नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार र मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण काम छाडेर अन्यत्र काममा व्यस्त नहुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार मन्त्रालय र मातहतका उच्च कर्मचारीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले जनताको कामलाई प्रभावकारी रुपमा स्म्पादन गर्न र कुनै गुनासो नआउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
“कम्तीमा पनि दैनिक ४ घण्टा सरकार, मन्त्रालयको काममा व्यस्त हुनुस् । अनावश्यक भेटघाट बन्द गर्नुस् । म पनि नियमित काम छाडेर अन्य भेटघाटमा लाग्दिन, तपाईहरु पनि सोही अनुसार गर्नुस् ,” उनले भने ।
नीतिगत, कानुनी एवम् संरचनागत रुपमा के कस्ता समस्या परे, त्यसको वस्तुनिष्ठ जानकारी दिन आग्रह गर्दै उनले मातहतका सबै निकाय इमान्दार भएर लागेको खण्डमा परिणाम निस्कने बताए । मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नियमित रुपमा १० बजे नै कार्यालयमा उपस्थित भएर काम शुरु गर्ने क्रम शुरु गरसक्नु भएको जानकारी दिनुहुँदै यस मन्त्रालयमा पनि सोही अनुसार गर्न आग्रह गरे ।
“आकस्मिक काम बाहेक म पनि नियमित रुपमा कार्यालय खुल्ने बित्तिकै मन्त्रालयमा उपस्थित हुन्छु, तपाईहरु पनि त्यसै गर्नुहोला । अब कुनै पनि प्रकारको छुट दिन सकिदैन ” मन्त्री बस्नेतले भने ।
उनले विकास निर्माणको काममा परेको समस्या समाधानका लागि नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधारहरु के के हुन, वन क्षेत्र प्रयोगको विषयमा के कस्ता निर्णय गर्नुपर्ने हो र भूमि वा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका जटिलता के कस्ता हुन्, त्यसको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न समेत मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
ऐन नै संशोधन गर्नु पर्ने भएपनि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइहालौ , कार्यविधि बनाएर समस्याको समाधान हुन्छ भने त्यो पनि गरिहालौ । अब समस्या लिएर बस्ने समय छैन । तत्काल समाधानको उपाय खोजीहालौ ” मन्त्री बस्नेतले भने ।
मन्त्री बस्नेतले बुधबार पनि मन्त्रालयको आकस्मिक निरीक्षण गर्दा अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित भएका थिए । आफूले यस्तो निरीक्षण नियमित रुपमा गर्ने समेत उनकाे भनाइ छ ।
यस्तै, मन्त्री बस्नेतको निजी स्वकीय सचिवालयका तर्फबाट बिहीबार नै मातहतका निकायहरु विद्युत् विकास विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, मौसम विज्ञान विभागमा समेत आकस्मिक छड्के गरेको छ ।
मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल, सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दुवाडीले कार्यशैली सुधार गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै कर्मचारीलाई सोही अनुसार गर्न गराउन आग्रह गरे ।
बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको लामो समयसम्म पनि अनुमति नपाएको बताए ।
प्राधिकरणलाई चार हजार बराबर इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर आवश्यक रहेको भएपनि अनुमति नपाउँदा भर्ना गर्न नसकिएको बताए । “बेरोजगार अवस्थामा रहेका इञ्जिनियरलाई काम दिन्छु भन्दा पनि अनुमति नपाएर बस्नु परेको छ ” उनले भने “ तत्काल त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दछु ।”
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिका कारण निर्माण व्यवसायी छनौटमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे । छलफलमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा स्रोत सुनिश्चित नभएकाले तत्काल समस्या समाधान गरिदिनुपर्ने बताए ।
उनले जग्गाको हदबन्दीका कारण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन समस्या देखिएकाले यसमा तत्काल निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
