नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
गत आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आव सकिँदासम्ममा उक्त विनियोजित बजेटमध्ये ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आव चालुतर्फ ८५, पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट विनियोजन भएको १० खर्ब पाँच अर्ब ७५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाखको वार्षिक बजेट रहेकोमा एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।
राजस्व असुली करिब ७१ प्रतिशत
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्ययअर्थात् बजेट घाटा तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुआती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो । आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।
त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ ।
दुई पटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य
सरकारले गत आवको आय र व्ययको अनुमान दुइपटक संशोधन गरेर घटाएको थियो । पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन ।
दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर उक्त लक्ष्य भन्दा वास्तविक खर्च ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँले न्यून देखिएको छ । जुन रकम चार दशमलव २१ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो ।
दोस्रो पटकको संशोधन पछि चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोडअर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ । तर, उक्त लक्ष्यभन्दा चालु खर्च ३७ अर्ब ७३ करोड छ लाख, पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँले न्यून हो ।
दोस्रोपटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च चालुतर्फ तीन दशमलव १८ प्रतिशत विन्दु, पुँजीगततर्फ छ दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो ।
असारमा मात्रै करिब १८ प्रतिशत बजेट खर्च
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब बराबर थियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँले नाँघेको छ । अर्थात् असार महिनामा मात्रै सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख बराबर खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्र भएको बजेट भुक्तानी कूल वार्षिक खर्चको १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो ।
खर्चसम्बन्धी यो तथ्याङ्क हेर्दा समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । बर्सातको भुक्तानीले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनकोसमेत गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष आँल्याउँदै आएको छ ।
वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा मात्रै भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थमन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनुलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । सरकारले भने गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका कारण पनि न्यून बजेट खर्च भएको बताउँदै आएको छ ।
महालेखाले हरेक वर्ष भन्छ: ‘बर्सातको भुक्तानी रोक्नु’
बर्सातमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति हरेक वर्षको समस्या हो । बर्सातको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कूल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कूल खर्च १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले बर्सातमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कूल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कूल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख रुपैयाँ र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ ।रासस
