विद्युत प्राधिकरणभित्रको विवाद: ‘एमडी र ऊर्जामन्त्री एक जना नहटे संस्था नै बर्बाद हुन्छ’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) हितेन्द्र देव शाक्यमध्ये एक जना हट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री खड्काले एकथरी काम लगाउने, शाक्यले मन्त्रीले भने अनुसार काम गर्दैनन् । सोही कारण उत्पन्न विवाद प्राधिकरणको धेरै काम रोकिएको छ । ‘मन्त्री ज्यूले धेरै पहिलेदेखि सरुवा गर्न खोज्नु भएको थियो । एमडी सापले गर्न सक्नु भएन । मन्त्रीले भनेका काम एमडीले गर्नै सक्दैनन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीले एकथरी काम भन्ने,वालुवाटारबाट अर्को थरीले अर्कै गर भन्ने उनी तानातानमा परे । प्राविधिक रुपले सक्षम भए पनि व्यवस्थापकीय क्षमता नभएका कारण उनले नाई नभन्ने तर गर्न नसक्ने अवस्था छ ।’

अर्का कर्मचारीका अनुसार अहिले अधिकांश ठेक्का पट्टाका कामहरु रद्ध गरिएका कारण कर्मचारीहरु कामै नगरी बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘कुलमान हुँदा हरेक कर्मचारीलाई गाली गरेर काम गराउथे । यी सिस्टमले गर्छ भनेर हिड्छन्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण पहिले जस्तो भाइब्रेन्ट नै छैन् ।’

मन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय बिग्रदै गएको छ । सुरुवातमा मन्त्री खड्का आफैंले शाक्यलाई ‘एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियर’ भनेर प्रशंसा गरेका थिए । तर पछिल्लो समय उनीहरूबीच राजनीतिक हस्तक्षेप, निर्णय कार्यान्वयन र प्रशासनिक विषयमा गहिरो असहमति देखिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले शाक्यलाई कर्मचारी सरुवा गर्न निर्देशन दिएपनि नमानेपछि सम्बन्ध चिसिएको हो । ‘केहि साता अघि बसेको बोर्ड बैठकमा तालिम केन्द्रमा रहेका एक जना कर्मचारीलाई मन्त्रीले प्रशासन विभागमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । तर शाक्यले हुन्छ भने पनि मानेनन् । पटक पटक उनलाई भनिरहेपनि टेरेनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीले सात पल्टभन्दा पनि नमानेपछि रिसाएका थिए ।’

ती स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका नेपाली कांग्रेससँग निकट कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीहरुले शाक्यमाथि प्राधिकरणमा एमाले निकटका कर्मचारी र व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन् । केही कांग्रेस निकट कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै शाक्यले प्राधिकरणलाई ‘एमालेकरण’ गरिरहेको बताएका थिए ।

मन्त्री खड्काले करिब ५००० मेगावाटका आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय गरे । उक्त निर्णयपछि तत्कालै सूचना निकालेर पीपीए खुलाउन मन्त्री खड्काले निर्देशन दिएका थिए । तर शाक्यले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनेतिर लागे । उनले अर्थको सहमति लिएर मात्रै पीपीए खोल्न लागेपछि मन्त्री खड्का चिढिएका थिए ।

शाक्यले पीपीए खुलाएपनि शर्त नै शर्त राखेर खुलाएपछि मन्त्री थप रुष्ट बनेका थिए । करिब दुई दर्जन जति मात्रै पीपीए हुने अवस्था बनेपछि मन्त्री खड्का रिसाएका हुन् । उनले शाक्यलाई गालीका शब्दहरु समेत प्रयोग गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्राधिकरणले अहिले धमाधम ठेक्काहरु रद्ध गरेको छ । यस अघि निकालिएका ठेक्काहरु आवश्यक नभएको भन्दै रद्ध गरिएको हो । तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अनावश्यक ठेक्का निकालेको भन्दै शाक्यले धमाधम रद्ध गरेका छन् । स्रोतका अनुसार एमालेले बनाएको एउटा समृहले शाक्यलाई ठेक्का रद्ध गर्न भनेपछि गरेका हुन् । त्यहि समुहले प्राधिकरण चलाइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘मान्छे शाक्य सिधा छन् । मन्त्रीले एकथरी निर्देशन दिने, एमालेबाट अर्कोथरी निर्देशन आउँछ । उनी तानातानमा परेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीलाई भन्दा एमालेलाई बढी टेरेपछि खड्का र शाक्यको सम्बन्ध चिसिएको हो ।’

मन्त्री खड्काले आफू अनुकूल निर्णय गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले त्यसलाई अटेर गरेका छन् । स्रोतका अनुसार शाक्यले मन्त्रीको निर्देशनको सट्टा सिधै प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरूसँग रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन् ।

यसले ऊर्जा क्षेत्रको व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको छ । यसबीच प्राधिकरणभित्रको शक्ति संघर्ष र प्रभाव क्षेत्र विस्तारका लागि चलेको दबाबले संस्थागत स्वतन्त्रता र कार्यक्षमता प्रभावित हुने देखिएको छ ।

अहिले कर्मचारीहरुले कामै नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘पहिले कुलमान हुँदा संस्था भाइब्रेन्ट थियो । अहिले त्यस्तो छ । कुलमानले प्रोजेक्टका हाकिमलाई बोलाएर रिपोर्टिङ माग्थे । थर्काएर काम लगाउँथे । अहिले शाक्यले सिस्टमले काम गर्नुपर्छ भन्छन् । यसरी प्राधिकरणका काम हुने अवस्था छैन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ अहिले धेरै ठेक्का रद्ध भएका, नयाँ ठेक्काहरु निकाल्ने तयारी नभएका कारण कर्मचारीहरुले कामै पाएका छैनन् । प्राधिकरण अहिले सुस्त छ ।’

अहिले कुलमान घिसिङलाई हटाएकोमा मन्त्री खड्काले पछुतो मानेको कर्मचारीहरुको भनाई छ । केहि समय पहिले ऊर्जामन्त्री खड्काले कुनै काम नगरेको भन्दै हटाउन खोजेपछि शाक्य राजीनामा दिन समेत तयार भएका थिए । उनी मन्त्रीले थर्काएपछि फ्रष्टेट भएका थिए । तर एमाले समूहले उनलाई रोकेको हो ।

उनलाई राजीनामा गराएर पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले र पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल मध्ये एक जनालाई प्राधिकरण ल्याउने योजना मन्त्री खड्काले बनाइरहेका छन् । पूर्व कार्यकारी निर्देशक काफ्ले कांग्रेस निकट व्यक्ति हुन् । उनी विवादित छन् ।

सिलवाल स्वतन्त्र व्यक्ति हुन् । उनी निर्णय क्षमतामा अब्बल मानिन्छन् । कुलमान घिसिङको पालामा प्राधिकरणले पाएको वाहावाहीमा उनको मुख्य हात छ । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख भएर काम गरेका थिए । यो निर्देशनालयलाई प्राधिकरणको ब्याक बोन मानिन्छ ।

हितेन्द्र देव शाक्यले सिलवालको उक्त क्षमतालाई बुझेका थिए । सोही कारण पछाडीबाट आफूलाई सहयोग गरोस् भन्ने चाहेका थिए । उनले अनौपचारिक रुपमा यसबारे बुझेका समेत थिए । तर सिलवालले केहि विषयमा आवश्यक परे सल्लाह दिने तर सल्लाहकार भएर काम नगर्ने स्पष्ट जवाफ पठाएका थिए ।