नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाएपनि खर्च गर्न सक्ने आधार कमजोर रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । ‘बजेट पूर्वाधार र निर्माण क्षेत्रको अबको बाटो’ विषयक अन्र्तक्रियामा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरुले अनुशासनमा नबसी बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
नेपाल सरकार पूर्व सचिव किशोर थापाले गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको खर्च पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको बताए । ‘बजेटको अंक भन्दा आयोजनाको संख्या बढाइएको छ,’ थापा भन्छन्,‘मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर छ । यस्तो अवस्थमा अहिलेकै अवस्था दोहोरिने देखिन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बजेट कार्यन्वयन गर्न सरकारको मात्रै नभई निर्माण व्यवसायीको क्षमतासमेत वृद्धि हुनेपर्नेमा जोड दिए । ‘केही वर्षअघि मन्त्रालयमा खर्बको बजेट छुट्टाउँदा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले एउटै निर्माण व्यवसायीले ५-६ अर्बको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएको छ,’ सिग्देलले भने, ‘खर्च नहुनुको मुख्य कारण कमा र फुलिस्टम परिवर्तन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालय गुहार्नु पर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवार बनाएरै काम गर्न दिनुपर्छ ।’
सचिव सिग्देलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दायित्व साढे २ खर्ब रुपैयाँ छ । यो दायित्व २ वर्षका सक्नेगरी आयोजनाको लागि व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए । अहिले छुट्टाएको ९५ प्रतिशत बजेट मन्त्रालयको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई परेको बताए ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापाले आयोजना घोषणादेखी बजेट छुट्टाउने होस् वा कार्यन्वयन गर्ने बेलासम्मै राजनीतिक दबाब हुने गरेको बताए । उनका अनुसार आयोजना प्रमुख छनोट गर्दा नै राजनीतिक दबाबमा हुने गरेको छ ।
उनले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा नै रकमान्तर हुनेगरी ल्याइएको ठोकुवा गरे । ‘जुन आयोजनामा खर्च हुन्छ त्यहाँ कम बजेट रहेको छ । तर तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट छुटटइएको छ,’ थापा भन्छन्,‘केही महिनापछि बजेट पुग्दैन रकमान्तर गर्नुपर्छ ।’
पूर्व सचिव थापाले सरकारको रकमान्तर गर्ने सम्बन्धी परिभाषा नै गलत भएको बताए । अहिले एउटै खण्डको पुलको बजेट सडकतर्फ सार्न समेत ३७ जनाले सही गरेपछि मात्रै रकमान्तर हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले गौरबका आयोजना बढाउँदै लगेपनि मन्त्रालय बाहेक कसैले गौरब गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । हुलाकी राजमार्गमा नै १२ वर्षपछि रुख काट्ने अनुमति पाएको अवस्था रहेकाले गौरबका आयोजना नाम मात्रकै रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको सुझाव बिना बजेट ल्याएको बताए । ‘सरकारले ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको सरकारले निर्माण गति दिन प्रयाप्त बजेट छुट्टाएको छैन’ उनले भने । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संसोधन भएपनि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले ठूला आयोजनामा बजेट कम छुट्टाइएको बताए । ‘बजेटमा धेरै आयोजनाका शीर्षक राखेको छ तर प्रयाप्त मात्रामा बजेट छुटाएको देखिदैन,’ दर्लामीले भने । उनले सैद्धान्तिक रुपमा इन्जिनियरिङ पढेकालाई प्राविधिक क्षमता बढाउनेगरी अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधारका आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारसंगै निजी क्षेत्रबाट समेत इन्जिनियरलाई थप तालिमको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
