नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भए बमोजिमको सेवा सुविधा दिने सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी धर्नामा बसेका छन् । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय व्यवस्थापनले कार्यान्वयन नगरेपछि गत भदौ ३ गतेदेखि प्राधिकरणमा १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका ज्यालादारी कर्मचारी केन्द्रिय कार्यालयमा धर्नामा बसेका हुन् ।
डेढ दशक बढी समय ज्याला मजदुरी गरेर बिताइसकेका कर्मचारीको सम्बोधन भइसकेको माग कार्यान्वयन नभएपछि बाध्य भएर शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेको प्राधिकरण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिका सचिव राजु पोखरेलले बताए ।
‘सञ्चालक समितिले गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयनको घोषणा भदौ १ गतेको वार्षिकोत्सव कार्याक्रममा कार्यकारी निर्देशकले गर्ने भन्ने आश्वासन हामीलाई दिइएको थियो,’उनले भने, ‘तर, त्यो दिन घोषणा नगरिएपछि हामी पुनः धर्नामा बस्न बाध्य भएका छौं ।’ उनले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले पनि सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको र व्यवस्थापन पक्षसँग सम्पर्कमा रहेको बताए ।
उनले प्राधिकरण व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिको निर्णय साउन १ गतेदेखि नै लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएपनि वार्षिकोत्सवको दिनमा घोषणा नगरेपछि आंशका बढेको बताए । उनले ६ गते (बुधबार) सम्म धर्ना जारी राख्ने र सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापन पक्षले आनाकानी गरेर ढिलाइ गरेमा शशक्त आन्दोलन गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
प्राधिकरणका देशभरका कार्यालयमा १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सेवा गर्दै आएका २८ सय १३ जना ज्यालादारी कर्मचारी छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७९ साउन २५ गतेको बैठकले १५ वर्ष सेवा गरेका ज्यालादारी कर्मचारीलाई विद्यमान श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
