नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले ५ वर्षको अपधिमा १ हजार २४ वटा निवेदन उपकर कारबाही गरेको छ । आयोगले २०७६ सालदेखि २०८१ साल बैशाख २४ गतेसम्मको अवधिमा अनुमतिका लागि परेका विभिन्न शिर्षकका यी निवेदन उपकर कारबाही गरी स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
आयोगले यो अवधिमा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्कासनको पूर्वस्वीकृतिका लागि परेका १२८ वटा आवेदनको कार्यान्वयन गरी अनुमति दिएको छ । जलविद्युत कम्पनीको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए)को दर निर्धारण तथा पिपिएमा सहमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी १६८ वटा आवेदन कार्यान्वयन गरी अनुमति दिइएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
विद्युत कम्पनीको पिपिएमा उल्लेख भएको विद्युत उत्पादनको तालिका संशोधनका ४९४ वटा, विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण, आयोजना प्राप्तिरग्रहणमा सहमति सम्बन्धी २८ वटा र विद्युत कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीको ६३ वटा निवेदन परेकोमा सबै उपर कारबाही गरी अनुमति प्रदान गरेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक विनियमावली, निर्देशिका, संहिता तथा कार्यविधिहरू गरी १६ वटा नियामकीय उपकरणहरू तर्जुमा गरिसकेको छ भने विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारणका सन्दर्भमा २०७७ आषाढ र २०७८ मङ्सिरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा २०८० जेठ र २०८१ वैशाखमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड गरी ४ वटा निवेदन उपर निर्णय दिइसकेको पनि विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हकमा आयोगले पहिलोपटक २०७७ आषाढ देखि लागु हुने गरी सामुदायिक खानेपानी क्षेत्रमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी र औसतमा करिब ९ प्रतिशत महशुल घटाएको थियो । ५ एम्पियरको मिटर प्रयोग गर्ने निम्न आय भएका उपभोक्ताहरूलाई मासिक १० युनिटसम्म विद्युत महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
आयोगले दोस्रोपटक २०७८ मङ्सिर महिनादेखि लागु हुने गरी सिँचाइ प्रयोजनको लागि ५० प्रतिशत भन्दा बढी र औसतमा १०.४ प्रतिशत महशुल घटाएको थियो भने ५ एम्पियरको मिटर प्रयोग गर्ने अति विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाई मासिक २० युनिट सम्मको इनर्जी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार २०८० आषाढमा नेपाल विद्युत ग्रिड संहिता, २०८० जारी गर्दै प्रसारण ग्रिडमा जोडिन आउने सबै सरोकारवालाहरू लगायत अन्य व्यक्तिहरूले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डको व्यवस्था गरी विद्युत ग्रिडको सुरक्षित, सन्तुलित, किफायती एवं प्रभावकारी प्रयोगको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
त्यस्तै, हकप्रद शेयर निष्कासनसम्बन्धी विषयमा अग्रगामी तथा विकासमैत्री नीति लिई विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरी बैकको ऋण तिर्न, आयोजनामा बिग्रेका संरचना बनाउन तथा नयाँ आयोजना विकास गर्न २०० प्रतिशत सम्म हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिई विद्युत विकासको लागि पूँजी निर्माणमा आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको आयोगको भनाई छ ।
यसैगरी, आयोगले १ सय मेगावाटसम्मका अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनालाई स्वपूँजीमा प्रतिफल १७ प्रतिशको सीमा लगाइएकोमा यो व्यवस्था हटाई नदी प्रवाही आयोजना सरह अनावश्यक खर्च देखाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरेको जनाएको छ ।
आयोगले यो ५ वर्षको अवधिमा संरचना निर्माणका क्रममा लिएको ऋणको सावाँ, ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधाकालागि सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एवं नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सक्रिय रूपले समन्वय गरी ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन पहलकदमी गरेको पनि जनाएको छ ।
२०७६ साल बैशाख २५ गते स्थापना भएकाे आयोग स्थापनाकालकाे छैटाैं वर्षामा प्रवेश गरेकाे छ ।
