नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् । पौडेलले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरेकाे गरेका हुन् ।
राजधानीमा लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन पूर्वधार परियाेजना निर्माणमा बाधक देखिएका ऐन संशाेधन गर्न अध्यादेश ल्याइएकाे राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अब अध्यादेशमार्फत विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कानून संशाेधन गरिनेछ ।
यसअघि, गत साताकाे मन्त्रीपरिषद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन बाधक देखिएको भनिएका केही कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियाे । साेही निर्णय बमाेजिम राष्ट्रपति पाैडेलले अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका हुन् ।
लगानी सम्मेलन अगाडि निजी क्षेत्रले सरकारलाई दर्जन बढी कानुन संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएकोमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विदेशी लगानी सहजताका लागि १० वटा ऐन र दुई वटा नियमावली पनि संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
कार्यदलले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ लगायत संशाेधन गर्न सिफारिस गरेकाे थियाे ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ पनि संशोधन गर्ने सरकारकाे तयारी छ।
