नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकार तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) को संयुक्त लगानी भएको ‘एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेकाे छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा विशेष समाराेह गरी एमसिसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार परियाेजना कार्यान्वयन सुरु भएकाे घाेषणा गरिएकाे हाे ।
मिलेनियन च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसिए–नेपाल) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्वतयारीका काममा पर्याप्त प्रगति भएको सहमतिपछि कार्यान्वयनमा गएकाे घोषणा गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्ट्री फोर्स– इआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदान-प्रदान गरे ।
एआईएफसम्बन्धी पत्र आदान-प्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले एमसिए–नेपाल अन्तरगत कार्यान्वयन हुने ३१२ किलाेमिटर लामाे ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार परियाेजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
“आजबाट हामीले एमसिसी कार्यान्वयन सुरुआत गरेका छौंँ । यो कोशेढुङ्गासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नु परेको थियो ” उनले भने, “नेपालले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । एमसिए नेपालअन्तरगतका सडक आयोजनाले नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्न र उद्यम व्यवसायका लागि सहजता दिनेछ ।” उनले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनकाे ठूलो सम्भावना रहेकाले उच्च क्षमताकाे प्रसारण लाइन निर्माणले प्रणाली सहज बनाउने मात्र नभइ भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
अर्थ सचिव एवं एमसिए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नेपालको विद्युत् व्यापारमा लागि एमिससी अनुदानकाे विद्युत प्रसारण लाइन परियाेजना महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । जग्गा अधिग्रहणको काममा शीघ्रता दिएर चाँडै सक्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
एमसिए–नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम आगामी डिसेम्बर सम्ममा सकिसक्ने तयारी रहेको बताए । प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनकाे भनाइ छ ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले दुई देशबीच ७५ वर्ष देखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबारे स्मरण गर्नुहुँदै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा इआईएफ एक महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा रहेको बताए ।
प्रसारण लाइन परियोजनाले दिले लाभ
विद्युत व्यापार : एमसीसी कम्प्याक्टको अनुदान सहायतामा निर्माण हुने ३१५ किलाेमिटर लामाे विद्युत प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा काठमाडौं, हेटौंडा, बुटवल, नुवाकोटलगायत सहरमा ३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत प्रवाह गर्ने संरचना तयार हुनेछ । देशभरमा २ करोड ३० लाख जनसंख्याले दिगो एवं गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्राप्त गर्नेछ । यो प्रसारण लाइनले वार्षिकरूपमा १२ प्रतिशत (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) आर्थिक प्रतिफल दिने र यसबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्युनिकरण हुने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ ।
अहिले निजी क्षेत्र तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने हुँदा एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुन लागेकाे प्रसारण लाइन परियाेजनालाई महत्त्वपूर्ण मानिएकाे छ । अहिलेको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत परिमाण बढाएर ५ सय युनिटसम्म पुर्याउन सकिने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । उद्योगहरूले कमजोर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका कारण भोग्दै आएको ‘लो भोल्टेज’ को समस्या पनि सधैंका लागि अन्त्य हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
रोजगारीको अवसर : प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा ७ हजार ३ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर प्रसारण लाइन आयोजनाले दिनेछ । प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत जनशक्ति नेपालभित्रकै हुने छन् । परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक तथा कर्मचारी बाहेकका सबै कर्मचारी एवं कामदार नेपाली नै हुनेछन् ।
निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेपछि २ सय जनाले दीर्घकालका लागि रोजगारीको अवसर पाउने भनिएकाे छ । कर्मचारी तथा कामदारको पदपूर्ति गर्दाअनिवार्यरूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
