
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई पहिलो बोर्ड बैठक नै भारी परेको छ ।
आइतबार करिब ७ बजे बसेको बोर्ड बैठकमा उनले एक जना बाहेक सबै सञ्चालको गाली सुन्नु परेको हो । उनले सञ्चालक समिति छलफल नै नगरेको विषयमा विवाद निकाल्ने गरी डकुमेन्टहरु बाडेर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र सिंगो बोर्डलाई विवादमा ल्याउन खोजेको भन्दै गाली खानु परेको हो । यो अदालतले परमादेश दिएपछि बसेको पहिलो बोर्ड बैठक हो ।
शाक्यले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यस अघिको आफ्नो गल्ती छोप्न भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली थप आयात गर्न व्यक्तिगत इमेल प्रयोग गरेर प्रस्ताव गरे ।
एनभीभीएनले तीन महिनाका लागि ६.६० रुपैयाँमा भारुमा १०० मेगावाट बिजुली ल्याउन अफर दियो । तर यो बिजुली ल्याउन सम्भवन नै छैन् । सेटिङमा यो सम्भव नभएको अफर मगाइएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
शाक्यले हिउँदको ऊर्जा व्यवस्थापनको प्रयासभन्दा पनि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङ र पूर्व कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई बदनाम गराउने योजनाबद्ध खेल खेलको प्राधिकरणले नेपाल पूर्वाधार डट कमलाई उपलब्ध गराएका कागजातहरुबाट स्पष्ट देखिन्छ ।
प्राधिकरणको स्थापित प्रणाली, जिम्मेवार विभाग र निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्दै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पावर ट्रेड डिपार्टमेन्टलाई जानकारी नै नदिई प्रस्ताव मगाएको भेटिएको हो । जबकि यसअघिसम्म भारतसँगको सबै विद्युत खरिद–बिक्री पावर ट्रेड डिपार्टमेन्टमार्फत, सञ्चालक समितिको छलफल र निर्णयपछि मात्रै हुने प्रचलन रहँदै आएको थियो ।
प्रस्ताव जनवरी १ देखि मार्च ३१ सम्मका लागि देखाइए पनि मुख्य सुक्खा हुने अप्रिल–मे महिनाका लागि कुनै प्रस्ताव मागिएको छैन, जसले शाक्यको दाबी र नियतप्रति थप प्रश्न खडा गर्छ । पावर ट्रेडका कर्मचारीहरु सुक्खा नहुने तीन महिनाका लागि किन बिजुली ल्याउन खोजिएको हो भन्नेमा शाक्यको नियतमाथि गम्भीर शंका गर्छन् ।
५६ पैसा युनिटमा सस्तो पर्ने भनिएपनि अति सुक्खायामका लागि नभएकाले त्यो बिजुली नेपालका लागि आवश्यक नै नभएको पावर ट्रेडका एक कर्मचारीले बताए ।
भारतबाट ३ महिनाका लागि सस्तोमा बिजुली पाइने भन्दै शाक्यले प्रस्ताव पेस गरे । उक्त प्रस्ताव पेस गरेपछि ऊर्जामन्त्री घिसिङले नम्र स्वरमा ५ महिनाका लागि बिजुली चाहिन्छ, त्यसपछिको २ महिनामा झन् सुक्खा हुन्छ । ५ महिनाको किन प्रस्ताव नमागेको भनेर प्रश्न गरे ?
स्रोतका अनुसार उनले जवाफ दिन सकेनन् । ‘५ महिनाका लागि बिजुली चाहिन्छ । दुई महिना चाहि कसरी चलाउने ? लोडसेडिङ गर्ने?,’ कुलमान घिसिङला उदृत गर्नै एक सञ्चालकले भने,’पहिलोको भन्दा सस्तोमा ल्याउन सक्ने भए ५ महिनाको प्रस्ताव ल्याउनुस् । ल्याउन सक्नु भएन भने के गर्ने? यदि तपाईले झिकेको अनावश्यक विवादले बत्ती आएन र लोडसेडिङ भयो भने जिम्मा लिन तयार हुनुस् ।’
त्यसपछि ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत, राजस्व सचिव भुपाल बराल, रतन बहादुर आयर, श्याम किशोर यादव, रोहित पौडेलले समेत शाक्यले अनावश्यक विवाद झिकेको भन्दै सम्झाए । उनीहरुले अबदेखि जिम्मेवार भएर काम गर्न समेत भने । बल बहादुर पराजुली भने बोलेनन् । उनी एमाले निकट छन् । सोही कारण शाक्यलाई फेभर गरेका हुन् ।
घिसिङले किन बदनाम गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले नतिजा देखिने गरी काम गर्नुको साटो विवादित कामहरु गरेर नहिड्न समेत शाक्यलाई भने ।
सञ्चालक समितिमा छलफल नै नगरी बाहिर डकुमेन्ट बाडेको भन्दै झपारे । प्राधिकरणको इमेल प्रयोग गरेर काम गर्न निर्देशन दिए । संस्थाको आधिकारिक इमेल प्रयोग गरेर काम गर्न निर्देशन दिए ।
त्यसछि अरु नियमित एजेण्डामा छलफल भएको थियो ।









