नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भारत सरकारको स्वामित्व रहेको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपिसी) ले ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ (एसआर-६) जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको छ । लगानी बोर्ड नेपालले बिहीबार एनएचपिसीको नाममा जारी भएकाे याे आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले एनएचपिसीका उप-महाप्रबन्धक अशोककुमार जोशीलाई आयोजनाको अध्ययन अनुमतित्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । एनएचपिसीले आवेदन पेश गरेपछि उसको नाममा आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । एचएचपिसीले गत फागुन ४ गते आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिएको थियो ।
आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको एनएचपिसीले सर्वप्रथम ३ महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डमा बुझाउेछ । अनुमतिपत्र जारी भएको मितिले अबकाे २१ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाउनु पर्ने समय तोकिएको बोर्डले जनाएको छ ।
यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन बोर्ड र एनएचपिसीबीच गत भदौ २ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । एनएचपिसीले यसअघि ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको थियो । बोर्डले एनएचपिसलाई गत कात्तिक ३ गते पश्चिम सेतीको अध्ययन अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गरेको थियो ।
लगानी बोर्डको गत साउन २३ गते बसेको ५२औं बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ आयोजना एनएचपिसीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । एनएचपिसीले निर्माण गर्ने दुवै आयोजनाको विद्युत सोझै भारतीय बजारमा लगेर बिक्री गरिनेछ ।
एनएचपिसीले आयोजनाको विद्युत बिक्री गर्न भारतको पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पिटिसी) सँग समझदारी समेत गरिसकेको छ । पिटिसीले आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन हुने विद्युत एनएचपिसीसँग खरिद गरी भारत तथा छिमेकी देशहरूमा बिक्री वितरण गर्ने समझदारी छ ।
एनएचपिसीले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ लाई संयुक्त पश्चिम सेती परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाई कूल जडित क्षमता (१२ सय मेगावाट) काे २१.९ प्रतिशत नेपाललाई निशुल्क दिनेछ । यो जलाशययुक्त परियोजना भए पनि ९ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाले सरह जडित क्षमताको २१.९ प्रतिशतको विद्युत निशुल्क नेपाललाई दिने प्रावधान राखेर भारतीय कम्पनीलाई दिइएको हाे ।
लगानी बोर्डका अनुसार, पश्चिम सेती निर्माण लागि १ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र सेती नदी–६ निर्माण गर्दा १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यसमध्ये पश्चिमसेतीको जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ तथा सेती नदीका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
यी दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ खर्ब ६७ अर्ब बराबरको रोयल्टी तथा करमा योगदान हुने लगानी बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
काम थालेको बढीमा ८ वर्षमा सम्पन्न हुने यो आयोजना निर्माणको चरणमा करिब ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । आयोजना स्थल रहेको दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण हुनेछन् ।
