पुनरावलोकन ब्युताउने पक्षमा देखिएका छन् ।
उनले आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा पुनरावलोकन समिति ब्युताउन प्रस्ताव लगेका थिए । तर सञ्चालक समितिले थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै उनको प्रस्ताव तत्काल स्वीकृत गरे । ‘शाक्यले अदालतको निर्णयभन्दै पुनरावलोकन समिति ब्युताउन प्रस्ताव ल्याएका थिए । कसरी ब्युताउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने गरी एजेण्डा रोकिएको छ,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने, ‘जसरी पनि पुनरावलोकन ब्युताउने पक्षमा शाक्य देखिएका छन् । हिम्मतवाला रहेछ । यत्रो जेनजी विद्रोह हुँदा पनि चेतेका रहेनछन् ।
ऊर्जामन्त्री अनिल सिंहा र सचिव चिरञ्जीवी चटौतले कानुनी परामर्श गरेर मात्रै पुनरावलोकन ब्युताउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारकै प्रतिवेदनले पुनरावलोकन सुन्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन सुन्न सरकारले निर्देशन दिएको भन्दै आदेश गरेकाले पुनरावलोकन ब्युताउन शाक्य लागेका हुन् । यस्तो सेवा लिएका सबै उद्योगीले पहिलो किस्ता तिरिसकेका छन् । दोस्रो किस्ता ६ उद्योगीले तिरिसकेका छन् ।
सरकारले पुनरावलोकन सुन्ने निर्णय गरेपछि यो विवाद थप बढेको हो ।









